अवैधानिक संरचना भत्काइने

काठमाडौं । मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्सको अवैधानिक भाग रोक्न सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि ३५ फिटभन्दा माथि लैजान नपाउने आदेश दिएपछि सरकारी निकायले त्यसको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकादरबार क्षेत्रमा पर्ने सो भवन ३५ फिट भन्दामाथि लैजान नपाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो । भवन निर्माणका विषयमा सौर्य दैनिक लगायतका सञ्चार माध्यमले कम्प्लेक्स मापदण्डविपरीत भएको भन्दै समाचार सम्पेषण गरेसँगै सरोकारवाला निकाय सक्रिय बनेका हुन् । महर्जन कम्प्लेक्स सम्पदा क्षेत्रको मुख्य केन्द्रमा रहेको भन्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ३५ फिट भन्दामाथि भवन नबनाउन आदेश दिएको थियो ।

गत पुस ९ गते आदेश दिए पनि त्यसको अटेर गर्दै अहिले कम्प्लेक्स बनाउने कार्य चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई लत्याउँदै तला थप्ने काम भइरहेको छ । सर्वोच्चले आदेशको पत्र १२ फागुनमा महानगरपालिकाको २४ नम्बर वडालाई पठाएको छ । सर्वोच्चको सो आदेशको पत्र वडा कार्यालयले महानगरपालिका र महानगरकै न्यायिक समितिलाई पनि पठाएको छ ।

वडा कार्यालयले कामपा न्यायिक समितिलाई सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न साथै आवश्यक कारबाही गर्नका लागि १९ फागुनमा पत्र काटेको हो । सम्पदा क्षेत्रभित्र रहेको सो कम्प्लेक्स निर्माण आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले रोक्न आदेश दिएको थियो । अदालतबाट प्राप्त आदेशसमेत न्यायिक समितिमा पठाएको वडाअध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सो कम्प्लेक्सले तीन तलामा नै ३२ फिट पुगिसेको छ । तर, उसले चौथो तला थप्ने तयारी गरिरहेको छ । अब तला बढाउँदा ४२ फिट पुग्छ । मापदण्डअनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्रको उचाइ हरेक तलामा सात फिटदेखि आठ फिटसम्म हुनुपर्छ । यो मादपण्ड महर्जनले पहिले मिचेर १० फिटसम्म पु¥याएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महर्जन कम्प्लेक्सले नक्सा पास भइसकेकाले प्रत्येक तल्ला १० फिटकै बनाउने बताउँदै आएको छ । आफू ४१ फिटसम्म जाने उसले बताउँदै आएको छ ।

विश्व सम्पदा संरक्षित क्षेत्रमा बन्ने घरको उचाइ ३५ फिटभन्दा कम हुनुपर्ने, भूमिगत तह खन्न नपाइने, साढे तीन फिटभन्दा ठूला झ्याल राख्न नपाइने, घरको गारोमा इँटा देखिनुपर्नेलगायत मापदण्ड पुरातत्व विभागको भए पनि पुराना संरचना निर्माणको हकमा विभागको स्वीकृतिअनुसार साविककै उचाइ कायम गर्न सकिने विभागको नियम छ । सो कम्प्लेक्सले सर्वाेच्चको अटेर गर्दै आएको भन्दै हाल सरोकारवाला निकाय सक्रिय रुपमा लागि परेका छन् । पूरातत्व विभागले सो कम्प्लेक्स सम्पदाको मर्मविपरीत भएको भन्दै अवैधानिक निर्माणहरू भत्काउन र रोक्न पटकपटक पत्र पठाइसकेको छ । सो निर्माणधिन भवनको पुरातत्व विभागसहित अन्य सरोकारवाला निकायले १४ फागुनमा स्थलगत निरीक्षण पनि गरेका थिए ।

विभागले पनि भवन निर्माण रोक्नका लागि सरकारी निकायबीच एकरुपता ल्याउन छलफल गर्ने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसगै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्न विभागले सम्वन्धि निकायलाई पत्र काटेको छ । फैसला कार्यान्वयन गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडांै महानगरपालिका अनुगमन समिति, भवन तथा नक्सा विभाग कामपा, उपत्यका विकास प्राधिकरण, हनुमान ढोका हेरचाह अड्डा, कामपा–२४ सँग छलफल गर्ने भएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रमा भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला (बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । तर, काठमाडांै महानगरपालिकाले भने जमिनमुनि अर्थात् अन्डरग्राउन्ड बनाउने नक्सा पास गरेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा नजिकै रहेको नागपोखरी सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । महानगरको वडा–२४ को कित्ता नम्बर ९४२ को क्षेत्रफल ६२७ दशमलव ९८ वर्ग मिटर (करिब २० आना) मा बनिरहेको क्रिस्टल भवनको नामले चिनिन्छ ।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ‘भवन निर्माण मापदण्ड ०७५’ सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको साविकको ‘आधारभूत निर्माण मापदण्ड ०७२’ भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र काटेको थियो । विवादित मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भन्दै कामपाले समिति गठन गरेको थियो ।