काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा ढिसमिस पार्ने राजनीतिक दलहरूबीच लगभग ‘राष्ट्रिय सहमति’ छ । यसकै कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जति विधेयक आएका छन्, सबैजसो विवादमा परेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा पनि सोसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल भई विषयगत समितिमा गएर थन्किएको छ । कारण हो– यसमा पनि पीडित र सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को विरोध ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको साझा विषय हो– संक्रमणकालीन न्याय । आश्चर्य त के छ भने त्यसयताका हरेक सरकारमा तत्कालीन माओवादीको सहभागिता छ । संक्रमणकालीन न्याय सबैभन्दा बढी उसकै चासोको विषय पनि हो । तर पनि यो विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच ५ मंसिर, २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा घटना वर्ष दिनभित्र टुंग्याउने उल्लेख छ । तर, आज १७ वर्ष बित्दा पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । यही विषय टुंग्याउन द्वन्द्वपीडितको पक्षमा समेत काम गरेका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाइयो । मन्त्री बन्दीले ल्याएको विधेयक संसद्मा टेबुल भएर सम्बन्धित समितिमा थन्केको छ ।
कांग्रेस–माओवादीसहितको अघिल्लो गठबन्धन सरकारले ल्याएको विधेयकमा एमालेले विरोध गरेर ‘हलो’ अड्काएको थियो । अहिले एमाले–माओवादीको गठबन्धन बन्दा नेपाली कांग्रेसले अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ भने पीडित र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संघ÷संस्थाको छुट्टै चासो छ । कांग्रेस होस् वा एमाले, आफू सरकारमा हुँदा एउटा र हट्दा अर्को कुरा गर्ने गरेका छन् ।
सरकारमा हुँदा एमाले–कांग्रेस दुवैको माओवादीसँग यस विषयमा ‘चोचोमोचो’ मिल्ने गरेको छ । माओवादीले गठबन्धनको काँध फेरेसँगै सरकारबाट हटेको दल पीडितको पक्षमा देखिने गरेका छन् । अहिलेको विधेयकको पनि उही अवस्था छ । सत्ताबाहिर रहेका दलले विधेयक पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने बताए पनि कुनै ठोस व्याख्या गरेका छैनन् ।
यस पटक सरकार एक कदम अगाडि बढेको छ । यसअघि पनि २ पटक विधेयक ल्याउने कोसिस गरिएको थियो, तर दुवै पटक संसद्मा पेस हुन नसकी मस्यौदामै सीमित रहेको थियो । तर, अघिल्लो पटकको गठबन्धन सरकारले विधेयक संसदमा टेबुल गरेको मात्र होइन, यसअघिका मस्यौदा विधेयकभन्दा पीडितमैत्री भएको द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायकी अभियन्ता गीता रसाइली बताउँछिन् । यद्यपि अहिले पनि यो अपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा भएका कतिपय दफा आपत्तिजनक रहेको भन्दै सच्याउनका लागि द्वन्द्वपीडित समाजले २७ बुँदे सुझाव दिएको रसाइली बताउँछिन् । राजनीतिक दल द्वन्द्वपीडितका पीडाभन्दा सत्ता स्वार्थका आधारमा पक्ष र विपक्षमा लाग्ने गरेको अर्का द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी बताउँछन् ।
द्वन्द्वपीडित समाज मात्र होइन, अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अधिकारकर्मी संघसंस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक पूर्ण नभएको जनाएका छन् ।
उनीहरूले जबाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि अहिलेकै अवस्थाको विधेयकले पीडितलाई पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने बताएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समाजले दिएको सच्याउनुपर्ने २७ बुँदामा कतिपयमा दोहोरो अर्थ लाग्ने बुँदाहरू हटाउनुपर्ने उल्लेख छ भने सारमा मुख्य ५ बुँदामा आपत्ति जनाइएको छ । यी ५ कुरा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रतिकूल रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई पनि वर्गीकरण गरेर ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी दुई भागमा बाँडिएको छ । ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ लाई मानवअधिकारको उल्लंघन मात्र भनी सामान्यीकरण गर्न खोजिएको सरोकारावालाको भनाइ छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा सबै खालका मानवअधिकार उल्लंघनलाई आममाफी दिने तरिकाले दफा २ को उपदफा २ मा संशोधन गरिएको उनीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको उल्लंघनमा समावेश गरिएको छ । यी सबैलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
त्यस्तै, फौजदारी कानुन (अपराध संहिता) अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्ड सजाय गरिन्छ भनी विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । तर, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू अपराध संहिता लागू हुनुअघिका घटनामा पनि समेटिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छैन । यसले कुनै पनि कानुन भूतापेक्षी नहुने र ‘फौजदारी अपराध संहिता’ ले द्वन्द्वकालीन घटनालाई नसमेट्ने उनीहरूको तर्क छ । किनभने ‘अपराध संहिता’ २०७४ सालदेखि लागू भएको हो भने संक्रमणकालीन न्यायले समेट्ने अन्तिम सीमा ५ मंसिर, २०६३ सम्म मात्र हो । २०७४ मा बनेको कानुनले २०६३ सालअघिको घटना समेट्छ भन्नु पीडिक उम्काउने प्रपञ्च मात्र भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
