काठमाडौँ । ‘पल्टुराम’ छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारलाई लालुप्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी यादवले दिएको नाम हो । केही दिनअघि उनले एउटा गठबन्धन त्यागेर भारतीय जनता पार्टीको सहयोगमा पुनः मुख्यमन्त्री हुन लागेपछि तेजस्वीले उनलाई पल्टुराम भनेका हुन् ।
यही प्रवृत्तिका नेपालका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नितीश कुमारलाई पछ्याइरहे पनि उछिन्न सकेका छैनन् । किनभने नितीश ९ पटक पल्टुराम भएछन्, प्रचण्डको यो सातौँ पटक हो ।
गएको १ वर्षमै प्रचण्डले तेस्रो पटक ‘पल्टुराम’ प्रवृत्ति दोहो¥याएर आफ्नो चौथो पटकको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओगटिरहेका छन् । बुधबार मात्र उनको पछिल्लो पल्टुराम प्रवृत्तिको पटाक्षेप भएको छ । उनले पछिल्लो १ वर्षमा बुधबार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएका छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएयता मुलुकमा १३ वटा सरकार बनेका छन् । जसमध्ये १० वटा सरकारमा माओवादी महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनेको छ भने ५ वटा सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ । त्यसमा पनि अहिलेको सरकारसहित प्रचण्डले नै चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एक पटक उनले डा. बाबुराम भट्टराईलाई सरकारको नेतृत्वमा पठाएका थिए ।
शान्ति प्रक्रियायता नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार (२०६३), पुष्पकमल दाहाल (२०६५), माधवकुमार नेपाल (२०६६), झलनाथ खनाल (२०६७), बाबुराम भट्टराई (२०६८), खिलराज रेग्मी (२०६९), सुशील कोइराला (२०७०), केपी शर्मा ओली (२०७२), प्रचण्ड (२०७३), शेरबहादुर देउवा (२०७४), ओली (२०७४), देउवा (२०७८) र प्रचण्ड (२०७९) नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । तीमध्ये माधव नेपाल (२०६६), खिलराज रेग्मी (२०६९), सुशील कोइराला (२०७०) नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छैन ।
सरकारमा सहभागीमध्ये अधिकांश माओवादीका प्रभावशाली र पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् । यो अवधिमा माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा ७ जनालाई उपप्रधानमन्त्री र ९७ जनालाई मन्त्रीका रूपमा पठाएको छ ।
यसरी आधा दर्जन पटक सरकारको नेतृत्व गरेको, सरकारको सदाबहार हिस्सेदार बनेको माओवादीको राजनीतिक लोकप्रियता भने निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन, २०६४ मा माओवादी केन्द्रले २३८ सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन, २०७० मा खुम्चिएर ८३ सिटमा झ¥यो । संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खुम्चिएर ५३ सिटमा ओर्लियो । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा माओवादीले जम्माजम्मी ३२ सिट जित्न सफल भयो ।
पल्टुराम बनाउने ‘टिआरसी’ को तरबार !
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन ५ मंसिर, २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सो सम्झौताको महत्वपूर्ण बुँदा थियो– संक्रमणकालीन न्यायको विषय हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने । सो विषयले अहिले पनि पूर्णता पाएको छैन । जबकि माओवादी सेनाको प्रमाणीकरण, समायोजन, स्वेच्छिक अवकाशका सबै काम सकिएको छ । अहिले पेचिलो बनेको संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने विषय हो ।
यसमा माओवादीले कहिले कांग्रेसको साथ लिएर त कहिले एमालेको साथ लिएर टुंग्याउन नखोजेको होइन । तर, हरेक पटक कहिले सर्वोच्च अदालतले त कहिले अन्तराष्ट्रिय समुदायको विरोधले रोकियो । माओवादीले खास गरी तत्कालीन विद्रोहीका कमान्डरका नाताले प्रचण्डले आफू सुत्ने खाटको सिरानीमाथि झुन्डिएको तरबार ठानेका छन्– संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई । जुन आफू सत्ताको वरिपरि नरहे जुनसुकै बेला त्यो तरबार घाँटीमा बजारिन सक्ने ठानेर नै उनी ‘लत्तो’ नै छाडेर भए पनि सदाबहार सत्तामा रहने गरेका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसैलाई ढिसमिस पार्न, पीडित रिझाउन माओवादीले सहिदको संख्या बढाएको बढायै छ । सहिद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर थामथुम पार्न चाहन्छ । यसबीच माओवादी सरकारमा सहभागी भएकै समयमा ३ पटक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बने पनि सबै मस्यौदा विवादमा परे र सदनसमक्ष टेबल नै भएनन् । पहिलो मस्यौदामा ‘राजनीतिक उद्देश्य र कर्तव्यपालनको सिलसिलामा भएका घटनामा आममाफी दिइने’ भन्ने वाक्यांश परेकामा व्यापक विरोध भयो । सर्वोच्च अदालतले नै यसबारे बोल्नुपर्यो ।
माओवादी तत्कालीन समयमा भएका कुनै पनि घटनामा कसैले सजायको भागिदार बन्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छ । यदि कसैले सजायको भागिदार हुनुपरेको खण्डमा आफ्नैबाट उनी असुरक्षित हुने माओवादी कार्यकताहरू नै बताउँदै आएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको भयकै कारण माओवादीमा ‘पल्टुराम’ प्रवृत्ति देखिएकामा धेरै जना राजनीतिक विश्लेषकको मतैक्यता छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले पनि यही विषय मुख्य रहेको सञ्चार माध्यमसँगको अन्तक्र्रियामा बताएका छन् । अरू कुरा संयुक्त सरकारका स्वाभाविक अप्ठ्यारा रहेको बताउँछन् उनी ।
प्रतिक्रिया