राजनीतिक बेइमानीमा बीच फट्को मारेको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षाको पाटो

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र भोट बैंकको मानसिकताका साथ अघि सारेका केही मुद्दाले अनायासमै भए पनि समाजको मुहार फेरिएको छ । दलहरूकै हैँसेमा पहिचानका मुद्दा उठेका छन्, गरिबको पहिचान हुन थालेको छ, विभिन्न सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार तथा अन्धविश्वास जस्ता कुरामा आमनागरिकले खुलेर बोल्न थालेका छन् । हामीले यसलाई गणतन्त्रको उपलब्धि मान्नैपर्छ ।

राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, समूह, क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिला दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई पनि मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । समाज परिवर्तनको मूल आधार मानिएका यी विषयमा नेपालले छोटो समयमा निकै फट्को मारेको छ । यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको देन हो, यसमा कुनै संशय छैन ।

संविधान जारी भएसँगै देश वित्तीय संघीयतामा गयो । ३ तहका सरकार बनेसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्यो । आर्थिक उन्नतिको रुपरेखा कोेर्न यो ठुलो परिवर्तन भएको अर्थविद्हरू स्वीकार गर्छन् । राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान तथा अन्य आर्थिक नीतिका कारण स्थानीय पूर्वाधार विकासमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गरेकै कारण गाउँ–गाउँसम्म विकास पुगेको छ । स–साना समस्याका लागि सिंहदरबार नै धाउने बाध्यताबाट आमजनता मुक्त भएका छन् । पहिले दिनौँ हिँडेर पुग्नुपर्ने ठाउँमा अहिले केही समयमै गाडी चढेर पुग्न सकिने भएको छ । यो गणतन्त्रले दिएको मुख्य उपलब्धि हो ।

यो १७ वर्षको बीचमा सडक, विद्युत्, यातायातलगायत पूर्वाधारमा पनि नेपालले निकै ठुलो फट्को मारेको छ । सडकसम्म आइपुग्नै घन्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता देशका अधिकांश स्थानमा अन्त्य भएको छ । कृषकले आफ्नो उत्पादन खेतबारीबाटै बेच्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ । घरघरमा विद्युत्को पहुँच त पुगेकै छ, सिँचाइका लागि खेतबारीमै विद्युतीकरणको सुविधा सरकारले पु¥याएको छ । तीनै तहका सरकारको प्रयत्नले यो सम्भव भएको हो ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपांगता भत्ता, एकल भत्ता, प्रसूति खर्च, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत् दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलगायत योजनाले सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई पनि निकै महत्वका साथ समेटेको छ । करिब ५० हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिव्यक्ति आय गणतन्त्रपछि करिब ३ गुणाले बढेर १ लाख ४० हजारसम्म पुगेको छ । गणतन्त्रपछि सरकारले लिएको नीति र आयआर्जनको दायरा फराकिलो हुँदाको परिणामले गर्दा नै प्रतिव्यक्ति आयमा यो सकारात्मक वृद्धि देखिएको मान्न सकिन्छ । १३ खर्बबाट ६० खर्बभन्दा बढीको कुल गार्हस्थ उत्पादन पुग्नुमा पनि गणतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

राजनीति, शिक्षा, सम्पत्तिको स्वामित्व, सार्वजनिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढेको मात्र छैन, उनीहरूको भूमिका पनि उल्लेख्य रुपले वृद्धि भएको छ । गणतन्त्रअघिसम्म केही सीमित महिलाहरू सरकारी जागिरे हुन्थे । तर, अहिले निजामती क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ । २–४ जना मान्छेका अघि खुलेर बोल्न नसक्ने महिलाहरू अहिले राजनीतिमा सक्रिय भएर समाज परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन् । चुलोचौका र खेतबारीको काममा सीमित महिलाहरू अहिले ठाडो शिर पारेर हिँड्न सक्ने भएका छन् । यसलाई पनि गणतन्त्रको देन मान्न सकिन्छ ।

२०६१ सालमा ३१ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीको दर २०६८ सालमा २५ प्रतिशत हुँदै २०८० सालसम्म आइपुग्दा २० प्रतिशतमा झरेको छ भने २०४८ सालमा ०.४० रहेको मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) २०८० सालमा ०.६० पुगेको छ भने साक्षरता दर ४० प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष छ, जुन गणतन्त्रअघि ६५ वर्ष हाराहारी थियो ।

गणतन्त्रअघि विकास, पूर्वाधार, राजनीति जस्ता विषय मात्र बढी प्राथमिकतामा पर्थे भने गणतन्त्रपछि समाजका अन्य मुद्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा उठ्न थाले । गरिबी, भोकमरी, श्रमिक, महिला न्याय, अपांगता, बालअधिकारका मुद्दा नागरिक स्तरबाटै उठान भएको र राज्यका अंगहरूले पनि महत्वका साथ लिन थालेको विशेष गरी ०६२÷६३ को परिवर्तनपछि नै हो । गणतन्त्रको यो १७ वर्षमा राजनीतिक स्वार्थ बढी हाबी भइरहँदा सामाजिक रूपान्तरणका केही विषयले गणतन्त्रप्रति नागरिकको धारणा सकारात्मक बनाउन सघाएको छ ।