काठमाडौँ । संविधान जारी भएको करिब १० वर्षपछि संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार विधेयकका बाँकी सबै दफाहरूमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन पारित गरेको हो । संसदीय समितिले अन्तिम रूप दिएको विधेयक अब संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गरिनेछ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन, २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ, २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका थिए । संशोधन प्रस्तावसमेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।
२ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’
समितिले निकै रस्साकस्सीपछि सहमति जुटाएको एउटा विषय हो, ‘कुलिङ पिरियड’ । निजामती विधेयकमा यो निकै विवादास्पद बनेको थियो । सहमतिअनुसार अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि २ वर्षसम्म तत्कालै अर्को पदमा नियुक्त भएर जान पाउने छैनन् । यो निजामती सेवामा रहेको कर्मचारी अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्काे जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पर्खनुपर्ने समयावधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिने गरिएको छ ।
अवकाशपछि जागिर खान विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मोलमोलाइ गरेर आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्ने र पदमा छँदै उनीहरूको स्वार्थअनुरूपको निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्ने माग निकै लामो समयदेखि उठिरहेको थियो । समितिका यसअघिका छलफलमा मुख्यसचिवलगायतका पदाधिकारीले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्न नहुने बताएका थिए । तर, संसदीय समितिले सर्वसम्मतिले नै कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
उमेर हद ६० वर्ष
यसैगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल ५८ वर्ष उमेर हद रहेकोमा सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसारै बढाउने गरी संसदीय समितिले पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको बताइएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा १–१ वर्ष गरेर थप्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ भने सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्युँताइयो अतिरिक्त सचिव
१० वर्ष कार्यान्वयन गरेर हटाइएको अतिरिक्त सचिव पदलाई पदलाई पुनः ब्युँताइएको छ । तहगत प्रणालीमा १३औँ तहमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था गरिएकोमा यसका जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।
३ वटा विशिष्ट श्रेणीका पद
निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली लागू गर्ने बारेमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ । यो प्रणालीअनुरूप निजामती सेवामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा १५औँ तहको मुख्यसचिव हुनेछ भने १३औँ तहको अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था पुनः ब्युँताइएको छ । यद्यपि अतिरिक्त सचिवको हकमा पदावधि लागू हुने छैन । १३औँ देखि १५औँ सम्मको ३ वटा पद राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत रहनेछन् । अहिलेसम्म मुख्यसचिव र सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको थियो । अहिले अतिरिक्त सचिव थपेर त्यो पदलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको छ ।
स्थानीय तहका ‘हाकिम’ प्रदेशअन्तर्गत
सहमति भएको विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव संघअन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेशअन्तर्गत रहने छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत रहने छन् । तर, प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकमा छ ।
प्रतिक्रिया