काठमाडौँ । दुईतिहाइ जनमत पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले भुइँमान्छेको ढाड सेक्ने गरी कर लगाउँदा व्यापक विरोध सुरु भएको छ । युवा तथा आमनागरिकलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने भन्दै चुनावमा होमिएको रास्वपाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा कर लगाउँदा जनआक्रोश बढेको हो । देश विकास गर्ने तथा बस्न लायक बनाउने र बिदेसिएका नेपालीका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी सपना बाँडेर चुनावमा होमिएको रास्वपाले आफ्नो सरकार बनेपछि आधारभूत सेवामा कर लगाउँदा अहिले चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् घोषणा गरेको नयाँ कर व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३/३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) लागू गरिएको छ । अब आमनागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा थप महँगिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क थप लिनेछन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार र समतामूलक विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो शुल्कको व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ । निजी विद्यालयहरूका सञ्चालकहरूका छाता संगठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनले भने कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरिरहेका छन् । आफूहरूले कर नतिर्ने अडान उनीहरूको छ । तर, कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले कर थप भएको बिलसमेत अभिभावकलाई थमाइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्किँदै गएपछि निजी विद्यालयतर्फ विद्यार्थीहरूको चाप निरन्तर बढ्दो छ । हरेक वर्ष निजी विद्यालयमा भर्नादर २ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय गरिब, मजदुर तथा कम आय भएका मानिस पनि जेनतेन दुःख गरेर बालबालिकाको भविष्य बनाउने भन्दै निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् । सरकारले बढाएको कर अब तिनै मजदुर, गरिब तथा कम आय भएका मानिसलाई ‘आकाशको फल’ भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजी विद्यालयमा ३६.१७ प्रतिशत र सामुदायिक विद्यालयमा ६२.१६ प्रतिशत बालबालिका अध्ययनरत थिए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजीमा २७.३९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजीमा पढ्ने विद्यार्थी ३१.८५ प्रतिशत रहेकामा २०८०/८१ मा आइपुग्दा बढेर ३२.५४ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन गतिमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ, सोही गतिमा सामुदयिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान दिनुको साटो अभिभावकबाट कर असुल्नेतर्फमात्र ध्यान दिएको भन्दै विरोध भएको छ । अहिले उच्च आय भएकाले मात्रै नभई मध्यम आय भएका नागरिकले पनि निजी स्कुलमा बालबालिका भर्ना गर्ने गरेको बताउँदै शिक्षाविद्हरूले कर थोपर्नुको सट्टा सामुदायिक विद्यालय सुधार गरेर आममानिसलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विकृति सुधार गरी स्तरोन्नति गरेमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउने दाबी उनीहरूको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको उचित अनुगमन नगरेको तथा घोषणा गरेका कार्यक्रम लागू नगरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
निजी विद्यालयमा कर लगाएको सरकारले निजी विद्यालयहरूले खुलमखुला पोसाक, स्टेसनरीमा आफूखुसी मूल्य तोक्ने र रकम असुल्ने गरेको जस्ता विकृति भने नियमन गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न नसक्ने सरकारले बरु अभिभावकलाई भार पर्ने गरी कर थोपरेकामा असन्तुष्टि बढेको छ । निजी विद्यालयहरूले यही करको आडमा अन्य शुल्कसमेत बढी लिन खोज्ने थप विकृति आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यस्तै, सरकारी अस्पतालमा उपचारको पालो कुर्दाकुर्दै कैयौँले ज्यान गुुमाइसकेको अवस्था छ भने निजी अस्पतालमा उपचार गर्न घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी अस्पताललाई सुधार गर्नुको साटो बिरामीमाथि ३ प्रतिशत कर थोपरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य समता शुल्कको व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तथा सेवामा समता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य समता शुल्कको व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार करिब ६३ प्रतिशत बिरामीहरू उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाने गर्दछन् । बाँकी सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा जाने गर्छन् । कुल राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने गर्छ भने बिरामीको खर्च कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रमै हुन्छ ।
नेपालमा हाल करिब ४०० भन्दा बढी निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन् भने कुल शय्या (बेड) मध्ये झन्डै २५ हजारभन्दा बढी शय्या निजी क्षेत्रमा उपलब्ध छन् । कर शुल्क थप हुँदा धेरैजसो निम्न वर्ग नै प्रभावित हुने देखिन्छ । कर लिने तर अन्य नियमन नगर्ने सरकारको लाचार नीतिका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गरिँदै आएको छ । विज्ञहरूले सरकारले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई पैसा संकलन गर्ने एजेन्टजस्तो बनाएको आरोप लगाएका छन् । एकातिर निःशुल्क स्वास्थ्यको नारा लगाइरहेको सरकारले स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता करका नाममा जनतालाई ठगेको कतिपयको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया