नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो करछली 

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कौडीको मूल्यमा खरिद बिक्री भएको प्रकरणले नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा धेरै नै ठूलो तहल्का मच्चिएको छ । हुन त सेयर खरिद बिक्रीको आधिकारिता एकीन हुन बाँकी छ । आधिकारिकता एकीन गर्नका लागि प्रतितिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले बुधबार बैठक राखेको छ । नौ बुँदे प्रश्नको उत्तरसहित बैठकमा उपस्थित हुन लेखा समितिले नियामक निकायलाई उर्दी जारी गरेको छ । एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण रकमका आधारमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै मिडियाहरूले समाचार पनि प्रवाह गरेका छन् । किनकी सात वर्षअघि १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमा किनेको सेयर अहिले करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको समाचार आएको छ ।

उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा एनसेलको तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । अहिले सात वर्षपछि मलेसियन कम्पनी आजियटाले सोही ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड डलरमा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट बिक्री गरेको समाचार आएको छ । तर सेयर खरिद बिक्री प्रकरणबारे सरकार बेखबर छ । पहिलो कुरा त सात वर्षअघि १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख मूल्यमा किनेको सेयर अहिले पाँच करोड डलरमा बिक्री गरिनु भनेको राजस्व छल्ने नियत हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, राजस्व छल्ने नियत मात्रै हो कि ? अन्य नियत पनि लुकेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने अवस्था छ ।

सात वर्षअघि स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई कत्ति पनि पुँजिगत लाभकार नतिर्ने नियत राखेको थियो । जबकी उसले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । तर, यो मामिलामा सरकारमा बस्नेहरू दुई कित्तामा बाँडिए । एकथरीले भने, ‘पुँजिगत लाभकर मिनाह हुनुपर्छ, होइन भने नेपालमा विदेशी लगानी आउँदैन ।’ अर्काथरीले भने, ‘कानुनले तोके अनुसारको कर सबैले तिर्नुपर्छ, कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।’ यो विवादपछि मुद्दा अदालतमा पुग्यो । अदालतले कानुनअनुसार पुँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो । टेलियासोनेराले ठूलै परिमाणमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भयो । अहिले पु“जीगत लाभकर छल्नकै लागि करिब डेढ अर्ब डलर मूल्य बराबरको सेयर जम्मा पाँच करोड डलरमा बिक्री गरिएको हो । नेपालमा अहिलेसम्म रकमको हिसाबले यति ठूलो अपचलन भएको रेकर्ड छैन ।

नागरिक समाज तथा मिडियाको धेरै ठूलो दबाबपछि संसदीय समितिहरूले यो प्रकरणको छानविनका लागि चासो देखाएका छन् । एनसेलको यसअघिको सेयर खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर असुली गर्न लामो समयसम्म वास्ता नगरेका समितिले यसपटक भने तत्कालै चासो देखाउनु सकारात्मक हो । सेयर मूल्य घटाएर बेचिनुको कारण पुँजीगत लाभकर छली मात्रै हो या अन्य कारण पनि हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र अर्थ समितिले तयारी थालेका छन् । यी तीन वटै समितिको कार्यक्षेत्र हो यो ।

यी तीनमध्ये यो प्रकरण छानविन गर्न लेखा समिति सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरू देश र जनताप्रति इमानदार हुने हो भने एनसेलमा भएको यो चलखेल नियन्त्रण गर्न कत्ति पनि अप्ठेरो छैन । जुन मूल्यमा आजियटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेचेको छ, त्यही मूल्य तिरेर नेपाल सरकार आफैँले खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई क्रियाशील गराउन अप्ठेरो छैन । तर हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूमा इमानदारीको खाँचो छ ।