सधैँ संक्रमणमै अर्थतन्त्र

अनुदान र रेमिट्यान्सको भर पर्दा

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो विश्वकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्थामा पनि देशको आर्थिक क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेन । समय र प्रविधिका कारण बढेको आकारका आधारमा पञ्चायतकालसँग तुलना गर्दै अर्थतन्त्र सुधारियो भन्नेबाहेक आशातीत प्रगति छैन ।

अस्थिर सरकार, आर्थिक परनिर्भरता, आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको भर पर्दा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र दिगो अर्थतन्त्रको आधार खोजी हुन सकेको छैन । गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै नेपाल २ पटक एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ । गणतन्त्रपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र लगभग निमिट्यान्न छ । रेमिट्यान्स र ऋण अर्थतन्त्र फस्टाएको छ । विकास खर्चभन्दा बढी ऋण तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । संक्रमणकाल, भूकम्प, कोरोना महामारी, बाढीपहिरोजस्ता विपद्ले पनि अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रामा सघाए ।

आव २०६२/६३ मा नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३८ प्रतिशत रहेकामा २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा २४ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि २०५२/५३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । गणतन्त्रपछि सेवा क्षेत्रको योगदान भने बढेको छ । २०६२/६३ मा जिडिपीको करिब ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको सेवा क्षेत्र २०८०/८१ मा ६३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । हाल नेपालको जिडिपीको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

रोजगारी अभावमा युवा विदेश पलायनको क्रम तीव्र हुँदा राजनीतिक बेथिति उत्कर्षमा छ । राजनीतिक बेइमानीविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने पुस्ता देशबाट रित्तिँदै जाँदा राज्य सत्तासँगै अर्थतन्त्र पनि बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग र कृषि नभएर रेमिट्यान्स र सेवा क्षेत्र बनेको छ ।

टाउको दुखाइ बन्दै सार्वजनिक ऋण

विकासका लागि सार्वजनिक ऋण लिनु सामान्य भए पनि नेपाल भने चालु खर्च धान्न र ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ । ऋणको आकार जिडिपीको तुलनामा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जबकि, २०७१/७२ मा ऋणको आकार जिडिपीको तुलनामा २५.६५ प्रतिशतमात्रै थियो ।

आर्थिक वृद्धिमा उतारचढाव

परनिर्भर अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक वृद्धि पनि अस्थिर छ । विदेशी ऋण र अनुदान सहयोग बढेको वर्ष बढ्ने र सहयोग कम हुनासाथ वृद्धि दर एकदमै न्यून विन्दुमा पुगेको देखिन्छ । यसमा केही हदसम्म प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य कारण पनि सहायक भए पनि सत्ता सञ्चालकको अदूरदर्शी नीति नै मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।

चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको खाडल

चालु खर्चको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा विकास निर्माण भने ओझेलमा परेको छ । स्रोतको दबाब र चालु खर्चकै लागि बजेटको अधिकांश हिस्सा खर्च हुँदा पुँजीगत खर्चका लागि नगन्य रकम छुट्याउने गरिएको छ । छुट्ट्याएको बजेट पनि रकमान्तर गरेर चालु खर्चमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आव २०८०/८१ मा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब हुँदा जम्मा १० खर्ब ८२ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । १४ खर्ब हाराहारीको व्यापारमा ११ खर्ब घाटा छ । कर छुटका नाममा उस्तै बेथिति छ ।

वित्तीय क्षेत्र झन् संकुचित : नरबहादुर थापा – पूर्वकार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

बिस्तारै फस्टाउँदै गएको वित्तीय क्षेत्र गणतन्त्र स्थापनासँगै संकुचित पारियो । विविधतायुक्त बैंकिङ बिजनेस मोडल ओझेलमा पार्दै नेपाललाई युनिभर्सल बिजनेस बैंकिङ मोडलमा लगियो । वित्तीय संस्थाहरू आममानिसको पहुँचबाहिर पुगे । ठुला व्यवसायीले सहजै ऋण पाउने, साना उद्यमीले नपाउने भएपछि मिटरब्याजीको बिगबिगी बढ्यो । बैंकमा पहुँच नपुग्नेहरू सहकारीतर्फ आकर्षित भए । सहकारी क्षेत्रले फट्को पनि मा¥यो । तर, आवश्यक नियमन तथा नियन्त्रण नहुँदा सहकारी क्षेत्र नै डामाडोल भयो ।

बिग मर्जरको नीतिले वित्तीय संस्थाहरू एकीकृत हुँदै काठमाडौँ केन्द्रित भए । परिमाणमा कर्जा बढेको देखिए पनि संख्यात्मक हिसाबले घट्यो । उद्यमी घटे, बेरोजगारी बढ्यो । मेगा मर्जरको नीतिले विकास बैंक ८८ बाट १७ मा झरे, ७९ वित्त कम्पनी १७ मा झरेर काठमाडौँ केन्द्रित भए । जसको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प¥यो । अनावश्यक मर्जर नीतिले समग्र वित्तीय क्षेत्र नै कमजोर भयो ।
वित्तीय पहुँच भनेको खाता खोल्नु मात्रै होइन, कर्जामाथिको पहुँच पनि हो । उद्यमशीलता, रोजगारी तथा स्वरोजगारलाई जोडेर हेर्ने हो भने कर्जामाथिको पहुँच विस्तार नहुँदासम्म बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सशक्तीकरण हुन सक्दैन ।