असारे झरीसँगै बग्छ पुँजीगत बजेटको ‘खोलो’ !

विकास खर्चको लक्ष्य भेट्न असारमा मात्रै २ खर्ब खर्चिनुपर्ने

काठमाडौँ । समयमै काम नगर्दाको परिणाम असार लागेसँगै देशका दर्जनभन्दा बढी सडकखण्ड पानी पर्नेबित्तिकै अवरुद्ध हुन पुग्छन् । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे–मलेखु खण्ड आज (आइतबार) देखि पुनः २ दिनका लागि रातको समयमा बन्द गरी काम गर्ने तयारी छ ।

काठमाडौँ जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा रहेको हेटौँडा–कुलेखानी–फाखेल–हुमाने सडकखण्ड पनि १५ दिन बन्द गरेर साढे ८ किलोमिटर सडक धमाधम कालोपत्र गरिएको छ । यी दुइटा सडकखण्ड मात्रै होइन, यतिबेला देशभरमा साना तथा ठुला सडक मर्मत र निर्माणमा भ्याइनभ्याइ छ ।

सरकारलाई हिउँदयामभरि नलागेको ‘तातो’ असारे झरी बर्सिन थालेपछि लाग्छ । यति द्रुत गतिमा काम हुन्छ कि हिजो साँझ हिलोमा गाडिँदै घर गएको व्यक्ति भोलिपल्ट अफिस जाँदा पिच सडक हुँदै जान पाउँछ । भलै, त्यो ‘पिच’ सडकमा हिँड्ने सौभाग्य उसले अर्को आर्थिक वर्ष लाग्दासम्म पाउँदैन ।

असार लागेपछि मात्रै विकास निर्माण र बजेट खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्दा असारे झरीसँगै पुँजीगत बजेटको खोलो बगाउने गरिएको छ । वर्षौँदेखि असार लागेसँगै विकास निर्माणको चटारो हुने र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति नेपालको विकास तथा बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा ठुलो समस्या बन्दै आएको छ ।

असार महिनामा आएर हुने विकास र भुक्तानीबारे सधैँजसो प्रश्न उठे पनि सरकारी लाचारी तथा अदूरदर्शिताका कारण व्यवहारमा सुधार हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ११ महिना (साउन–जेठ) सम्म १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो कुल पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत मात्र हो ।

यस वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा सरकारले विकास बजेट ८० प्रतिशतभन्दा माथि कटाउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत बजेट ८३.४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । यस वर्ष विकास बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न १ महिना (असार) मा मात्रै २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । अर्थात् प्रतिदिन ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सधैँ प्रश्न उठ्छ, तर, समस्या समाधान हुँदैन

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार निर्माणको काम र खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै महालेखाले पनि पटक–पटक यस विषयमा प्रश्न उठाइसकेको छ । महालेखाले त विकास खर्च बढाउन वर्षको अन्तिममा आएर गरिने अस्वाभाविक रकमान्तर रोक्न सुझाव दिँदै आएको छ ।

विगतदेखि नै संसदीय समितिहरूले असारमा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने भनेर पटक–पटक निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तर, पनि असारमा बजेटको अत्यधिक रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । अनावश्यक खर्च तथा मनोमानी गर्ने विकृति रोक्न भन्दै सरकारले आव २०६८÷६९ बाट बजेटलाई चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा वर्गीकरण गर्न थालेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघकै प्रवृत्ति

दुर्गम भेगमा मात्रै होइन, वर्षा सुरु भएपछि संघीय राजधानी काठमाडौँमै असारे विकासले तीव्रता पाउँछ । संघीय सरकारकै यो प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि पुगेको छ । जसका कारण वर्षको अन्तिम समयमा हतार–हतार हुने काम एकदमै कम गुणस्तरको हुने गरेको भेटिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार असारे विकासका कारण निर्माण कार्यको गुणस्तर निकै कमजोर हुने गरेको छ । न्यून लागत मूल्यमा ठेक्का सकार गर्ने अनि काम गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्माणमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । असारे झरीमा बजेट सक्ने चटारोले गर्दा बजेट दुरुपयोगले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

विकास योजनालाई असार मसान्तसँग जोड्ने अभ्यास नै गलत भएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको धारणा छ । कुनै पनि योजना स्वीकृत भइसकेपछि योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । योजनाका लागि विनियोजित रकम फ्रिज हुने अभ्यास अन्त्य हुन जरुरी रहेको भौतिक पूर्वाधार विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्, तर सरकारले यसमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

राज्यको चरित्रमा सुधार नहुँदासम्म यस्तै रहन्छ : नरबहादुर थापा, अर्थविद्

समयमै कार्यान्वयनमा लान सकियोस् भनेर जेठमै बजेट ल्याउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि राज्यको चरित्रमा सुधार नहुँदा वर्षको अन्तिममा आएर भुक्तानी दिने र विकासका काम गर्ने परिपाटी जस्ताको तस्तै छ । विगतमा असारे विकास हुँदा ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीलाई दोष दिइन्थ्यो भने पछिल्लो समय सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ ।

चैत–वैशाखमै काम सकिए पनि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिँदैन । रनिङ बिलका आधारमा बजेट कार्यान्वयनमा गएकै दिनदेखि भुक्तानी दिनुपर्छ । भुक्तानी माग्न अर्थ मन्त्रालय धाउने प्रवृति फेर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय उत्तरदायी र जबाफदेही नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । स्रोत व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिन्छ ।