काठमाडौँ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत बजेट राखिएको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान छ । अपुग ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अबन्डा
कुनै योजना तथा कार्यक्रम नखुलाई ठुलो रकम अबन्डामा राख्दा वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसक्ने र तजबिजी खर्च बढ्ने भन्दै महालेखाले हरेक वर्ष सचेत गराए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि अबन्डा शीर्षकमा ७८ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको करिब ४ प्रतिशत हो । अबन्डाको स्रोत भने आन्तरिक र बाह्य ऋण राखिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणबाट ७१ अर्ब २६ करोड ११ लाख र बाह्य ऋणबाट ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख बेहोरिनेछ ।
महंगी भत्ता बढ्यो, बढेन तलब
स्रोत अभावका कारण सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन नसकेको सरकारले महंगी भत्ता भने २ हजारबाट बढाएर ५ हजार पुर्याएको छ ।
७० वर्ष पुगेपछि मात्र वृद्धभत्ता
यसअघि ६८ वर्षमा दिइँदै आएको वृद्धभत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७० वर्ष पूरा गरेकाले मात्र पाउने भएका छन् ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको छ । साथै, भद्रपुर, टरिगाँउ एअरपोर्ट स्तरोन्नति र सुर्खेत विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।
शिक्षक बैंक र स्वयंसेवक शिक्षक
अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ भने स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा खटाइनेछ ।
बजेटमै राखियो संविधान संशोधनको विषय
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बताए ।
बुँदामा बजेट
विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउनेले स्वेट सेयर लिन पाउने
स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण, ५ वर्ष ‘नो ट्याक्स’
सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बचत फिर्ता गर्न बिउ पुँजी
विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा
कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन
नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले ५ हजार अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने
२०८४ सालसम्म फास्ट ट्र्याक बनाइसक्ने
एसइई प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन
पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन
महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने
इयूको कालोसूचीबाट हट्ने लक्ष्य
विदेशमा लगानी गर्न पाइने
५ लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा
चालु आवमा ८९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ८९.४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । चालुतर्फ ८८.५ प्रतिशत, पुँजीगत ८३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७.६ प्रतिशत खर्च हुने भएको छ । राजस्व आम्दानी भने १७.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।
०००
५ उद्देश्य
गरिबी निवारण
रोजगारी सिर्जना
आर्थिक क्षमता वृद्धि
सामाजिक न्याय
गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन
५ प्राथमिकता
उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि
प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार
सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार
सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता
नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार
करका दर हेरफेर
मदिरा, सुर्ती र चुरोटको भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि
इभीको भन्सार महसुल यथावत्
नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले ५ हजार अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने
डिजिटल भुक्तानीमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज
होटललाई उद्योगका मान्यता, आयकर र विद्युत् महसुल छुट
काठ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार, अन्य कर खारेज
आइटी सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट
टनेल बोरिङ मेसिन आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार
वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुग्धजन्य पदार्थको अग्रिम आयकर खारेज
श्रवणयन्त्रको भ्याट खारेज
एम्वुलेन्स आयातमा १६ लाखको मूल्य सीमा खारेज
प्रांगारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका उपकरण आयातमा भन्सार छुट
खेल सामग्रीको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार, अन्य कर खारेज
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट
राजस्व बाँडफाँट र अनुदान
वित्तीय समानीकरण अनुदान
प्रदेश : ६० अर्ब ६६ करोड
स्थानीय तह : ८८ अर्ब ९७ करोड
ससर्त अनुदान
प्रदेश : ३० अर्ब ३५ करोड
स्थानीय तह : २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड
समपूरक अनुदान
प्रदेश : ३ अर्ब २८ करोड
स्थानीय तह : १० अर्ब ६ करोड
विशेष अनुदान
प्रदेश : ३ अर्ब २७ करोड
स्थानीय तह : ९ अर्ब ७८ करोड
राजस्व बाँडफाँट : १ खर्ब ६५ अर्ब (प्रदेश र स्थानीय तह)
मन्त्रालयगत बजेट
शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि : २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड
गृह मन्त्रालय : २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड
अर्थ मन्त्रालय : ४९ अर्ब ९० करोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड
सहरी विकास : १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या : ९५ अर्ब ८१ करोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ : ८६ अर्ब १ करोड
रक्षा मन्त्रालय : ६२ अर्ब १ करोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास : ५७ अर्ब ४८ करोड
खानेपानी मन्त्रालय : ३३ अर्ब ८९ करोड
वन तथा वातावरण : १८ अर्ब ६१ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन : १३ अर्ब २७ करोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन : ११ अर्ब ८९ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति : १० अर्ब १३ करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय : ७ अर्ब ८५ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि : ७ अर्ब ७२ करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण : ७ अर्ब ४९ करोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा : ४ अर्ब २८ करोड
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक : २ अर्ब ८ करोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला : ५३ करोड ५६ लाख
प्रतिक्रिया