कसरी धरासायी बन्दैछ बैंकिङ क्षेत्र ?

सहकारीमा निक्षेप संकलन गर्नेहरूको रुवाबासी जारी छ । सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो लगानी माया मारिसकेका छन् । सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप हिनामिना गरेर सहकारीका सञ्चालकहरू भूमिगत भइसकेका छन् । सहकारी खोलेर निक्षेप संकलन गर्ने र त्यो निक्षेप आफैँले ऋण लिने प्रवृत्तिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको रकम डुबेको हो । सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूकै जस्तो हविगत निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्नेहरूको पनि भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुने निश्चित छ । दुर्भाग्यबस निक्षेप संकलन र ऋण लगानीको प्रवृत्ति सहकारी र निजी क्षेत्रका बैंकहरूको उस्तै उस्तै छ । अर्थात जो जो बैंकका मालिकहरू हुन् उनीहरू आफैँले नै अधिकांश ऋण लिएका छन् । अधिकांश वाणिज्य बैंक केही सीमित ठूला उद्यमी र व्यापारिक घरानाको कब्जामा छन् ।

उदाहरणका लागि खेतान समूहको तीन वटा वाणिज्य बैंकहरू लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल बैंकमा लगानी छ । विनोदकुमार चौधरीले ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरेका छन् । त्यस मध्येका नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जर तथा एक्विजेसन भई नबिल बैंकमार्फत एकीकृत कारोबार भइसकेको छ । पवनकुमार गोल्यानको एनएमबी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकमा पनि प्रसस्त लगानी छ । विशाल समूहका जगदीशप्रसाद अग्रवालको दुई वटा (क) वर्गका एनएमबी बैंक र एनआइसी एसिया बैंक र अर्को पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि ठूलो लगानी छ । दुगड समूहको लगानी पनि तीन वटा वाणिज्य बैंकमा रहेको छ । जसमा कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र सनराइज बैंक रहेका छन् ।

देशका सम्पूर्ण बैंकहरूको ऋण प्रवाह ४५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जसमध्ये अधिकांश कर्जा बैंक सञ्चालक तथा तिनका नातागोताहरूले लिएका छन् । नेपालका ठूला ऋणीहरूको ५० जनाको सूची हेर्ने हो भने कुनै पनि बैंक सञ्चालकहरू छुटेको देखिँदैन । बैंक सञ्चालकबाहेक अरूले ऋण पाउन मुस्किल हुने गरेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ । अर्कातिर बैंक कर्जा विस्तार भएअनुसार देशको आर्थिक वृद्धि भएको देखिएको छैन । यसको अर्थ हो ऋणको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक कर्जा नगई अनुत्पादक तथा स्पेकुलेसनतर्फ गएको स्पष्ट देखिन्छ । बैंकका मालिक र ऋणी एउटै छन् । तिनै व्यक्ति राजनीतिकदलका नेताहरूलाई घुस खुवाएर देशको नीति निर्माण तहमा समेत पुगेका छन् । नियामक निकायभन्दा बैंकका मालिक र ऋणी प्रभावशाली देखिएका कारण कुनै पनि बेला निजी बैंकका निक्षेपकर्ताहरूले पुर्पुरोमा हात लगाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । बैंकबाट ४० प्रतिशत ऋणीले ९५ प्रतिशत ऋण लिएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसक्दासमेत नेपालका अर्थविद्हरू के हेरेर बसेका छन् ? मिडियाहरूले किन यतातर्फ ध्यान दिएका छैनन ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।

पहिलो कुरा त ऋण लिने व्यक्ति वा संस्था र ऋण दिने व्यक्ति वा संस्था एउटै हुनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो उपहास हो । यस्तो अत्याचार त असभ्य मुलुकमा मात्रै हुन्छ । दोस्रो कुरा ऋणको मात्रा बढी भयो भने व्यवसायले ब्याजको बोझ थेग्न सक्दैन, उद्योग/व्यवसाय असफल हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ ऋणको लेनदेन हुन्छ । तर नेपालमा यो मान्यतालाई समेत धोती लगाइएको छ । ऋणी कम्पनीले ऋणको प्रयोग तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यथा प्रयोग गर्नु अथवा व्यवसायको नगद प्रवाह अन्यत्र लैजानु बन्देज र वर्जित हुन्छ । कानुनतः दण्डनीय वा वित्तीय अपराध पनि ठहर्छ । ऋणीले वार्षिक रूपमा आर्जन गरेको नाफामध्ये कति कम्पनीमा राख्ने र कति लाभांश दिने निर्णयसमेत ऋणदाता कम्पनीको स्वीकृतिबिना गर्न पाइ“दैन । तर नेपालमा ऋणदाता र ऋण लिने एउटै भएका कारण कसले गर्ने यो अपराधको अनुगमन ?