‘सहकारीमा अवैध सम्पत्ति रोक्ने प्रयासमा छौं‘ अर्याल

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रमा तीन प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांक छ । सहकारीबाट ५७ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० हजारभन्दा बढी मानिस अप्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । नेपालमा अहिले ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । संख्यात्मक रूपले वृद्धि भए पनि गुणात्मक रूपले सहकारी संस्थाको खासै विकास हुन सकेको पाइँदैन ।

यद्यपि, सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका भएको क्षेत्र मानिन्छ । सहकारी संस्थाको वर्तमान अवस्था, सहकारी ऐन तथा सहकारी क्षेत्रको विविध विषयमा केन्द्रित रही सहकारी विभागका उप–रजिस्टार नारायणप्रसाद अर्यालसँग सौर्यकर्मी केशव भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
विगतमा सहकारी संस्था स्थापना गर्नुलाई प्राथमिकता दिइएजस्तो देखिन्छ । सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने माध्यम नै सहकारी हो । समुदायमा आधारित भएर सदस्यकेन्द्रित ढाँचामा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने विधिलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि पछिल्लो समय धेरै नै सहकारी स्थापना भएका छन् ।

सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक हिसाबले बलियो हुन हरेक नागरिक सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन चाहने भएकोले सहकारी धेरै खुलेका हुन् ।  अहिले सर्वसाधारणको ३ खर्बभन्दा बढी बचत र ६५ लाखभन्दा बढी सेयर सहकारी संस्थाहरूमा छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले ठूलो–ठूला कारोबारसमेत हुने गरेका छन् ।

लाखौँ मान्छे सहकारीमा आबद्ध छन् । २०७० सालदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता रोकिएको छ । अन्य प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू भने दर्ता भइरहेका छन् । तथापि अहिले नेपालमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । केहि संस्थाहरूमा समस्या रहे पनि समग्रमा सहकारीको कारोबारको अवस्था राम्रो छ ।

सहकारीको लगानी कुन क्षेत्रमा बढी छ ?
विषयगत आधारमा हेर्ने हो भने वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या बढी छ । त्यससँगै बहुउद्देशीय सहकारीको संख्या पनि बढी नै छ । अन्य प्रकृतिका सहकारीमा पनि जनसहभागिता बढी नै छ । उत्पादनमूलक उपभोक्तामुखी संस्थाहरू र सेवामूलक संस्थाको बराबरी उपस्थिति छ ।

विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत मजदुरको संलग्नतामा खुलेका सहकारीको संख्या सबैभन्दा कम छ । यसै आधारमा भन्न सकिन्छ कि– वचत तथा ऋण सहकारीमै लगानी बढी छ ।

अहिलेसम्म विभागले कस्ता सहकारी खारेज र कस्ता सहकारीलाई प्रवद्र्धन गरेको छ ?
यससम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक केही दिनमै सार्वजनिक गर्नेछौँ । यसको विवरण जिल्ला–जिल्लाबाट आउँदै छ । दर्ता गरेर राख्ने दुई वर्षसम्म काम नगरी निष्क्रिय बस्ने सहकारी स्वतः खारेज हुन्छन् ।

अर्कोचाहिँ सहकारीको मूल्यमान्यता, विधिप्रक्रियाको पालना नगरी मनपरी ढंगले सञ्चालन गरिएका संस्थाहरू पनि खारेजीमा पर्ने गरेका छन् । दर्ता गर्दा विनियममा उल्लेख गरिएका सर्तहरूभन्दा फरक ढंगले फरक क्षेत्रको काम गरिरहेका सहकारीहरू पनि खारेज हुने व्यवस्था छ ।

तर, खारेज गर्ने कुरा आफैँमा अति संवेदनशील छ । किनकि, संस्था खारेज गर्दा वचतकर्ता तथा सदस्यहरूको रकम डुब्ने डर हुन्छ । यी यावत् धेरै कुराहरूमा विचार पु¥याएर मात्र सहकारी खारेज हुन्छन् ।

खारेजभन्दा पनि हामीले सकेसम्म सुधार गर्न उत्प्ररेणा तथा सचेत गराउने गर्दछौँ । प्रर्वद्धनका लागि त गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई निश्चित प्रवद्र्धनको लागि बजेट पठाउने गरेका थियौँ । सदस्य बन्नदेखि लिएर सदस्य बनिसकेपछि उत्तरदायित्वका कुरामा उत्प्रेरित गर्न, सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभागले सहयोग गर्ने गरेको छ ।

