विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरूको द्वन्द्व

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही उद्योगहरूबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ । उद्योगहरूले महसुल नतिरेकोले र विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन काटिदिएकोले यो द्वन्द्व सतहमा आएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने चार उद्योगहरूको प्रसारणलाइन गत शुक्रबार काटेको थियो । गत शुक्रबार एक अर्बभन्दा धेरै बक्यौता भएका उद्योगको लाइन काटिएको थियो । यसमध्ये जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड तिर्न बाँकी छ । यसैगरी आइतबार वीरगञ्जको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, सिमराको अशोक स्टिल, दाङको सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर, परासीको सर्वाेत्तम सिमेन्ट र परासीकै लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिएको हो । यी उद्योगहरू प्रत्येकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि महसुल तिर्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्ने मध्ये केही उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यो सानो रकम होइन । यति रकमले १ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ ।

आर्थिक रूपमा चुर्लम्म डुब्दै गरेको हाम्रो देशलाई थोरै भए पनि आशाको सञ्चार ल्याउने क्षेत्र मुख्यतः दुई वटा छन् । ती हुन्, ‘जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योग ।’ गत आर्थिक वर्ष जलविद्युत् र सिमेन्ट निर्यात करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । यो नेपालको कुल निर्यातको करिब चार प्रतिशत हो । केही वर्ष अघिसम्म सिमेन्ट र बिजुली आयातमा नेपालले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने गरेको थियो । तर अहिले आएर १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली र सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नु भनेको निकै ठँलो आशाको सञ्चार हो । किनकी यी दुबै बस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने सबै साधन र स्रोत नेपालकै हुन् । अवस्था यही रहने हो भने अबको पाँच वर्षभित्र वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली र करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । निर्यातजन्य बस्तुहरू सीमित मात्रै उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको हाम्रो देशका लागि जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगले समृद्धिको ढोका खोल्ने आशा जगाएका छन् । तर दुर्भाग्यबस यति बेला यी दुई क्षेत्र आपसी द्वन्द्वमा फँसेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब एक दर्जन उद्योगहरूको विद्युत् प्रसारण लाइन काटिदिएको छ । यसमध्ये करिब आधा दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरू छन् । बिजुलीको लाइन काटिएपछि सिमेन्ट उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग बन्द भएका कारण सिमेन्ट निर्यातको संभावना घट्नु स्वभाविकै हो । अर्कातिर उत्पादित बिजुली खेर जाने वा भारतलाई सस्तो मँल्यमा बेच्नुपर्ने वाध्यता पनि उत्पन्न हुनसक्छ ।

प्राधिकरण र उद्योगहरूबीचको यो द्वन्द्व तत्काल उत्पन्न भएको होइन । विगत १० वर्षदेखि सबैले सुन्दै आएको समाचार हो यो । यो समस्या समाधान गर्ने ताकत विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले राख्दैन भन्ने सरकारलाई थाहा छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले समस्या समाधानमा चासो देखाएका छैनन् । सत्तामा रहँदा प्राधिकरणको पक्ष लिने, प्रतिपक्षमा जानासाथ व्यापारीहरूको आवाज बोल्ने गरिएको छ । यदि उद्योगीहरूले उक्त बिजुली प्रयोग गरेका होइनन् भने प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ । प्रमाण पेस गरेमा सरकारले मिनाहा गरिदिनुपर्छ । होइन भने प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नै पर्छ । यस्ता उद्योगहरूलाई लिलामीमा चढाएर भए पनि सरकारले बक्यौता महसुल असुल गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । उद्योग नै बन्द हुने अवस्था किमार्थ आउनु हुँदैन । त्यसमा पनि सिमेन्ट उद्योग भनेको नेपालको पँर्वाधार निर्माणको आधारशिला हो । १० वर्षअघि प्रतिबोरा नौ सय रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मँल्य घटेर अहिले पाँच सय रुपैयाँमा झरेको छ । जसका कारण विकास निर्माणको लागत घटेको छ । सर्वसाधारण जनताले समेत धमाधम पक्की घर निर्माण गरिरहेका छन् । यता उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी बजार बढेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूको यो सवल पक्षतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।