प्रचण्ड सरकारको प्रत्युत्पादक एक वर्ष

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्षको पुस १० गते नाटकीय शैलीमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए पछि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यस अघिको दुई कार्यकालका अनुभवबाट पाठ सिक्दै देशलाई ऐतिहासिक योगदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बनेको हुँ ।’ सबैभन्दा धेरै सिट जितेको पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोस्रो धेरै सिट भएको पार्टी नेकपा एमालेलाई खेलाउँदै प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री त बने, तर यो एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । संविधानतः प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्ष हो, तर नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा बिताएको रेकर्ड छैन । यदि यो रेकर्ड राख्ने उद्देश्य प्रचण्डको हो भने छुट्टै कुरा होइन भने एक वर्षको कार्यकालमा उनले केही न केही आशाजनक संकेत देखाउनुपथ्र्यो । सिंहदरबारमा उनको फोटो त यसअघि नै झुण्डिइसकेको थियो । नेपालका सन्दर्भमा कुनै प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन गर्नुपर्दा एक वर्षको अवधी काफी हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो एक वर्षको मूल्यांकनका सन्दर्भमा सत्ताको मुख्यघटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनिसकेका छन्, ‘म यो सरकारको कार्यशैलीलाई एक सय पूर्णांकमा १० नम्बर दिन्छु ।’ सत्ता सहयात्री दलको महामन्त्री तहको नेताबाट यस्तो मूल्यांकन भइसकेको अवस्थामा प्रचण्ड सरकारको एक सय दिनका सन्दर्भमा धेरै कुरा उल्लेख गरिरहनु आवश्यक छैन ।

यो एक वर्षको अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा यति सुधार भयो, सुशासनका सन्दर्भमा यति प्रगति भयो । विकास निर्माणका आयोजनाहरू यति निर्माण भए भनेर तथ्यांकका आधारमा सरकारले भन्न सक्नुपर्ने थियो । तर ठोस प्रगति देखिएको भए पो भन्नु ? विकास निर्माणका कामलाई गति दिन यो सरकार कतिसम्म असक्षम देखियो ? भन्ने कुरा सर्वाधिक जनता ओहोरदोहोर गर्ने पृथ्वीराजमार्गको आँबुखैरेनी–पोखरा खण्डको बिस्तारमा होस् या महेन्द्र राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक बिस्तारमा भएको ढिला सुस्तीले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसो त काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सन्दर्भमा संसदीय समितिमा बोल्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भनेका छन्, ‘एउटा रुख काट्न नौ महिना पर्खनुपर्ने अवस्थामा कसरी अबको तीन वर्षभित्र काम सकिन्छ ?’ गत असोजमै वर्षा सिजन सकिएको हो, तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं कहिले आइपुग्छ ? अझै टुंगो छैन । पोखरा र भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् या चोभारमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाह होस्, सञ्चालनका लागि कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन । यी त उदाहरण मात्रै हुन्, धेरै विकास आयोजनाहरूको हालत यस्तै छ ।

कतिपय विकास निर्माणका कामहरूले आर्थिक अभावका कारण गति लिन नसकेको सत्य हो । आर्थिक अभाव सिर्जना हुनुमा वर्तमान सरकारको मात्रै दोष छैन । तर आर्थिक स्रोतविना नै गर्न सकिने कतिपय कामहरू पनि हुन सकेका छैनन् । नयाँ संविधानसँग अनुकूल हुने कैयौँ कानुनहरू बनाउन बाँकी छन् । यो एक वर्षमा एउटा मात्रै नयाँ कानुन बनेको समाचार आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले विगतमा नेतृत्व गरेकोले सशस्त्र विद्रोहसँग संवन्धित शान्ति प्रक्रिया विगत १८ वर्षदेखि अलपत्र छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा वर्तमान सरकारले एक इन्च पनि प्रगति गरेको छैन । न दक्षिणको भारतसँग सम्बन्ध बिस्तार गरी पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा परेको गाँठो फुकाउन सरकार सफल भएको छ, न उत्तरको चीनसँग चिसिएको संबन्ध सुधारमा कुनै प्रगति भएको छ । एमसिसी संझौताको पक्षमा प्रचण्ड उभिन नहुने थियो, तर उभिए ।

अब एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण नगर्दा नेपाललाई थप नोक्सानी पर्ने विज्ञहरूले औ“ल्याइरहेका छन्, तर एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत प्रचण्ड सरकार असफल बनेको छ । राज्य संयन्त्र तथा शासकीय स्वरूपलाई यही आकारमा अघि बढाउने हो भने हरेक वर्ष दुई खर्ब रुपैयाँका दरले ऋण थपिँदै जान्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । तर यसतर्फ प्रचण्ड सरकारको कुनै पहल देखिँदैन । उल्टो संघदेखि प्रदेशसम्म पार्टी तथा गुटहरूलाई भाग पुर्याउने नाममा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइएको छ । जसका कारण शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्न थालेको छ । प्रतिगामी शक्तिको आकार र आवाज दुवै बढेको छ । सुशासनको गीत जति सुकै गाए पनि रेशम चौधरी, योगराज ढकाल रिगल, लाहारक्याल लामा लगायतको प्रकरणले छताछुल्ल बनाइसकेको छ ।