रजस्वलामा बिदा छाउपडीको अर्को रूप

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला निजामति कर्मचारीलाई रजस्वला हु“दा बिदा दिने कानुन ल्याएको छ । गत भदौ २२ गते प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २१ मंसिरमा प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐन बनेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११७ को १ (ग) मा ‘महिनावारी बिदा’ को व्यवस्था राखिएको हो । रजस्वला भएका सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिने यो प्रावधान नेपालमै पहिलो हो । सांस्कृतिक तथा धार्मिक काममा भने नेपाली महिलाहरूले रजस्वला भएको अवस्थामा बिदा पाउँदै आएका छन् । अझ कतिपय समाजमा त रजस्वला भएको बेला महिलालाई भान्छाको काम गर्नसमेत पूरा निषेध छ ।

पुरुष वर्ग तथा आफूले मानमनितो गर्ने महिलाहरूलाई समेत रजस्वला भएकी महिलाले छुन नहुने चलन छ । सदूरपश्चिम पहाडी क्षेत्रका कतिपय समाजमा रजस्वला हुँदा चार दिनसम्म गोठमा गएर बस्नुपर्ने, घर, पशुपन्छी तथा बोटविरुवालाईसमेत छुन नहुने कुप्रथा जारी छ । यस्ता कुप्रथा भत्काउनका लागि नेपाली समाजको नयाँ पुस्ता जुटिरहेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र बिहार भारतको नक्कल गर्दै लुुम्बिनी प्रदेश सरकारले कानुन बनाएरै ल्याएको यो प्रावधान ठिक कि, बेठिक भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

एकातिर निजामति कर्मचारी संगठनमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको हिस्सा पुर्याउने गरी बनाइएको संघीय कानुन उत्साहजन रूपमा कार्यान्वनमा आएको छ । १० वर्ष अघिको तुलनामा निजामति सेवामा महिला कर्मचारीको संख्या पाँच गुणा बढेको छ । अर्कातिर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कानुनका कारण अब बिदा बस्ने निजामति कर्मचारीको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ ।

कर्मचारी बिदा बसे पनि कामलाई बिदा दिन मिल्दैन । नियमित कामका लागि अर्को कर्मचारी चाहियो । त्यसैले यो निर्णयले राज्यको व्ययभार बढ्नेछ । यसैगरी कुनै कुनै कार्यालयहरूमा एक जना महिला कर्मचारी मात्रै तैनाथ छन् । उनीहरू रजस्वला भएको बेला बिदा बस्दा सेवाग्राहीहरूले के गर्ने ? महिला कर्मचारी रजस्वला बिदामा बसेका छन् भन्ने अग्रिम जानकारी सेवाग्राहीहरूले कसरी पाउने ? रजस्वला भएका बेला निजामती कर्मचारीलाई बिदा दिने कानुन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गलत मनसायका साथ ल्याएको होइन ।

यस्तो अवस्थामा महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, उनीहरूलाई आरामको जरुरत पर्छ भन्ने सदासयताका आधारमा ल्याइएको हुनुपर्छ । तर यही सदासयता कालान्तरमा अभिशापसमेत बन्न सक्छ । उदाहरणका लागि केही युरोपियन देशमा पनि यो व्यवस्था गरिएको थियो, तर महिलाहरूकै विरोधका कारण त्यो प्रावधान हटाइयो । किनकी धेरै दिन बिदा दिनुपर्ने भएकोले रोजगारदाताहरूले महिला कर्मचारी भर्ना गर्न छाडे । हाम्रै सामाजमा पनि रजस्वला हुँदा महिलालाई आराम तथा सरसफाइको जरुरी पर्ने भन्दै जटिल काममा लगाइएन, छुट्टै बस्ने सुविधा दिइयो । तर यो सदासयताले कालान्तरमा छाउपडी प्रथाको रूप लियो । रजस्वला भएको बेला अछुत हुने कुप्रथा उत्पन्न भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको यो निर्णयको बाछिटा अरू प्रदेशमा पुग्न अब कत्ति पनि ढिलाइ हुँदैन । किनकी हाम्रो देशको विधिमा जे सुकै लेखिए पनि व्यवहारमा कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेको निजामति कर्मचारीहरूले हो । कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा कर्मचारीहरूले ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गर्दै आएका तमाम उदाहरणहरू छन् । निजामति कर्मचारीले यो सुविधा पाएपछि सेना र प्रहरी संगठनमा कार्यरत महिलाले पनि यो सुविधा पाउनै पर्यो । झन् शिक्षकले त नपाउने कुरै भएन, किनकी शिक्षकको काम निजामति कर्मचारीको तुलनामा निकै भारी हुन्छ । अब हरेक विद्यालयमा एउटै विषय पढाउनका लागि दुई जना शिक्षक चाहियो । दुई जना शिक्षक एकैचोटी रजस्वला भए भने के गर्ने ? भन्ने समस्या त छँदै छ ।

सरकारी कर्मचारीले यो सुविधा पाएपछि निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरूले पनि अधिकारको कुरा उठाउलान् । अधिकार पनि पाउलान्, तर निजी क्षेत्रका रोजगार दाताहरूले महिलाको रोजगारी कटौती गर्न थाले भने मार कसलाई पर्छ ? त्यसो त असंगठित क्षेत्रका महिलाहरू अहिले पनि रजस्वला भएको बेलासमेत निकै जटिल तथा भारी काम गर्न वाध्य छन् ।

कुर्सीमा बसेर काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले रजस्वला भएको बेला बिदा पाउने कानुनको निर्माण गर्दै गर्दा भरियाको काम गर्ने महिलाहरूका हकमा हाम्रा नीति निर्माताहरूको दृष्टि पुगेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न जनताले अवश्य उठाउनेछन् । लोकतन्त्रजस्तो विश्वकै बहुस्वीकार्य शासन व्यवस्थाप्रति नेपालमा केही तप्काबाट प्रश्न उठाइएको यसै होइन । नीति निर्माणतहमा रहनेहरूको यस्तै कमजोरीका कारण हो ।