काठमाडौं । ‘तपाइँसँग खेतियोग्य जमिन कति छ ? बाली हुर्काउन कुनकुन मल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सिंचाई र विषादीको अवस्था कस्तो छ ? हुर्काएको वालीबाट उत्पादन भएको उपजबाट बर्षैभर खान पुगेको छ ?’ यस्तै प्रश्नहरुको चाङ लिएर आगामी वैशाखदेखि सरकारी कर्मचारी गणकको रुपमा नेपालीको घर आँगनमा आउँदैछन् । केन्द्रीय तथ्याँक विभागले वैशाखदेखि सुरु गर्न लागेको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनाअन्तर्गत गणकहरुले खेतीवारीसम्बन्धी यस्तै प्रकारका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न घर आँगनमा खटिँदैछन् । प्रत्येक १० वर्षको अवधिमा हुने कृषि गणना यो वर्ष वैशाखमा हुन लागेको छ । राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिनापछि यो गणना गर्न लागिएको हो । नेपालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा कृषि गणना भएको थियो । यसपटकको कृषि गणना अघिल्लो गणनाभन्दा भिन्न हुँदैछ । केन्द्रिय तथ्याँक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार यसअघिका गणनामा जिल्लासम्मको कृषि लागत लिने काम मात्रै भइरहेको थियो ।
संघीयतापछिको पहिलो कृषि गणना भएकाले यस पटक सम्पूर्ण पालिका तहसम्मको लगत लिन लागिएको हो । यसपटक ७७ जिल्लाको सात सय ५३ स्थानीय तहमा गणकहरु पुग्नेछन् । वैज्ञानिक रुपमा छनोट भएका तीन लाख ५० हजार किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरि कृषिसम्बन्धी लगत संकलन गरिनेछ । यस अघिसम्म एक लाख किसानको मात्रै लगत लिइन्थ्यो ।
संघीयतापछिको पहिलो कृषि गणना भएकाले यस पटक सम्पूर्ण पालिका तहसम्मको लगत लिन लागिएको हो । ‘यसपटक ७७ जिल्लाको सात सय ५३ स्थानीय तहमा जाँदैछौं, बैज्ञानिक रुपमा छनौट भएका तीन लाख ५० हजार किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरि कृषिसम्बन्धी लगत संकलन गर्ने तयारी गरेका छौं,’ रेग्मीले भने,‘यस अघिसम्म एक लाख किसानको मात्रै लगत लिइन्थ्यो ।’ एनका अनुसार वैशाख ६ गतेदेखि आगामी जेठ १९ गतेसम्म गरि ४५ दिन लगाएर कृषि लगत लिने तयारी भएको छ । यसपटकको कृषि गणनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने केन्द्रीय तथ्याँक विभागले अनुमान गरेको छ ।
लगत लिनका लागि मुख्य गरी कागजी प्रश्नावलीलाई प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था भएपनि बिजुली र इन्टरनेटको सहज पहुँच भएको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भने ट्यावलेट उपयोग गरि तथ्याँक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्धारित समयमा संकलन गरिएको तथ्याँकको कोडिङ, सम्पादन, प्रशोधन र बिश्लेषण गरि आगामी मंसिर महिनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।
समय सुहाउँदो लगत लिइने
रेग्मीका अनुसार यो बर्षको कृषि गणनाको अर्को पनि महत्वपूर्ण पक्ष छन् । पहिलेको तुलनामा हाल नेपालको कृषि क्षेत्र थोरै भएपनि आधुनिक परिवेशतर्फ उन्मुख भएकाले मेकानाइजेसन (कृषि यान्त्रिकरण), प्रमुख बालीहरुको क्षेत्रफल र उत्पादन, माटोको प्रकार, कस्ता क्षेत्रफलमा कुन प्रकारको सिंचाईको कति अवधीसम्म उपलब्धताजस्ता विषयमा लगत संकलन गरिने छ ।
यसैगरी कस्ता प्रकारको मल, बीउ र बिषादीको प्रयोग र उपलब्धता, किसान परिबारको आर्थिक, सामाजिक, रोजगारी र वेरोजगारीको अवस्था, उत्पादित कृषि उपजले कति महिनासम्म खान पुग्छ ?, खेतियोग्य जमिनमाथि महिलाको पहुँच, कृषिका लागि भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाजस्ता अहम बिषयमा पनि लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै कृषि–कार्यमा संलग्न जनशक्ति, कृषि ऋण, विमा, अनुदान, हरित गृह पद्धतीको प्रयोग, माटो परिक्षण, कृषि बजार, ढुवानीको अवस्था, क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तनको असर), सरकारी सेवा सुविधामा किसानको पहुँच, स्थानीय तहबाट कृषि सेवा सुविधा प्रदान, पशुआहारको श्रोत, कृषि अवशेष वा फोहोरको व्यवस्थापन लगायत कोभिड १९ ले कृषि क्षेत्रमा पु¥याएको असर जस्ता विविध विषयमा पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
‘यस पटकको कृषि गणना निक्कै महत्वपूर्ण छ । संघीयतापछिको पहिलो र आधुनिक परिवेशमा कृषि प्रवेश भएकाले निक्कै नविनतम बिषयहरुको बारेमा यस पटकको गणनामा प्रश्नहरु सोधिने छ,’ उपमहानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘कृषि गणनामा मुख्य गरी प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, दलहन, तेलहन, फलफूलका साथै अन्य महत्वपूर्ण वाली, कृषि सामग्री, कृषि औजार प्रयोग, मत्स्य, पशुपन्छी पालन, वन क्षेत्र, सरकारी सेवा सुविधाका बहुआयामिक बिषयमा २४ पृष्ट लामो प्रश्नावली तयार गरिएको छ ।’
