आन्तरिक उत्पादन र कर प्रणाली सुधार गर्न सुझाव

काठमाडौँ । सांसदहरूले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिदेखि कर प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनसहितको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले उक्त धारणा राखेका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हरित कर लगाउने प्रस्ताव आवश्यक छैन, प्रदूषण कर लागू गरेर हरित सहर निर्माण गर्नुपर्छ, मदिरा र सुर्तीको प्रयोग अन्त्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनले सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा जलविद्युत् र सिँचाइ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

सांसद प्रभु साहले ठूला वर्गहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउन माग गरे । ‘सामान्य किसानलाई कर तिर्न बाध्य बनाइन्छ, तर ठूला पेसागत व्यक्तिहरू करको दायरामा पर्दैनन्’, उनले भने, ‘करको दायरा बढेको भए पनि राजस्व असुलीमा ठुलो घोटाला छ ।’

सांसद रणेन्द्र बरालीले सुनचाँदीजस्ता गहनालाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर कर लगाउन नहुने तर्क गरे । ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म सुनचाँदी चाहिन्छ, ठुला होटेलका महँगा र विलासी वस्तुसँग तुलना गरेर गहनामा विलासी शुल्क लगाउनु अव्यावहारिक छ’, उनले भने, ‘विदेशबाट तोकिएको मात्राभन्दा बढी सुन ल्याएमा जफत गरिने व्यवस्था मजदुरवर्गमाथि अन्याय हो । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’

सांसद नारायणी शर्माले जडीबुटी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी जडीबुटीजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले विलासी वस्तुअन्तर्गत २ प्रतिशत करले सुनचाँदी तथा हिरा व्यवसाय प्रभावित हुने बताए ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आय–व्ययको तालमेल नमिलेको तथा विधेयकमा समेटिएका तथ्यांक यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे । ‘सामाजिक न्यायका मूल्यहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, बृद्धभत्ताको उमेरसमेत घटाइएको छ, यस्तो अवस्थामा कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन जरुरी छ’, उनले भने ।
सांसद माधव सापकोटाले नागरिकले कर तिर्नुपर्ने भए पनि राज्यले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कर तिर्दा नागरिकले संरक्षकत्वको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ, तर सामाजिक सुरक्षाको भत्ता घटाइएको छ, जुन उचित निर्णय होइन ।’

सांसद रुपा सोशी चौधरीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै आर्थिक नीति सरल नहुँदा नेपालमा धेरै उद्योग बन्द भइरहेको उल्लेख गरिन् । उनले उद्योग प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद वर्षमान पुनले सुनचाँदीलाई विलासी वस्तुको सूचीबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै कर बृद्धि गर्ने नीति गलत रहेको बताए । उनले औषधिजन्य वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद अमनलाल मोदीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने भन्दै त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद डा.प्रकाशशरण महतले सुन आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने माग गरे । ‘सुनचाँदीजस्ता वस्तुमा कर लगाउनु हुँदैन । कुन वस्तुमा कर लगाउने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ’, उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भएमा करको दायरा स्वभाविक रूपमा विस्तार हुन्छ ।’ छलफलमा सांसद भगवती चौधरी, रञ्जुकुमारी झालगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ पारित

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास तथा समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न ऋण लिन आवश्यक रहेको बताए । साधारण खर्चका लागि ऋण लिने नभई पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै लिनुपर्ने भनेर सदनबाट आएका सुझाव ग्रहणयोग्य रहेका उनले उल्लेख गरे ।

‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि ऋण लिने हो । चालु आर्थिक वर्षको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने आन्तरिक राजस्वले बेहोर्ने खर्चको दायित्व बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणबाट बेहार्ने खर्चको दायित्व घटेको छ’, पौडेलले भने । विगतको ऋणको साँवाब्याज तिर्न बढी रकम खर्च हुने गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसद डा.प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष आन्तरिक ऋणको आकार बढिरहेको छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण किन लिने हो भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिँदै जाने हो भने त्यो दिगो हुँदैन’, उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको बताए । अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिने गरेको र बजेटमार्फत तलबभत्तालगायत साधारण शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेकामा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता भएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा समस्या नभए पनि भोलिका दिनमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहने र ब्याजदर पनि बढ्ने सम्भावनाबारे सचेत हुनुपर्ने बताए । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि बन्डलगायतका वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि डा.महतको थियो ।

अर्का सांसद हितराज पाण्डेले पनि सरकारी ऋण पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले ऋण लिएर साधारण प्रकृतिका शीर्षकमा धेरै खर्च गर्न थाल्यौँ त्यसलाई उत्पादन वृद्धि हुने पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गरिनुपर्छ । प्रतिफल विश्लेषण गरेर निश्चित योजनाका लागि मात्रै ऋण लिन व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ खानी र खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि सार्वजनिक ऋण खर्च गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद माधव सापकोटाले आन्तरिक उत्पादन र पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सोही आधारमा मात्र सार्वजनिक ऋण उठाउनसके यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुने धारणा उनको थियो । सरकारले ऋण लिनुपर्ने उद्देश्य र कारण पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाइ थियो । शनिबारको बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।

आर्थिक विधेयक पारित

प्रतिनिसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेको उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि प्राप्त संशोधनहरू माथि छलफल भएको थियो । संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित धेरै हेरफेर नभएको बताए ।

करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने लगायतका विषयहरू आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो । हरेक वर्ष राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई त्यसले समस्या पार्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

‘करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भयो भनेर पटक–पटक उठ्ने प्रश्न हो, यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन । यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थाले समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो भनेर विगतमा गुनासो सुन्दै आएकोमा त्यसलाई सच्याई आर्थिक विधेयक, २०८२ मा करको नीति र दरमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।’

उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीका लागि प्रेरित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पु¥याउन सक्ने क्षेत्रको करमा छुट र सहुलियतका प्रावधान ल्याइएको उनको भनाइ छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित विकासका लागि अनुकूल हुने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले यी वस्तुमा केही हेरफेर भएका छन् ।’

आर्थिक विधेयकमार्फत् अग्रीम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले बताए । आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए ।