नेपालको चिनी राजनीति

चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार हदैसम्म लचिलो देखिएको छ । तै पनि नेपालमा हरेक वर्ष चिनीको अभाव छ । देशको उत्पादनले ६ महिना मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चिनी आयात हुने गरेको छ । चिनी उद्योगहरूले किसानबाट प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँमा उखु खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । एक क्विन्टल उखु पेल्दा ९ देखि १० किलो चिनी उत्पादन हुन्छ । उद्योगीहरूले प्रतिकेजी चिनी सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले नै मिलाएको छ । यसरी ५ सय ६५ रुपैयाँको उखुबाट करिब एक हजार रुपैयाँको चिनी उत्पादन हुन्छ । त्यसबाहेक एक क्विन्टल उखु पेल्दा बकास ३३ किलो, प्रेसमल चार किलो, पाँच किलो छुवा र बकासबाट १२ युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । इथानोल र स्प्रिट पनि उत्पादन हुन्छ । तर नेपालका चिनी मिलहरूले कुल क्षमताको ३० प्रतिशत पनि चिनी उत्पादन गर्न सकेको देखिँदैन । यता किसानलाई पनि सरकारले एक क्विन्टल उखु बिक्री गरेवापत ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । एक बिघा जग्गामा सरदर तीन सय क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । एक बिघा जग्गाको उखु बिक्री गर्दा किसानले सरकारी अनुदान मात्रै करिब २० हजार रुपैयाँ पाउन सक्ने अवस्था छ । तर किसानहरू उखु खेतीका लागि प्रोत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । एकातिर उखु बिक्रीका लागि समस्या आउने गरेको गुनासो किसानहरूको छ भने अर्कातिर पर्याप्त उखु पाउन नसकेको गुनासो चिनी मिलहरूको छ ।

प्रर्याप्त उखुखेती गरी चिनी निर्यातको संभावना नभए पनि देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने संभावना भने कमजोर छैन । चिनी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने पनि देशको हरेक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति बिदेसिनबाट जोगिन्छ । हजारौँले रोजगारी पाउँछन् । तर सोचेजस्तो हुन सकिरहेको छैन । यो मामिलामा सरकारी संयन्त्र मात्रै दोषी छैन, चिनी उद्योगी, उखु किसान, उपभोक्ता, अधिकारकर्मीलगायत सबै दोषी छन् । सरकारले ढिलो गरी समर्थन मँल्य तोक्ने गर्छ । उदाहरणका लागि यस वर्ष गत मंसिरको पहिलो सातादेखि नै चिनी मिलहरूले उखु पेल्न थालेका हुन् । तर सरकारले पुस ४ गते बुधबार मात्रै उखुको समर्थन मँल्य तोकेको छ । यतिबेला चिनीको मँल्य महँगो भएका कारण उद्योगीहरूले हतारहतार यो एक महिनाको अवधिमा करिब ३० प्रतिशत उखु पेलिसकेका छन् । कतिपय किसानले सरकारी अनुदान खान फर्जी काम गर्ने गरेको समाचार बेलाबेलामा आइनै रहन्छन् । भाररतबाट सस्तो मँल्यमा उखु ल्याएर आफ्नो उत्पादन भन्दै चिनी मिललाई बेच्ने र सरकारी अनुदान खाने धन्दा अझै निर्मुल हुन सकेको छैन । यसैगरी भारतबाट तस्करी गरी चिनी ल्याएर गोदाममा राख्ने र आफ्नो उत्पादन भन्दै बिक्री गर्ने कतिपय चिनी उद्योगको धन्दा पनि निर्मुल हुन सकेको छैन । भारतमा सस्तो चिनी किन्न जाने उपभोक्ताको संख्या घट्दो होइन बढ्दो छ । यता चामलको मँल्य प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ बढ्दा मौन रहने तर चिनीको मँल्य पाँच रुपैयाँ बढ्दा आकास खसेझैँ गरी सडकमा आउने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको संख्या पनि कम छैन ।

यदि उखुखेतिप्रति किसानलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिलो कुरा त भारतबाट हुने गरेको चिनी तथा उखु तस्करीलाई निमिट्यान्न हुने गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा चिनी तथा उखुको मँल्य अझै वृद्धि गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदान दिनुभन्दा उखु र चिनीको मँल्यवृद्धि गर्नु कैयौँ गुणा उपयुक्त हुन्छ । आखिर उखु किसानलाई दिने अनुदानमा खर्च हुने रकम पनि सर्वसाधारण जनताले राज्यलाई तिर्ने कर नै हो । त्यसको सट्टा एक केजी चिनीमा १० रुपैयाँ मँल्य बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिँदैन । किनकी एउटा साधारण परिवारमा एक वर्षमा ३० केजीभन्दा बढी चिनी खपत हुँदैन । प्रतिकेजी १० रुपैयाँ मँल्य बढ्दा वर्षको तीन सय रुपैयाँ मात्रै व्ययभार थपिने हो । दाल, चामलजस्ता अत्यावश्यकीय उपभोग्य बस्तुको मँल्य वृद्धि भई प्रतिपरिवार मासिक हजारौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिँदा उपभोक्ता अधिकारवादीहरू मौन रहन्छन्, तर चिनीको मँल्य थोरै बढ्नासाथ आकाश खसेझैँ गर्छन् । किनकी अत्यधिक चिनी खपत गर्ने कोकोकोला, फ्यान्टालगायत पेयपदार्थका उद्योगीहरूसँग हाम्रा उपभोक्ताकर्मीहरूको साँठगाँठ छ । नेपालमा खपत हुने चिनीमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा यस्तै उद्योगहरूले गर्छन् ।