पश्चिम सेतीमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ, १७ फागुन । निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको ३२ वर्षपछि पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बुधबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सन् १९८० मा फ्रान्सको सोग्रेहद्वारा अध्ययन सुरु गरिएको सो आयोजना निर्माणका लागि १९९४ जुलाईमा अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।
१६ वर्षसम्म बनाउन नसकेपछि गत साउनमा सरकारले स्मेकको विद्युत् अनुमतिपत्र रद्द गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रोपटक सरकारले उक्त चिनियाँ कर्पोरेसनसँग बुधबार सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण पूरा गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी र नेपालका लागि चीनका राजदूत याङ हो लानको उपस्थितिमा भएको समझदारीपत्रमा कर्पोरेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ सावेफेङ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट सह–सचिव एवं प्रवक्ता अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रमा सन् ०१४ को जुलाईमा काम प्रारम्भ गरी सन् ०१९ को डिसेम्बरमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा प्राधिकरणको न्यूनतम २५ प्रतिशत र कर्पोरेसनको अधिकत्तम ७५ प्रतिशत सेयर छुट्याउने, कर्पोरेसनको सेयरमध्ये दुईदेखि पाँच प्रतिशत आयोजना स्थलका स्थानीय जनतालाई छुट्याउने र कर्पोरेसनले नेपाली प्रवद्र्धकहरूलाई समेत समावेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको समानताका लागि आवश्यक पुँजी चाइनाको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने, ऋण अपुग भएमा कर्पोरेसनले नै बाँकी ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि विद्युत प्रसारण लाइन जोड्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन र निर्माण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पुँजी चाइनाको एक्जिम बंैकबाट प्राप्त गर्ने काममा कर्पोरेसनले
सहयोग गर्नेलगायतका विषयलाई समझदारी पत्रले समेटेको छ ।
त्यसैगरी आयोजना विकासका लागि वेस्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलप्मेन्ट लिमिटेड नामक स्पेसल पर्पस भेइकल दर्ता गर्ने र कम्पनीलाई विद्युत् ऐन ०४९ अनुसार अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा नेपालको आन्तरिक खपतका लागि विकास गर्ने, कर्पोरेसनले आफ्नै खर्चमा प्राविधिक, आर्थिक÷वित्तीय, वातावरणीय÷सामाजिक अध्ययन पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कर्पोरेसनले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी लागत निर्धारण गर्ने र निर्धारित लागतले आयोजनालाई आर्थिकरूपमा उपयुक्त नदेखाएमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सन् ०१४ को अक्टुबरमा सबै प्रकारका आर्थिक काम सम्पन्न गर्न नसकेमा सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसमेत उल्लेख छ । स्पेसल पर्पस भेइकलले प्रयोग गरेको खर्चको मुल्याङ्कन गरी प्राधिकरणको इक्विटीमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
हिउँदमा लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेका बेला निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सो आयोजना नेपालकै ठूलो सात सय ५० मेघावाटको जलाशययुक्त आयोजना हो । नेपालमा ६० मेघावाटको कुलेखानी प्रथम र ३२ मेघावाटको कुलेखानी दोस्रो मात्र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण पूरा भएका छन् । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसको बहुउद्देश्यीय फाइदाबारे अध्ययनसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको सह–सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
पश्चिम सेती विकास गर्नका लागि भएको समझदारीलाई ऊर्जामन्त्री बोगटीले नेपालको ऊर्जा उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण फड्कोको संज्ञा दिए । उनले समयमै आयोजना पूरा गर्नका लागि सरकार जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको आयोजना निर्माणको समझदारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले थपे, ‘यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।’ उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा तालमेल आवश्यक रहेको बताए । कर्पोरेसका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङले पश्चिम सेती समयमै बनाउने बताउँदै त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।