उत्पादनको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेलाई पनि प्रवद्र्धन गर्ने गरेका छौँ ।साथै सीप अभिवृद्धि गर्न हामीले सहयोग गरेका छौँ । उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा संलग्न सहकारीले उत्पादनमूलक कामको लागि परियोजना बनाउनेलाई सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । गत वर्ष पनि दरखास्त आह्वान गरेका थियौँ, जसमा ४ सय १३ सहकारीको दरखास्त परेकोमा जम्मा ९ ओटा अनुदानको लागि छनोटमा परेका थिए । यस वर्ष पनि दरखास्त आह्वान गरेका छौँ । राम्रा सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ।

अनुदान दिन संस्थाको छनोट कसरी गरिन्छ ?
यसका लागि छुट्टै निर्देशिका गत वर्ष नै बनिसकेको छ । जिल्ला–जिल्लाबाट दरखास्त संकलन भएर विभागमा आइसकेपछि सोही निर्देशिका २०७३ अनुसार निर्देशन समिति बन्छ ।

सोही समितिले सहकारी सिद्धान्त मूल्यमान्यता कानुनबमोजिम संस्था सञ्चालन भएकोमा छ÷छैन हेर्छ, साथै उसले सञ्चालन गर्न खोजेको परियोजना उसको क्षमताले गर्न सक्छ या सक्दैन भनी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र अनुदानको लागी अन्तिम निर्णय गर्छ । र, अर्को कुरा वचत तथा ऋणको काम गर्ने संस्थालाई अनुदान दिन मिल्दैन ।

अनुदान केमा खर्च भयो भनी अनुगमन गर्नुभएको छ ?
निश्चित परियोजनाका लागि हामीले अनुदान दिन्छौँ । विस्तृत सम्झौता अध्ययन गरेर, मूल्यांकन गरेर मात्र अनुदान पठाउछौँ । सम्झौताको ढाँचा निकै ठूलो बनाएका छौँ ।

अनुदान दिएको रकम दुरूपयोग नहोस् भनेर नै किस्ता–किस्तामा रकम हस्तान्तरण गर्छौं । साथै, कामको नियमित अनुगमन गरिरहन्छौँ ।

गत वर्ष अनुदानका लागि स्वीकृति पाउने सहकारी कुन कुन हुन् ?
गत वर्ष अनुदानका लागि स्वीकृति भइसके पनि रकम पठाएका छैनौँ । बल्ल रकम पठाउने तयारी हुँदै छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने भएकाले समय लम्बिएको छ ।

गत वर्ष अनुदानका लागि स्वीकृति पाउने सहकारीमा झापाको सुरेन्द्रनगर चिया उत्पादक सहकारी संस्था, नुवाकोटको कफी सहकारी संघ लिमिटेड, रौतहटको कृष्णप्रणामी महिला कृषि सहकारी संस्था, नुवाकोटको जागरुक कृषि सहकारी संस्था, झापाको साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्था छन् ।

त्यसैगरी, रौतहटको जनज्योति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, इलामका जौँवारी कृषि सहकारी संस्था र जनएकता कृषि सहकारी संस्था र कञ्चनपुरको त्रिपुरा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा व्यापक विकृति बढ्यो भनिन्छ नि !
सहकारी भनेको सदस्यहरूको रेखदेख, संरक्षण र अनुगमनमा चल्ने संस्था हुन् । हो, कतिपय सहकारीमा गलत नियत, आचरण भएका व्याक्तिहरूले सहकारीको रकम आफ्ना निजी परियोजनामा तथा काममा खर्च गरिदिने भएकोले विकृति बढेको हो । सहकारीहरू सदस्यकेन्द्रित नहुने, सहकारी सदस्यको पहुँचमा नहुने कारणले गर्दा पनि विकृति बढेका हुन् ।

सदस्यहरूको निगरानी कमजोर भएको र बदनियत भएका सञ्चालकका कारण सहकारी संस्था बदनाम भएका छन् । संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान कम भएका तथा लेखा समिति सक्रिय नभएका कारण सहकारी संस्था खतरामा पर्ने गरेका छन् । तर, यति ठूलो जनसहभागिता भएको सहकारीमा अलि–अलि छिटफुछ सहकारीले गरेको गल्तीलाई समग्र सहकारितासँग तुलना नगरौँ ।

