किन बदनाम भइरहेको छ हुम्ला ?

हुम्ला जिल्लाबाट हरेक वर्ष खाद्यान्न संकटको समाचार आउने गरेको छ । यति बेला पनि हुम्लामा खाद्यान्न संकटको समाचार आएको छ । जबकी यो समय भनेको हुम्लामा कोदो, फापर, कागनु, जौ, गहुँ मकै लगायतका खाद्यान्न बाली घरमा भित्रिने समय हो । उच्च हिमाली जिल्ला भए पनि हुम्लामा करिब १३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको खेती हुँदै आएको छ । किसानले एक महिनाअघि मात्रै धानबाली भित्र्याइसकेका छन् । खेती गर्ने जमिन नहुने, अथवा थोरै हुने जनता पनि हुम्लामा छन् । ३५ सय मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पनि बस्तीहरू छन् । यस्ता बस्तीमा खाद्यान्न उत्पादन ज्यादै नै न्यून हुनु स्वभाविकै हो । तर समाचारमा आएजस्तो समस्या समग्र हुम्लामा नहुनुपर्ने हो । किनकी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार हुम्लाको जनसंख्या ५५ हजार ४ सय ९६ छ । कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार हुम्लामा कुल खेतीयोग्य जमिन ८ हजार २ सय ९२ हेक्टर रहेको छ । प्रतिहेक्टर सरदर एक मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जनसंख्या र कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल विश्लेषण गर्ने हो भने हुम्ला जिल्लामा खाद्यान्न संकट हुने प्रश्नै आउँदैन । किनकी कृषियोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्ने हो भने प्रतिहेक्टर एक मेट्रिक टनका दरले उत्पादन हुँदा पनि वार्षिक ८० लाख किलोग्राम खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । ५५ हजार जनसंख्याका लागि यो प्रर्याप्त हुन्छ ।

खाद्य संकट तथा अनिकालको समाचारले हुम्ला जिल्ला हरेक वर्ष बद्नाम हुनुमा मुख्य दोष हाम्रै देशका नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको हो । चामल ढुवानीका नाममा भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरूले नै हुम्लालाई बद्नाम गराई दिएका हुन् । स्थानीयस्तरमा जुन जुन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ त्यही त्यही प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गरिएको भए अहिले हुम्ला जिल्ला यस्तो बद्नाम हुने थिएन । तर हुम्लीहरूलाई चामलको भातमा पल्काइयो । कुनै बेला तराईमा उत्पादित धान सस्तो दरमा भारततर्फ बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बेलायतबाट दुई वटा ट्विनओटर विमान सहयोग मागेर नेपालगञ्जको चामल हुम्लालगायत कर्णाली अञ्चलका हिमाली जिल्लामा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । जसका कारण हुम्लीहरूमा स्थानीय उत्पादन जाँड रक्सी बनाउन प्रयोग गर्ने र आयातित चामलको भात खाने बानी बस्यो । अहिले जनसंख्या वृद्धिका कारण तराई समेत धानमा आत्मानिर्भर छैन । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल भारतबाट आयात हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हुम्लाको स्थानीय उत्पादन घटाउने गरी सरकारद्वारा चामल ढुवानी गर्नु सवर्था गलत हो । तर नेताहरूले भोटको राजनीति गरेका छन् । कर्मचारीहरूले चामल ढुवानीमार्फत आउने कमिसनको लोभ गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत हुम्ला जिल्लामा १४ लाख केजी चामल बिक्री गर्ने गरी स्वीकृत गराइएको छ । यो चामल ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिन्छ । यस वर्ष खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चार लाख केजी चामल सडक र खच्चडमार्फत ढुवानी गर्ने संझौता ठेकेदारहरूसँग गरेको छ । स्थलगत ढुवानी भाडा प्रतिकेजी ४१ रुपैया“ तोकिएको छ । यसैगरी १० लाख केजी चामल हवाई यातायातमार्फत ढुवानी गर्ने संझौता भएको छ । यसका लागि प्रतिकेजी ढुवानी भाडा १ सय ४३ रुपैयाँ तिर्ने गरी संझौता भएको छ । यसरी यो वर्ष हुम्लामा चामल ढुवानीका लागि राज्यकोषबाट करिव १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँ दैछ । तर समयमै चामल पुग्दैन । ढुवानीका क्रममा ठूलो घोटाला हुने गरेको छ । गुणस्तरीय चामलसँग गुणस्तरहीन चामल साटेर ढुवानी गर्ने गरिएका समाचार हरेक वर्ष आइरहन्छन् । जबसम्म गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी खाद्यान्न संकट समाधान गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइँदैन तबसम्म हुम्लामा यो समस्याले निरन्तरता पाइरहन्छ । परम्परागतरूपमा उत्पादित स्थानीय खाद्यान्नको उपभोग गर्ने बानी बसाल्नु जरुरी छ । घरेलु मदिरा बनाउनका लागि खाद्यान्न प्रयोग गर्ने परम्परालाई हटाएर स्याउ, आरुलगायत स्थानीय फलफूलबाट मदिरा बनाउने सीप र प्रविधि सिकाउनुपर्छ ।