मध्यावधि निर्वाचनको सान्दर्भीकता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले मध्यावधि निर्वाचनको माग गरेको छ । वर्तमान सरकारसँग जनता असन्तुष्ट हुँदै गएका कारण शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै रास्वपाले मध्यावधि निर्वाचनको कुुरा उठाएको हो । रास्वपाले अघि सारेको यो मागले मुलकको राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग ल्याउने अनुमान पनि धेरैले गरेका थिए, तर आमजनताले खासै वास्ता गरेको देखिएन । जनता वर्तमान सरकारसँग मात्रै असन्तुष्ट भएका हुन् कि, अहिलेसम्मका सबै सरकारका क्रियाकलापबाट उत्पन्न असन्तुष्टि जम्मा हुँदै जाँदा यतिबेला विष्फोटको संभावना बढेको हो ? भन्ने प्रश्नको यथार्थ उत्तर जबसम्म जनतासमक्ष लगिन्न, तबसम्म मध्यावधि निर्वाचनको कुरा उठाउनुको कुनै अर्थ देखिन्न । वर्तमान सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियत रास्वपाको छैन । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा उठाउनु रास्वपाको अर्घेल्याइँ होइन । तर वर्तमान सरकारले भर्खर ११ महिना पूरा गरेको छ । त्यसमध्ये सुरुका तीन महिना रास्वपा स्वयं सरकारमा थियो । ११ महिनाको यो अवधिमा सरकारले जनतालाई निराश बनाउने के कस्ता क्रियाकलाप गर्यो ? भन्ने कुरा जनसमक्ष नराखी मध्यावधि निर्वाचनको कुरा उठाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

विगतका सरकारले गरेको दोष तथा कमजोरीको भागिदार अहिलेको सरकारलाई बनाउन खोजेर समस्याको समाधान हुँदैन । वर्तमान सरकारले यो ११ महिनाको अवधिमा देश र जनतालाई आघात पुग्ने कुन कुन काम गर्यो ? कुन कुन मन्त्रीहरू कस्ता कस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा सामेल भए ? राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न जनताले बेर्होनुपर्ने सास्ती घटेको छ या बढेको छ ? लगायतका प्रश्नको उत्तर नखोज्दासम्म समस्या समाधान सजिलो छैन । विगतमा भएका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू वर्तमान सरकारका पालामा छानविन भएका छन् । सरकारको फलानो निर्णयद्वारा देश र जनतालाई फलाना फलाना मामिलामा आघात पुग्यो भन्ने अवस्था देखिएको छैन । फलानो मन्त्रीले यो बद्मासी गर्यो भन्ने कुरा पनि देखिएको छैन । विकास निर्माणको रफ्तार घटेको छैन ।

सरकारी सेवा प्राप्त गर्न केही हदसम्म सहज हुँदै गएको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनतामा असन्तुष्टि बढेको सत्य हो । जनता असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारणहरू धेरै छन् । तर ती कारणहरू धेरैजसो राजनीतिक र आर्थिक हुन्, जसको समाधान सरकार तथा कुनै एकदलको प्रयासले मात्रै संभव छैन । केही मामिलामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।

देशको मुख्य समस्या राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक हो । रोजगारीको क्षेत्र बढ्न नसकेका युवाहरूको विदेश पलायन भएका छन् । स्वदेशी उत्पादन घट्दो छ । बस्तु आयात बढ्दो छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण तस्करी मौलाएको छ । जसले गर्दा समुचित राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । मध्यावधि निर्वाचनले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्दैन । चुनाव गराउनका लागि थप आधा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुबाहेक अरू ठोस उपलव्धी हुँदैन भने मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको खासै अर्थ छैन । मध्यावधि भइहाले पनि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको हो । स्थानीय तहमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । जनतासँग जोडिएका धेरै काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा छ । स्थानीय सरकार इमानदारीका साथ क्रियाशील हुने हो भने जनताका आधाभन्दा बढी गुनासा सम्वोधन हुन सक्छ । देश बरबाद भयो, भडखालोमै जाकियो भन्दै सडकमा उत्रेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको पनि केही पालिकामा सरकारहरू छन् । राप्रपा नेतृत्वका स्थानीय सरकारले जनतालाई कत्तिको चित्त बुझाएका छन् ? भन्ने कुरा पनि जनताले नियालिरहेका छन् । रास्वपाको हकमा भन्नुपर्दा उत्ताउलो ढंगले सडकमा आएको छैन । जनतमतका हिसाबले अहिले रास्वपा कम्तिमा पनि तेस्रो शक्ति हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । सरकारले रास्वपालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु वर्तमान सरकारको हितमा छ । संभव भए रास्वपालाई सरकारमा सामेल गर्दा हुन्छ ।