काठमाडौँ, २१ फागुन । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पार्टीमा अल्पमतमा परेका छन् । २७ जना सभासद् रहेको फोरम लोकतान्त्रिकका १६ सभासद्ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारको विरोधमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संसदीय दलका नेता पनि रहेका गच्छदारको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आइतबार १६ सभासद्ले हस्ताक्षरसहितको चेतावनीपत्र पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन् । यसअघि बुझाएका ६ वटा माग १५ दिनभित्र पूरा नगरे पार्टीभित्र, सडकमा र सदनमा समेत सङ्घर्षमा उत्रन आफूहरू बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । साथै,
गच्छदारले सम्हालेको गृह मन्त्रालयको कामप्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
हस्ताक्षर गर्ने सभासद्मा ओमप्रकाश यादव, निर्मल बर्मा, कौशलकुमार यादव, शिवनारायण उराव, लक्ष्मण महतो, प्रमोद गुप्ता, राम बच्चन यादव, करिमा बेगम, मोहम्मद वकिल मुसलमान, रामानन्द मण्डल र आशाकुमारी सरदार छन् । यसैगरी, ललिता साह, सेविकी सिद्धिकी, तिलक रावल र सर्वदेव ओझाले पनि चेतावनीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दलका उपनेता शरत्सिंह भण्डारीको अन्तिममा हस्ताक्षर छ ।
गच्छदारनिकट रहेका मृगेन्द्रकुमार सिंह हस्ताक्षर गर्न इच्छुक रहे पनि उनी काठमाडौँबाहिर भएकाले हस्ताक्षर गर्न नभ्याएको सभासद् गुप्ताले बताए । ‘सिंहले पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई समेत जोड्ने हो भने हामी १७ जना हुन्छौँ ।’
समावेशी विधेयक संसद्बाट पारित गराउन कुनै पहल नगरेको, चारबुँदे सहमतिअनुसार सिडिओको अधिकार पुनरवोलकन आयोग गृह मन्त्रालयबाट बन्न नसकेको, मधेसी आयोग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्माण हुन नसकेको, चारबुँदे कार्यान्वयन हुन नसकेकोलगायत आरोप असन्तुष्ट पक्षले गच्छदारमाथि लगाएका छन् । यसअघि गत मङ्सिरमा ६ जना सभासद्ले गच्छदारलाई यस्तै प्रकारको चुनौतीपत्र बुझाएका थिए ।
असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूले उठाएका मागको विषयमा गम्भीर छलफल गर्न केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेका छन् । आठ महिनायता केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । यस अवधिमा दलको बैठक पनि दुईपटक मात्र बसेको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘अब चुप लागेर बस्दैनौँ । हाम्रा माग सम्बोधन भएन भने पार्टीमा हामी सङ्घर्ष गर्छाैं,’ सचेतक ओमप्रकाश यादवले भने, ‘अब पार्टी अध्यक्षज्यूले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनैपर्छ ।’
केन्द्रीय र दलको बैठकमा ‘पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा’ लागू गर्न पनि दबाब दिइने असन्तुष्ट पक्षको तयारी छ ।
गच्छदारनिकट सभासद्ले उनीविरुद्धको हस्ताक्षर स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक पार्टीमा हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो,’ प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीले भने ।
चेतावनीपत्रमा रावलले ‘मधेसका मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीलाई हिमाल र पहाडमा पनि व्यावहारिक रूपमै पु¥याई सच्चा राष्ट्रिय पार्टी बनाउनेतर्फ गम्भीर छलफल गर्न’ माग राखेका छन् ।
पूर्वराजा सक्रिय भए सुविधा कटौती, गच्छदार
विराटनगर, २१ फागुन । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्नसक्ने बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गच्छदारले प्रतिगमनकारी गतिविघि अघि बढाए सुरक्षासमेत कटौती गर्ने बताएका हुन् । ‘सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाएर प्रतिगमनकारीले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दललाई जथाभावी आरोप लगाउन थालेका छन्’, उनले भने, ‘पूर्वराजा सुनसरी आएर धर्मका नाममा राजनीतिक चलखेलमा लागे ।’
गच्छदारले नेपाली सेनाको व्यावसायिकता र दक्षतामा आँच नआउने गरी राजनीतिक सहमति भए पदको विषय गौण हुने बताए । उनले राज्य पुनःसंरचना गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नभए मधेशी मोर्चाले कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिए । गच्छदार आप्mना आमाबाबुको नाममा स्थापित ट्रष्टले मङ्गलबार सुनसरीको दुहवीमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रममासहभागी हुन आएका हुन् ।
प्रतिक्रिया