सरकारले सच्यायो ‘टेक एन्ड पे पिपिए’ प्रावधान

काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचना र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको चेतावनीपछि सरकारले बजेटबाट विद्युत् खरिदबिक्रीमा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) बाट उत्पादित बिजुलीका हकमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाएको हो ।

उक्त बुँदा सीधै हटाएको जानकारी नदिए पनि घुमाउरो भाषामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा बोल्दै फिर्ता लिएको संकेत गरेका थिए । मंगलबार सांसदहरूले उठाएका सवालको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’बाट फिर्ता हुनुको कारणबारे आ–आफ्नै तर्क राखेका हुन् । बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र गंगा कार्कीले उक्त व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्नुको कारणबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राम्रो गर्न ल्याइएको हो, तर नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो, हटाइयो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले पनि घुमाउरो शैलीमा आफूले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ राख्नु र विरोध भएपछि हटाउँदाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे । पौडेलले भने, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार हामीसँग सन् २०३५ सम्म रन अफ रिभर आयोजनाको पिपिए गर्न १५०० मेगावाट मात्रै स्पेस बाँकी छ । वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने एकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न सकिनेछ ।’

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ घोषणा गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरू सरकारसँग चिढिएका थिए । सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पनि बजेटमा राखिएको उक्त व्यवस्था हटाउन भनेपछि सरकारले बजेटमा संशोधन गरेको हो । ऊर्जा व्यवसायीहरूले ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणा लागू भए ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी डुब्ने, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा उल्लेखित १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य नै धरापमा पर्ने बताएका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा राखिएको उक्त व्यवस्थामा सरकारले गरेको नयाँ व्याख्या सकारात्मक कदम भएको बताए । यससँगै इप्पानले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।