मन्त्रीका सत्ता स्वार्थ

ठेकेदारलाई सहरी विकास, ‘सुनकाण्ड’मा जोडिएकालाई ढुकुटीको साँचो !

पुराना त पुराना नै भए, राजनीतिमा नैतिकताको पाठ पढाउने, ‘पुरानाले गरेनन् र त हामी आउनुपर्यो’ भन्ने नयाँ भनिएका पार्टीको नीति पनि पुरानाभन्दा फरक देखिएको छैन ।

काठमाडौँ । व्यंग्यकार भैरव अर्यालले राजनीतिमा व्यंग्य गर्दै लेखेको निबन्धमा भनिएको छ– ‘पुलिसलाई डन्डा, नेतालाई झन्डा, गुन्डालाई केटी, पण्डालाई भेटी । जसलाई जे चाहिन्छ, त्यही दिएपछि कसो पार्टी बलियो नबन्ला ?’ अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही सूत्र अपनाएको देखिएको छ । ‘सुनकाण्ड’मा मुछिएकालाई राज्यको ढुकुटीको जिम्मा, मेनपावर व्यवसायीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मा, यार्सागुम्बादेखि विभिन्न किसिमका ठेक्कामा बदनामलाई सहरी विकासको जिम्मा, एनजिओ र लघुवित्त कारोबारीलाई समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ । सहकारी काण्डमा मुछिएर प्रहरी प्रशासनले नै अनुसन्धानको दायरामा राखेको व्यक्तिलाई त्यही प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा भैरव अर्यालले भनेजस्तै सूत्र अपनाएको देखिएको हो ।

हुन त नयाँ मन्त्रिपरिषद् बनेको २ दिन पनि भएको छैन । त्यसैले उनीहरूको कामको लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छैन । त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा सुरुका सय दिनलाई हनिमुन अवधिसमेत भनिने भएकाले टिप्पणी गर्नु अनुपयुक्त लाग्न सक्छ । तर, सीधा स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै सम्बन्धित मन्त्रीको योग्यता बनाइएकाले राजनीतिमा नैतिकता हराएको भन्नैपर्ने हुन्छ ।

पुराना त पुराना नै भए, राजनीतिमा नैतिकताको पाठ पढाउने, ‘पुरानाले गरेनन् र त हामी आउनुप¥यो’ भन्ने नयाँ भनिएका पार्टीको नीति पनि पुरानाभन्दा फरक देखिएको छैन । प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीको नाम सुन्दा ती मन्त्रीबारे सामान्य जानकारहरू जिब्रो टोक्न बाध्य छन् ।

सहकारी काण्डमा मुछिएका लामिछाने गृहमा

सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेका सांस्द हुन् । सञ्चारकर्मी हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको पीडा, देशको अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाएको र देशको सार्वजनिक र सामाजिक काममा सक्रिय भएका कारण धेरै मतदाताले उनलाई रुचाएका थिए ।

पहिले नागरिकता विवादमा अनुसन्धान हुँदाहुँदै गृहमन्त्री बनेका उनी १ महिनामै पदच्यूत हुनुपरेको थियो । अहिले पनि उनलाई सहकारी घोटाला काण्डको दाग छ । सहकारी घोटालाका फरार अभियुक्त जिबी राईको लगानी रहेको ग्यालेक्सी फोरके टिभी स्थापनामा रविको मुख्य भूमिका रहेको जगजाहेर छ ।

त्यसमा सहकारीको पैसा लगानी गरिएको पनि उत्तिकै सत्य छ । यही काण्ड सामसुम बनाएर उनका प्रिय मित्र जिबी राई जोगाउन नै उनलाई जसरी पनि गृह मन्त्रालय चाहिएको भन्ने बजार चर्चा पूर्ण असत्य देखिँदैन ।

ठेकेदारलाई सहरी विकासको जिम्मा

सहरी विकासमन्त्री बनेका धनबहादुर बुढा पेसाले ठेकेदार हुन् । यार्सागुम्बादेखि विभिन्न ठेक्कापट्टामा उनी बदनाम छन् । हिमाली निर्माण सेवा नामको निर्माण बकम्पनीमार्फत् उनले विभिन्न सरकारी ठेक्कामा टेन्डर हाल्ने गरेका छन् । राप्रपा, एमाले हुँदै पछिल्लो समय नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आएका उनी डोल्पा–१ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् । बुढा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएका थिए ।
ठेकेदारलाई सहरी विकास मन्त्रालयको साँचो सुम्पिएकोमा प्रचण्डलाई प्रश्नको ओइरो आउने निश्चित छ ।

‘सुनकाण्डमा जोडिएका’ वर्षमान पुनलाई ढुकुटीको साँचो

माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका छन् । उनी जनयुद्धको उद्गम थलो रोल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । पहिलो पटक अर्थमन्त्री र त्यसपछि ऊर्जामन्त्री बन्दा खासै विवादमा नआएका पुन पछिल्लोपटक भने एयरपोर्टको सुनकाण्डमा जोडिएका व्यक्तिसँगको फोटो सार्वजनिक भएपछि भने विवादमा छन् ।

सुन तस्करीमा संलग्नलाई जोगाएको आरोप उनीमाथि लागेका कारण उनी अर्थमन्त्री बन्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र व्यंग्य भइरहेको छ ।

कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेर हटाइएका रघुवीरलाई बकस !

सरकारमा नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर गएका रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार एवं यातायातमन्त्री बनेका छन् । उनी यो मन्त्रालयमा दोस्रो पटक भित्रिएका हुन् । २०७४ सालमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका बेला उनलाई कमजोर कार्यसम्पादन भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।

उनी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । धनी सांसद्का रूपमा परिचित उनको निर्माण व्यवयायमा समेत संलग्नता छ । यसअघि जस्तै यो मन्त्रालय यस पटक फेरि स्वार्थ बाझिने गरी महासेठको भागमा परेको छ । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाउँदै आएको सुशासनको नारा प्रभावित हुने जोखिम छ ।

लघुवित्त सञ्चालक चौधरीको पुनरागमन

सुनसरीबाट विजयकुमार गच्छदारलाई हराएर सांसद बनेकी एमाले नेतृ भगवती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा दोहोरिएकी छिन् । उनी गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र लघुवित्तकी सञ्चालकसमेत हुन् ।

पछिल्लो समय लघुवित्तहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित छन् । ऋण असुलीका नाममा लघुवित्तहरूले आफ्नो थातथलोसमेत उठाएको, अपहरण, धाकधम्की, गुन्डा परिचालन गरेको भन्दै लघुवित्त पीडितहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । यस्तो अवस्थामा ठुलो र धेरै सदस्य भएको भनिएको लघुवित्तकी सञ्चालिका मन्त्री बन्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।

मन्त्री नियुक्त भएको २ दिनमै अमेरिका जाने सूचीमा अनुमोदनका लागि उनले नाम पठाएबाट आलोचना सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयका बारेमा केही नबुझ्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिताको विषयमा उनको आलोचना भइरहेको छ ।