फास्ट ट्रयाकको कन्तविजोग

काठमाडौं–निजगड द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाकको) निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने संभावना नरहेको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘कतिपय कानुनहरू यथावत रहने हो भने अबको तीन वर्षभित्र पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सकिँदैन ।’ ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सर्तमा २०७४ सालमा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो । तर ६ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न नभएपछि तीन वर्षका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अहिलेसम्म करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर निर्माणको काम कहिले सकिन्छ ? भन्ने जवाफ दिन नेपाली सेनाले सकेको छैन । नेपाली सेनाले विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएर फास्ट ट्रयाक निर्माणको संयोजन गरिरहेको छ । एकातिर अहिलेसम्म खर्च भएको ३५ अर्ब रुपैयाँको ब्याज हरेक वर्ष राज्यले बुझाउनुपर्छ । अर्कातिर निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रतिफल आउँदैन । निर्माणको अवधि जति लम्बिन्छ लागत मूल्य पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । यस्तो दुर्दशामा फँसेको आयोजना फास्ट ट्रयाक मात्रै होइन, नेपालका धेरै विकास आयोजनाहरू यस्तै दुर्दशामा फँसेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । मंसिर २०७५ सम्म १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का समयमा सम्पन्न नभई रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । तिनको लागत नै १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ थियो । तीमध्ये अधिकांश आयोजना बन्ने÷नबन्ने नै टुंगो नहुँदा सरकारी लगानी ‘बालुवामा पानी खन्याएजस्तै’ भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर आम्दानी भने करिब चार खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यो अवधिमा ऋणको साँवा व्याज तिर्न मात्रै ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । एकातिर ऋण लिएर थालिएका विकास निर्माण आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु अर्कातिर राज्यको कुल आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत रकम ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न खर्च हुनु भनेको कम कहालीलाग्दो अवस्था होइन । राज्य टाट पल्टिने संकेत हो । केही वर्षअघि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको यस्तै कारणले हो ।

जबसम्म संझौतामा तोकिएको अवधिभित्रै काम सम्पन्न हुने परिपाटी सुरु हुँदैन तबसम्म विकास निर्माण आयोजनाले देशलाई कंगाल बनाउने सिलसिला जारी रहने देखिइसकेको छ । समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा नभएका होइनन्, तर निर्धारित समयभन्दा तेब्बर बढी समय लगाउने रेकर्ड बनाएका कम्पनीहरूलाई निर्माणको जिम्मेवारी किन दिइन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरभित्र भ्रष्टाचारको ठूलो रहस्य लुकेको छ । उदाहरणका लागि नेपाली सेनाको सम्पर्कमा रहेका निर्माण कम्पनीहरूमध्ये निर्धारित समयभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न गर्ने कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । तर फास्ट ट्रयाकका विभिन्न खण्ड निर्माणको ठेक्का निर्धारित समयभन्दा तेब्बर अवधि लगाएर खराब रेकर्ड राखेका कम्पनीहरूलाई दिइएको छ । तर नेपाली सेनाले कानुनलाई तेस्र्याएको छ ।

कानुनकै कारण ढिलाइ हुँदो हो भने अन्य कतिपय आयोजना कसरी निर्धारित समयभन्दा ५० प्रतिशत पहिले नै सम्पन्न भए त ? भन्ने प्रश्नलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि भूकम्पले क्षति पुर्याएको रक्षा मन्त्रालयको भवन निर्माण संझौता अवधिभन्दा एक वर्ष पहिले नै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएकामा १५ महिनामै सम्पन्न भएको थियो । भेरी–बबई सुरुङ सम्झौतामा तोकिएभन्दा एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । कर्णाली र राप्ती पुलको निर्माण तोकिएको मितिभन्दा नौ महिनाअघि नै सम्पन्न भएको थियो । यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । तोकिएको समयभन्दा अघि निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीहरूलाई बेवास्था गर्दै कालोसूचीका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिन प्रवृत्ति जबसम्म जारी रहन्छ, तबसम्म नेपालका विकास आयोजनाको हविगत सेनाले जिम्मा पाएको फाष्ट ट्रयाकको हालतमा पुगि नै रहन्छन् ।