पश्चिम सेती वार्ता सुरु

काठमाडौं, १५ फागुन । पश्चिम सेती विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी प्रस्ताव गर्ने चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच वार्ता सुरु भएको छ ।
आयोजनाको निर्माणप्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालय र कर्पोरेसनका पदाधिकारीबीच सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा वार्ता सुरु भएको हो । वार्तामा चिनियाँ पक्षको तर्फबाट कर्पोरेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष वाङ साओफेङ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता अर्जुन कार्कीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जियिनर सागरराज गौतम, सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर दिनेश घिमिरे र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ महाशाखाका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्ट पनि सहभागी थिए ।
दुई पक्षबीच भएको वार्तामा पश्चिम सेती निर्माणबारे सकारात्मक छलफल भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पश्चिम सेती बनाउने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्, ७५ प्रतिशत सेयर चिनियाँ पक्षले र २५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणले लिने कुरामा पनि वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ, कार्कीले भने । छलफलको क्रममा स्थानीयबासीले सेयर लिन चाहेमा दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सो क्रममा नेपाली पक्षले पश्चिम सेती आयोजनाका बारेमा विस्तृतरूपमा जानकारी दिएको थियो भने चिनियाँ पक्षले पश्चिम सेती निर्माणका लागि आफू तयार भएको बताएको थियो ।
वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, मङ्गलबार बेलुकासम्म पश्चिम सेतीको निर्माणबारे दुवै पक्षबीच विस्तृतरूपमा सहमति गर्ने र बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । ‘चिनियाँ पक्ष लगानी गर्न तयार र सरकार चिनियाँ पक्षलाई दिन तयार भएकाले अब प्राविधिक कुरामा मात्र सहमति गर्न बाँकी छ, मङ्गलबारभित्र सबै विषयमा टुङ्गो लाग्छ,’ उनले भने । वार्तामा पश्चिम सेती निर्माणका लागि आउन सक्ने सम्भावित समस्या, चुनौती, लाग्ने लागत, आयोजना निर्माणसँगै विस्थापित हुन सक्ने बस्तीको समस्या, पूरा हुने समयावधि, पहिला भएको अध्ययनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । चिनियाँ पक्षले निर्माणको क्रममा आउने समस्या सहजीकरणका लागि सरकारले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे चासो व्यक्त गरेको थियो ।
सो आयोजना निर्माणका लागि चासो दिएको चाइना थ्री विश्वमै सबैभन्दा ठूलो २२ हजार पाँच सय मेघावाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी हो । यसले पश्चिम सेती निर्माणमा चासो दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गत माघमा निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा वार्तामा बोलाएको हो । सात सय ५० मेघावाटको सो जलविद्युत् आयोजना करिब एक खर्ब २७ अर्बको लागतमा निर्माण हुने लक्ष्य राखिए पनि कति लाग्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । १६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले लाइसेन्स लिएर निर्माण गर्न नसकेपछि गत साउनमा लाइसेन्स रद्द गरिएको सो आयोजनाको स्मेकले डिपिआर तयार गरिसकेको छ ।