छनौट भएका किसानसँग कार्यक्षेत्रमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षकले अन्तरक्रिया सम्बादमार्फत ति प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नेछन् । कृषि गणनाबाट प्राप्त उपलब्धीको आधारमा कृषि क्षेत्रका लागि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्रीय तथा संघीय स्तरमा आवश्यक पर्ने योजना, नीति निर्माण, अनुगमन गर्न योजनाविद्लाई खाका बनाउन उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
उनकाअनुसार राष्ट्रिय जनगणनाभन्दा झण्डै १० दोब्बर बढी प्रश्नावली कृषि गणनामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा ४ पृष्टको मात्रै प्रश्नावली थियो । गणना अन्तर्गत कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पारिवारिक, व्यवसायिक र संस्थागत रुपमा सञ्चालन भइरहेका कृषि कार्यको तथ्याँक संकलन गरिनेछ ।
कृषिसम्बन्धि नीति बनाउन सहयोग
कृषि गणना राष्ट्रिय जनगणनाजस्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ । कृषि गणनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलकै आधारमा सरकारले नीति बनाउने, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र दातृ निकायले पनि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने भएकाले यसलाई निक्कै महत्वपूर्ण मानिएको हो । कृषि गणनाबाट कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि देशलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत संख्यात्मक तथ्याँक प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
६ हजार गणक
कृषि गणनाका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिने गणक खुल्ला प्रतिस्र्पधाबाट ६ हजार र सुपरिवेक्षक १ हजार ५ सयको संख्यामा भर्ना गर्न लागिएको छ । यसमध्ये ५ हजार गणक र १ हजार ३ सय सुपरिवेक्षक भर्ना भइसकेका छन् । गणकलाई सहजीकरण गर्न सुपरिवेक्षक भर्ना गरिएको छ । गणक भर्नाका लागि गरिएको आह्वानमा १ लाख ९६ हजारको आवेदन परेको थियो ।
यसरी छनौट भएका गणक र सुपरिवेक्षकलाई बिषयगत जानकारी दिनका लागि विभागले शुक्रबारदेखि आवश्यक तालिम दिन सुरु गरेको छ । कृषि लगत लिन विभागले ७७ वटै जिल्लामा सम्पर्क कार्यालयसमेत स्थापना गरेर ७७ जना कृषि गणना अधिकृत छनौट गरि कार्यस्थलमा परिचालन गरि सकिएको छ ।
यस्ता किसानको लगत लिइने
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ मा गणनाको इकाई ‘कृषि चलन’ लाई लिइएको छ । सामान्यतया किसान परिबार र कृषि चलन पर्यायवाची जस्तै देखिए पनि गणनाका लागि केही मापदण्ड तोकिएको छ । यसअनुसार हिमाल र पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४ आना र तराईका जिल्लामा भए कम्तिमा ८ धुर क्षेत्रफलमा वाली लगाइएको हुनुपर्ने, ठूलो चौपायाको हकमा जुनसुकै उमेरका कम्तिमा १ गाईभैसी, सानो चौपायाको हकमा कम्तिमा ५ भेडा र बाख्रा पालेको, पशुपन्छीको हकमा कम्तिमा २० वटासम्म हाँस कुखुरा पालेको किसानलाई कृषि गणनामा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हेमराज रेग्मी (उपमहानिर्देशक, केन्द्रिय तथ्याँक विभाग)
हेमराज रेग्मी (उपमहानिर्देशक, केन्द्रिय तथ्याँक विभाग)
यस पटकको कृषि गणना निक्कै महत्वपूर्ण छ । संघीयतापछिको पहिलो र आधुनिक परिवेशमा कृषि प्रवेश भएकाले निक्कै नविनतम बिषयहरुको बारेमा यस पटकको गणनामा प्रश्नहरु सोधिने छ । कृषि गणनामा मुख्य गरी प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, दलहन, तेलहन, फलफूलका साथै अन्य महत्वपूर्ण वाली, कृषि सामग्री, कृषि औजार प्रयोग, मत्स्य, पशुपन्छी पालन, वन क्षेत्र, सरकारी सेवा सुविधाका बहुआयामिक बिषयमा २४ पृष्ठ लामो प्रश्नावली तयार गरिएको छ । छनोट भएका किसानसँग कार्यक्षेत्रमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षकले अन्तरक्रिया सम्बादमार्फत ति प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नेछन् ।
कृषि गणनाबाट प्राप्त उपलब्धीको आधारमा कृषि क्षेत्रका लागि स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश, क्षेत्रीय तथा संघीय स्तरमा आवश्यक पर्ने योजना, नीति निर्माण, अनुगमन गर्न योजनाविद्लाई खाका बनाउन उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । राष्ट्रिय जनगणनाभन्दा झण्डै १० दोब्बर बढी प्रश्नावली कृषि गणनामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा चार पृष्टको मात्रै प्रश्नावली थियो ।
प्रतिक्रिया