रविको गृह ‘इन्ट्रेस्ट’ र प्रचण्डप्रति नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अहिले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस खनिएको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका रविलाई स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकामा प्रधानमन्त्रीको जबाफसमेत मागेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले विवादास्पद व्यक्तिलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको जबाफ मात्र मागेनन्, वर्तमान गठबन्धन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति नैतिकताको प्रश्न तेस्र्याए ।

सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा आरोपित व्यक्ति नै गृहमन्त्री हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने जिकिर उनको थियो । ‘लगानी गर्न नमिल्ने संस्थामा सहकारीको लगानी गरिएको, नमिल्ने शीर्षकमा कर्जा दिएको र सदस्य नभएको व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिएको सघन आरोपमा घेरिएको अवस्थामा यस्तो प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ ?,’ पाण्डेले प्रश्न गरे ।

कांग्रेसकै अर्की सांसद सीता मिजारले ‘आरोपित नै कानुन कार्यान्वयनको नेतृत्वमा बस्दा कसरी न्याय निरुपण हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरिन् । लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला प्रशासनमा उजुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य नेतृत्वमा आरोपी बस्दा कसरी निष्पक्ष न्याय निरुपण हुन्छ ?’

न्यायाधीशले समेत स्वार्थ बाझिने मुद्दामा फैसला गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरिन् । ‘बहालवाला गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको जिकिरसहित प्रशासनमा मुद्दा परेको छ । यसले आमरूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने मुख्य अभिभारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेको नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुँदासमेत बहालवाला रहिरहनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना कसरी हुन्छ ?’

मिजारको थप प्रश्न थियो, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७६ मा भनिएको छ– स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले संलग्न हुन हुँदैन भनेको छ, गृहमन्त्री पदमा बसिरहने, यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिने कि नलिने ?’
तर, गृहमन्त्री लामिछानेले भने सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपले आफूमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएका छन् । सहकारी ठगीमा नाम मुछिएकै समयमा उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, ‘यो त अन्याय भयो । ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक समितिको कुनै पनि बैठकबाट सहकारीबाट पैसा लिने कुरा निर्णय भएको छैन र मेरो संलग्नता पनि छैन ।’

उनले कसैले पैसा जम्मा गर्ने बेलामा आफ्नो नाम लेखिदिएको वा अन्य कारणले सहकारी ठगीमा जोडिएबारे आफूलाई सुनियोजित रूपमा तानिएको दाबी गरे । राजनीतिमा आउनुअघि उनी संलग्न भएको एउटा टेलिभिजन छाड्दा लामिछानेको खातामा ठुलो रकम जम्मा भएको विवरणको समाचार आएकै दिन उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको खण्डन गरेका थिए ।

आफ्नो खातामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँको चेक ग्लोबल आइएमई बैंकमा जम्मा गरिएको तर पर्याप्त रकम नभएकाले त्यो ‘क्लियर नभएको’ देखिएको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा त्यसबारे बैंकले दिएको एउटा पत्र पनि उनले पढेर सुनाएका थिए ।

सहकारी ठगीमा आफ्नो नाम नियतवश जोडिएको हुनसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ किर्ते भएका छन् । त्यसमा म पनि पीडित हुन सक्छु । तर, म त्यसमा संलग्न छैन ।’

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपूर्व टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउने क्रममा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

कानुन नमान्ने रवि !

अघिल्लो पटक पनि यसैगरी स्वार्थ बाझिने गरी उनी २०७९ पुस ११ मा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिखेर उनलाई गैरनेपाली नागरिक भएको आरोप थियो । उनले अमेरिकाबाट फर्केपछि पुनः नागरिकता लिएका थिएनन् । जबकि नेपाली नागरिकले कुनै पनि अन्य देशको नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

विदेशी नागरिक भइसकेका नेपालीले विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको बाटोमा नलागी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए ।

फलतः अदालतले उनलाई गैरनेपाली ठहर गर्यो र पुरानो नागरिकताको प्रयोग गरेर निर्वाचित भएकामा उनको सांसद पद खारेज गरिदियो । गृहमन्त्री भएको १ महिनामै उनको गृहमन्त्री पद मात्र ‘चट’ भएन सांसद पद पनि खारेज भएकाले चितवन–२ मा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्यो ।

यतिमात्र होइन, यसअघि पनि ‘न्युज२४’ मा रहँदा पनि उनले कानुन मान्दिनँ भन्दै नेपाल प्रेस काउन्सिललाई ठाडो चुनौती दिएका थिए । प्रेस काउन्सिलले उनलाई विदेशी नागरिकले नेपालमा सञ्चार कर्म गर्न निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको सम्झाएको थियो । तर, उनले प्रेस काउन्सिललाई ‘सूचना विभागबाट प्रेस पास लिन निवेदन दिनुभन्दा रत्नपार्कमा बसेर जुत्ता पालिस गर्ने’ बताएका थिए ।

यसअघि गृहमन्त्री हुँदा उनले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदर भइसकेको छ । गृहमन्त्रीको कार्यभार समालेपछि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिइएअआइए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसल प्रालिले सो कामको ठेक्का पाएको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरेर १५ दिनमै एकल प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सेली कम्पनीलाई सुम्पेका थिए । पछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आउनासाथ यो ठेक्का मात्र बदर भएन, सो कम्पनीको इजाजतसमेत खारेज गरिएको थियो ।