अर्को, विशेष अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सुनुवाइ गर्ने भनिएको छ । यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसरी मुद्दा दर्ता गर्दा पनि दण्ड सजाय घटाएर माग दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको दफा २९ (५) मा भनिएको छ, ‘घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी लिन सकिनेछ ।’ यस्तो व्यवस्थाले विशेष अदालतको स्वतन्त्रतामाथि सम्झौता गरिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यसको दफा २९ क (५) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरीत हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपण गर्ने विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐन बमोजिम विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’
यसको दफा २९ क (५) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरीत हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनबमोजिम विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’
अर्को, द्वन्द्वमा असंलग्न व्यक्तिको हत्यालाई ‘मानवअधिकार उल्लंघन’का घटनामा समेटिएको छ । जबकि जेनेभा महासन्धिको साझा धारा–३ मा युद्धमा सरोकारै नराख्ने व्यक्तिको हत्यालाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । यस्तो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा राखेकामा विधेयकमा सामान्यीकरण गरेकामा सरोकारवालाको आपत्ति छ ।
टिआरसीमा किन खोजिँदै छ राष्ट्रिय सहमति ?
सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सामान्य बहुमतले विधेयक पारित हुन्छन् । कतिपय विधेयक त संसद्को उपस्थित संख्याको बहुमतले पारित भएका पनि हामीले देख्दै आएका छौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि त्यस्तै एउटा विधेयक हो, जसलाई संसद्को सामान्य बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिदिए कानुन बन्छ ।
तर, २०६३ यता बनेका सबै सरकार यसलाई बहुमतले पारित गर्न चाहँदैनन् । अहिलेको प्रचण्ड सरकारले पनि शुक्रबार मात्र कांग्रस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर यही विधेयकमा सहमति खोजेका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार र चासोको विषय हो । जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ को क्षेत्राधिकारको विषय हो– संक्रमणकालीन न्याय । द्वन्द्वका समयमा कतिपय घटनामा अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएका छन् । यसरी उल्लंघन गर्नेमा तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै पर्छन् ।
युद्धमा असंलग्नको हत्या, नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य अपराध, क्रूर तथा अमानवीय यातनाजस्ता घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् ।
यस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही गरे तत्कालीन राज्य पक्षबाट लड्ने सुरक्षाकर्मी धेरैको जेलको बास हुनेछ भने विद्रोही पक्ष माओवादीको पनि यस्तै स्थिति हुनेछ । त्यसैले उनीहरू यसलाई छल्न चाहन्छन् ।
केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले यही विषय संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर सामूहिक रूपमा प्रश्न उठाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बारम्बार यस विषयमा आवाज उठाइरहेको छ । बेलायतले त नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई पक्राउ गरेर ‘तिमीहरूले ढिलाइ गरे हामी चुप बस्दैनौँ’ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत भए पनि नेपालमा कुनै १ वा २ दल यसको अपजस लिन चाहँदैनन्, त्यसैले उनीहरू राष्ट्रिय सहमतिको रट लगाइरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमति नै भएछ भने पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष प्रतिबद्धता जनाएको विषयबाट विमुख हुन पाउँदैन । अन्यथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को विश्वसनीयता गुमाउनेछ ।
विदेशीकै अनुदान र ऋणमा आश्रित नेपालले यो सोच्न पनि नसक्ने विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मानेर विधेयक ल्याउँदा यहाँ कोही सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले यो विषय नेपाली राजनीतिक दलका लागि ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार’ भन्ने उखानझैँ भएको मानवअधिकार आयोगका एक अधिकृत बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया