सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई सूचीकृत गर्दै बृहत् विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार, ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्न र ‘पिक’ समयको विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो ।

सोही कार्ययोजनाअनुसार गत वैशाख १० गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातका स्पष्ट खाकाहरू समेट्न कार्यादेश दिइएको छ ।

शासकीय सुधारको बुँदा नं ७४ ९क० मा समावेश भएको उक्त विषय सम्बोधन गर्न सहसचिव देव संयोजकत्वको समितिले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहकका रूपमा महत्त्व दिएको थियो ।

सो रणनीतिको मूल आधार आन्तरिक विद्युत् खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने रहेको छ ।

विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने र वितरण प्रणालीलाई आधुुनिक ‘स्मार्ट ग्रिड’मा रूपान्तरण गर्ने सोचका साथै सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बनाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सो रणनीतिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने र कुल जडित क्षमतामा समेत उल्लेख्य वृद्धि गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ । हाल विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपत ४५० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ ।

सन् २०३५ सम्म एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अधिकभन्दा अधिक विद्युत् खपत गर्ने गरी खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने त्यसका लागि नीतिगत तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने, देशभर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनका लागि ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माणलाई तीव्र गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, सन् २०३५ सम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको जडित क्षमता चार हजार २४२ मेगावाट बराबर पुगेको छ ।

सरकारले आन्तरिक खपत करिब १३ हजार ५०० मेगावाट बराबर पुर्‍याउने योजना छ । यस्तै, भारत र बंगलादेशमा कुल १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात क्षमता विकास गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपालको उपस्थिति पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हाल १९ हजार ६२३ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ ।

नेपाललाई विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तयार गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा उत्पादनतर्फ थप १३८ मेगावाट क्षमता वृद्धि भएको छ । यस्तै, ४७२ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् निर्यात गरिएको छ ।

यस अवधिमा सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ थप दुई हजार ९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथै ३७ दशमलव पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि २८ हजार वटा विद्युतीय चुलो र १३ हजार ४४२ किलोवाट बराबरको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ को अवधारणाअनुरूप बबई र सुनकोशी–मरिन जस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । लगानी प्रवर्द्धन र एकद्वार सेवालाई विस्तार गरिएको छ ।

नीतिगत सुधारमा जोड

वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारले नीतिगतलगायत विविध क्षेत्रमा गरेका सुधार एवं उपलब्धिहरु सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आज सार्वजनिक गरेका छन् ।

आज पत्रकार सम्मेलनआयोजना गरी उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत चैत १३ गते गठन भएको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा आधारित रहेर अघि सारिएका सरकारका नीतिगतदेखि अन्य कार्ययोजना र सरकारले सम्पन्न गरेका कामका बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।

उनले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको र मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको पनि जानकारी गराए ।

संघीय मन्त्रालयहरूको बोझिलो संरचना, बढ्दो आर्थिक दायित्व तथा सेवा प्रवाहमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

त्यसैगरी, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनमार्फत नवप्रवर्तन–आधारित विकासलाई संस्थागत आधार प्रदान गरिएको र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २५ सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भए पनि १७ सदस्यीय चुस्त तथा मितव्ययी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको बताए ।

उनले यस संरचनात्मक सुधारबाट वार्षिक करिब रु २० अर्ब व्ययभार बचत हुने अनुमान गरिएको पनि जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सरकारले यो एक सय दिनमा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ बाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको बताए ।

यस्तो कानुनी व्यवस्थाले आम निजामती कर्मचारी मात्र होइन नागरिकमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरकारले पाएको पनि जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवम् स्वच्छता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ संघीय संसदमा पेस गरिएको बताए ।

साथै, सरकारले विधेयकमा मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिनेलगायतको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।

सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने र कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याई आन्तरिक खपत करिब १३ हजार ५०० मेगावाट तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात क्षमता विकास गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८२ तयार भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता र शोधभर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यससम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी गरिएको तथा हालसम्म १० वटा सहकारी संस्थाका एक हजार ७५५ जना साना बचतकर्ताको रु दुई करोड, ६३ लाख २० हजार बचत रकम फिर्ता गरिएको जानकारी पनि मन्त्री पोखरेलले दिए ।

सरकारको १०० दिनमा रासायनिक मल वितरक कम्पनीलाई गरिने रकम निकासा व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यवस्थित गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ जारी गरिएको छ । त्यस्तै, विक्रम संवत् २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५२ हजार ७९६ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ मेट्रिक टन गरी जम्मा ८८ हजार २७४।५५ हजार मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको जानकारी पनि मन्त्री पोखरेलले दिए ।

तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षणको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा एकरूपता, पारदर्शिता तथा कार्यान्वयन प्रभावकारिता सुदृढ गरेको पनि उनले बताए ।

यसबीचमा सरकारले नीतिगत सुधारअन्तर्गत विभिन्न १७ ओटा कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने १४ ओटा विधेयकको तर्जुमा गर्नुका साथै यसका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, सात कार्ययोजना, एक कार्यढाँचा, एक आदेश र १४ ओटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

त्यसैगरी, चार ओटा मार्गदर्शन, तीन ओटा अवधारणापत्र, पाँच ओटा निर्देशिका, एक दिग्दर्शन, एक कार्यढाँचा, १४ ओटा मापदण्ड, पाँच रणनीति, तीन ओटा आचारसंहिता, तीन ओटा नीति, चार कानुन र ६ वटा नियमावली निर्माण गरी लागू गरिएको छ ।