अब नयाँ सहकारी ऐन आइसकेको छ । नयाँ ऐनअनुसार गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दै लानुपर्छ । सहकारी ऐन, नियमविपरीत काम गर्ने सहकारी संस्थाहरू क्रमशः कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।

सहकारी संस्थालाई ग्रामीणमुखी भनिए पनि अधिकांश सहकारी सहरकेन्द्रित छन् नि !
बजारमा व्यवसाय गर्ने संस्थाहरूको संख्या बढी हुन्छ । व्यवसाय गर्न आखिर बचत तथा ऋणमै जाने हो । त्यसकारण बचत तथा ऋण सहकारी बजारकेन्द्रित भएका हुन् । सहरमा जनसंख्या बढी भएकाले पनि सहकारी बढी खोलिएका हुन् । अझै ग्रामीण भेगको त वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भनेको नै सहकारी हो ।

त्यसैले, गाउँमा सहकारी पुगेनन् भन्नचाहिँ मिल्दैन । बैंक नपुगेको ठाउँमा सहकारीले नै वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।  तर, कतिपय सहकारी संस्था आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्थापित भएका छन् । कतिपय लहर चलेर वा प्रतिस्पर्धी भावका कारण पनि स्थापना भएका छन् । ग्रामीण भेगमा आवश्यकताका कारण सहकारी स्थापना भएका छन् ।

तर, अधिकांश सहकारी संस्थाहरू आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नभएर प्रतिस्पर्धी भावका कारण स्थापना गरिएका पाइन्छन् ।एउटा सहरकारीको अध्यक्ष पदमा हारेको मान्छेले अध्यक्ष हुनकै लागि पनि अर्को सहकारी खोल्ने गरेको पनि पाइएको छ । साथै, छिमेकीले सहकारी खोल्यो भनेर उसको देखासिकी गर्न पनि सहकारी संस्थाहरू खोलिने परिपाटी छ । गाउँमा भन्दा सहरमा नै धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् ।

देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सहकारी संस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिएको छ । सहकारी संस्थाकै कारण मुलुकमा हजारौँ जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् भने धेरै जनता आत्मनिर्भर भएका छन् । उत्पादन वृद्धिमा पनि सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ । नियमित आपूर्ति, गुणस्तरीय उत्पादन, विषादिरहित उत्पादन लगायतमा सहकारी संस्थाहरूले राम्रो योगदान दिएका छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदान र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको विगतमा तथ्यांक छ । यो तथ्यांक बढ्दै गएको छ । सहकारीबाट ५७ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, सहकारी संस्थाले नेतृत्वको समेत विकास गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०४८ भन्दा सहकारी ऐन २०७४ मा के–के कुरा फरक छन् ?
०४८ को ऐन तत्कालै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरिरहेको अवस्थामा आएको थियो । त्यतिखेर ८ सयको संख्यामा मात्र सहकारी थिए । भने, ०७४ को ऐन आउँदासम्म साढे ३४ हजार सहकारी छन् । त्यतिवेला केही हजार मानिस मात्र सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध थिए भने, अहिले ६१ लाखभन्दा बढी मानिसहरू आबद्ध छन् । उतिवेला सहकारी संस्थाले गर्ने कारोबारको अंश सानो थियो भने अहिले व्यापक भएको छ ।

सहकारीहरू सदस्यको नियन्त्रणमा चल्ने भएकोले त्यतिखेर ऐन बनाउदा सहकारी क्षेत्रमा हुने कमिकमजोरीप्रति ध्यान कम दिएको थियो भने सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आउन थालेपछि अहिले कारबाहीको दायरा बढाएको छ । पहिलेको ऐनले सहकारी संस्था स्थापनाको लक्ष्य जे राखेको थियो अहिलेको ऐनले पनि त्यही लक्ष्य तोकेको छ । ०४८ को ऐनमा सहकारीका मूल्यहरूबारे लेखिएको थिएन ।

अहिलेको ऐनमा सहकारीका मूल्यमान्यता छुट्याइदिएको छ । पुरानो ऐनले विनियममा तोकेबमोजिम कार्यक्षेत्र हुनेछ भनेको थियो भने अहिलेको ऐनले दर्ता गर्दाका बखत लेखिएका सर्तहरूअनुसार कार्यक्षेत्र हुनेछ भनिएको छ । पहिलेको ऐनले सहकारीमा कसुर भन्ने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको थिएन अहिलेको ऐनमा गल्ती गरेमा कसुर मानिनेछ भनिएको छ ।

पहिलाको ऐनले सहकारी विभागको रजिस्टार या रजिस्टारले अधिकार प्रत्ययोजन गरेको अधिकारी वा डिभिजन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको ऐनले यो व्यवस्था हटाएको छ । अर्कोचाहिँ संस्थाहरूमा कमजोरी भयो भने त्यो संस्थाको सञ्चालक समिति भंग गरिदिने तथा नयाँ सञ्चालक समिति बनाइदिने जिम्मावारी रजिस्टार या रजिस्टारले अधिकार प्रत्ययोजन गरेको अधिकारीलाई दिएको छ ।

पहिलाको ऐनले संख्यात्मकलाई रोकेको थिएन, अहिले निश्चित कडा मापदण्ड बनाइएको छ । धेरै ठाउँमा तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेको छ । यसलाई थप स्पष्ट पार्न नियमावली आउँदै छ । पहिलाको ऐनमा प्रदेशको अवधारण थिएन, नयाँ ऐनले प्रदेशमा पनि विषयगत संघ हुने भनेर भनेको छ । एउटा छुट्टै विशिष्टीकृत संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । उक्त संघ गैरराजनीतिक विशुद्ध व्यावसायिक हुनेछ ।

 सहकारी डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरू चालु आर्थिक वर्षदेखि कामविहीन भएर बसिरहेका छन् नि, किन ?
अहिले विभाग मातहतमा ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालय छन् । कार्यालयमा नियमित काम त भइरहेको छ । पूरै कामविहीन भन्न मिल्दैन । दिनभरि गुनासो हेर्ने काम त भइरहेका छन् । संविधानले नै तीन तहबाट राज्यका हरेक काम गर्ने कुरा निर्देशित गरेको छ । सहकारी विभाग तथा मातहतका कार्यालयको केही काम अब स्थानीय तहमार्फत हुन्छ, भनेर नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएर आएको थियो ।

त्यसअनुरूप अब हामीले पनि हाम्रा कार्यालय धेरै समय राख्न मिलेन । अहिलेसम्म भएका कामकारबाही सम्बन्धित तहको जिम्मा लाउने तयारी गरिरहेका छौँ । सबै जिम्मेवारी स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि डिभिजन कार्यालय खारेज हुन्छन् । हामीले खारेज गर्ने होइनौँ, राज्यले गर्ने हो । हामीले जतिसक्दो छिटो हाम्रा कार्यालयले गर्ने अभिलेख स्थानीय तहलाई जिममा लाउनेछौँ ।

त्यसका लागि एउटा निर्देशिका ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै हस्तातरण गर्ने तयारीमा छौँ । अहिले धेरै कर्मचारी पनि छैनन् । कर्मचारी अस्थायी रूपले स्थानीय तहमा खटिसकेका छन् । जतिसक्दो चाँडो कामविहीन हुने अवस्था रहन दिनेछैनौँ ।

विभागका भावी योजना के छन् ?
संघीय विभागको रूपमा सहकारी विभाग रहन्छ होला । ०६९ सालमा आएको राष्ट्रिय सहकारी नीतिअनुसार सहकारीको पहुँच अभिवृदि गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, सहकारीसँग सम्बन्धित नीतिगत संरचनागत व्यवस्था गर्नेगराउने, व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने, सहकारी प्रवद्र्धनमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वयन गर्नेलगायत काम गर्नेछ । सहकारी सुशासनका लागि संघीय विभागको भूमिका नीतिगतमै बढी केन्द्रित हुन्छ ।

सँगसँगै अर्को अहिले हामीले जोड दिएको कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी हो । एक दशक अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आएको थियो । गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई सहकारीको क्षेत्रभित्र आउन नदिन, कसैगरी आइहालेमा पनि त्यसको जानकारी राख्ने त्यसको निगरानी गर्ने, निकायसम्म तुरुन्तै पु¥याउने काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।

त्यसैका लागि हामीले विभागमा एकाइ नै खडा गरेका छौँ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय एकाइसँग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग सहकार्य गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग त दुईपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै गरेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्र्तगत पर्ने दायित्वलाई टेकेर नयाँ निर्देशन जारी गर्न खोज्दै छौँ ।