कसरी डुब्दैछ नेपालको कृषि क्षेत्र ?

नेपालको कुल आयतको करिव २० प्रतिशत अंश कृषि उपजले ओगटेको छ । तर नेपाललाई अहिले पनि कृषि प्रधान देश भनिन्छ । किनकी जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६६ प्रतिशत कृषि पेशमा आवद्ध छन् । पश्चिम एशियाको मरुभूमीमा अवस्थित देश इजराइलमा करिव १ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन्, तर इजराइल कृषि उपजमा आत्मानिर्भर मात्रै छैन , कृषि उपज निर्यात गरेर ठूलो रकम देश भित्र्याउने गर्छ । कृषिका लागि अत्यान्त उत्कृष्ठ माटो तथा हावापानी रहेको नेपालको हालत यस्तो र मरुभूमीको देश इजराइलको हालत त्यस्तो किन हुन गयो ? भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वभाविकै हो । नेपालले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरेको होइन, हरेक वर्ष कृषिका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिन्छ । किसानलाई सहुलियत र अनुदानका लागि राज्य कोषबाट बार्षिक अर्बौं रुपैंया खर्च गर्ने गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन किसानलाई सहुलियतदरमा ऋण उपलव्ध गराउने सरकारी नीति छ । त्यसैगरी बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको कम्तिमा १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । यति हुँदा हुँदै पनि नेपाल कृषि उपजमा झन् झन् परनिर्भर हुँदै गएको छ । नेपालको यस्तो हालत हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । कृषकका लागि सरकारले दिने सहुलियत तथा अनुदानमा ठूला व्यापारिक घरनाका समित व्यापारीहरुले मस्ती गर्दै आएका छन् । कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कृषकका लागि छुट्याइएको सहुलियत खाने धनाढ्य ब्यापारीहरुको पहुँच राजनीतिक तहमा समेत छ । यतिबेला गरिव किसानको नजरमा दुर्गा प्रसाँइ हिरो बनेको यही मुद्दा उठाएका कारण हो ।

राज्यले कृषकका लागि दिएको सहुलियत ठूला औद्योगिक घरनाका व्यापारीहरुले कसरी दुरुपयोग गरेका छन् ? भन्ने एउटा उदाहरण हुन् पवन गोल्यान । उनी एनएमबी , नेपाल धागो उत्पादक संघ, नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) लगायत संस्थाका अध्यक्षसमेत हुन् । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको सदस्य पनि हुन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज तथा शिवम् प्लास्टिकलगायतका उद्योगका मालिक पनि हुन् । एनएमबी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र लुम्बिनी विकास बैंक पनि गोल्यानकै हो । उनले विभिन्न बैंकबाट विभिन्न शीर्षकमा ५० करोड रुपैंया कृषि ऋण लिएका छन् । ५ वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म ६ प्रतिशत व्याजमा किसानलाई सहुलियत अनुदान कर्जा दिन सरकारी नीति छ । सरकारको यही नीतिको दुरुपयोग गर्दै गोल्यानले इस्टर्न एग्रिकल्चर, बृहत् एग्रो फार्मलगायतका कयौं कम्पनी खडा गरेर विभिन्न बैंकबाट करिब ५० करोड रुपियाँ कृषि लिएका हुन् । यो कर्जा सदुपयोग गरेका छन् की दुरुपयोग ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसरी ठूला व्यापारिक घरनालाई सहुलियत कृषि ऋण दिँदा साना किसान डुबिरहेका मात्रै छैनन्, उनीहरु पेशाबाटै पलायन हुन बाध्य छन् । गोल्यान त उदाहरण मात्रै हुन् । राज्यले कृषिका लागि प्रवाह गरेको सहुलियत ऋणमध्ये करिव ८० प्रतिशत अंश ठूला घरनाका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापारीहरुको कब्जामा छ ।

पहिलो कुरा त नेपालका प्राय सबै बैंकहरु करिव दुई दर्जन ब्यापारीहरुको कब्जामा छन् । उनीहरुले आफ्नो बैंकबाट आँफैलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । बैकहरुको कुल कर्जामध्ये करिव साँढे ३ खर्ब रुपैंया कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कागजातबाट देखिन्छ । तर सतहमा हेर्दा कृषि क्षेत्रको झन् झन् अधोगति भएको प्रष्ट छ । किनकी यो ३ खर्ब कृषि कर्जामध्ये ८० प्रतिशत अंश ५५ जना ठूला ब्यापारीले लिएको तथ्यांक छ । वास्तविक किसानलाई बैंकबाट ऋण अत्यन्तै मुस्किल र झनझट छ । कर्जा लिन बैंकले धितो खोज्छ । तर गरिबसँग धितो हुँदैन । बैंकहरुले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले साना किसानलाई कर्जा दिन नचाहने समस्या पनि यथावत छ । लगानी गर्न नचाहेको कुरा यथार्थ हो । साना कृषि उद्यमीहरु बैंकमा सहुलियत कर्जा लिन जाँदा अनावश्यक कागजपत्र माग र फाइल एकै ठाउँमा महिना दिनसम्म राख्ने र दुःख दिने काम भएका थुप्रै उदाहरण छन् । किनकी बैंकहरु पनि ठूला घरनालाई ऋण दिन पल्केका छन् ।