कोप सम्मेलनबाट नेपालले लिनुपर्ने लाभ

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिलाई छोटकरीमा कोप भन्ने गरिन्छ । कोपको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । मंसिर २६ गतेसम्म चल्ने सो सम्मेलनको शिखर बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएको छ । कोप–२८ मा नेपालको सहभागिता अर्थपूर्ण हुने कुरा केही साताअघि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टेनियो गुटरेसले समेत बताएका थिए । महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमण जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा केन्द्रित थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म विश्वका सबै देश भ्रमण गर्ने प्रचलन हुन्छ । महासचिव गुटरेसले अन्य देशको भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको समाचार आएको थिएन, तर नेपाल भ्रमणका क्रममा भने यो विषयलाई केन्द्रविन्दुमा मात्रै राखेनन्, हिमाली क्षेत्रहरूको स्थलगत भ्रमणमा आफैँ सहभागी भए । जलवायु परिवर्तनको असरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व शान्ति स्थापना तथा भोकमरी नियन्त्रणपछि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एकातिर जलवायु परिवर्तनको समस्या वृद्धिमा नेपालको संलग्नता छैन भन्ने कुरा स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघले भनिरहेको छ भने अर्कातिर जलवायु परिवर्तनको समस्याका सन्दर्भमा नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै आएको छ । यसको मुख्य कारण हो, ‘नेपालमा रहेको हिमाली क्षेत्र ।’

भौगोलिक तथा राजनीतिक नक्साका आधारमा हिमाली क्षेत्रको आधाभन्दा बढी हिस्सा नेपालमा पर्छ । तर, हावापानी तथा वातावरणीय हिसाबमा हिमाली क्षेत्र भनेको विश्वकै लागि साझा चासोको विषय हो । बढ्दो कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढी रहेको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा सबैभन्दा ठूलो असर हिमाली क्षेत्रलाई परेको छ । बढ्दाे तापक्रमका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न कम हुँदै गएको र भएको हिउँ पनि तीव्र गतिमा पग्लन थालेको अवस्था छ । यो क्रम अझै केही दशक जारी रहने हो भने नेपाल त मरुभूमिमा परिणत हुन्छ नै, विश्वका अन्य देशहरूमा पुग्ने क्षति पनि सामान्य हुँदैन । त्यसैले हिमाल जोगाउनका लागि पनि संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालप्रति केन्द्रित भएको हो । हिमाल छिटोछिटो पग्लन थाल्नुमा नेपालको दोष छैन । धनी भनिएका देशहरूको दोष बढी छ । तर सजाय पाउँदैछ नेपालले । त्यसैले कोप–२८ मा यसबारे नेपालले घनीभूत रूपमा आवाज उठाओस् भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटरेसले नेपाललाई झक्झक्याएका हुन् ।

नेपाल यतिबेला भौतिक पूर्वाधार विकासको चरणमा छ । भौतिक पूर्वाधार विकासविना समृद्धि संभव छैन । तर विकासको मुख्य पूर्वाधार भनेको यातायात हो, त्यसपछि औद्योगीकरण हो । नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा कस्तो किसिमको यातायात प्रणाली स्थापित गर्ने ? कस्तो प्रकारका रोजगारीका स्रोत विस्तार गर्ने ? भन्ने विषयमा विश्वको ध्यान जानु सकरात्मक पक्ष हो । तर यसका लागि सारा विश्वले सहयोग गर्ने वातावरण नेपालले बनाउनुपर्छ । भिरालो उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातको विस्तार गर्दा वन विनास भइरहेको छ । पहिरो खस्ने समस्या बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएका गाडीका कारण तापक्रम बढ्ने समस्या थपिएको छ ।

त्यसमाथि पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग हुने उद्योगधन्दा खोल्ने हो भने तापक्रम वृद्धिको समस्या झन थपिन्छ । त्यसैले नेपालले जलविद्युत् उत्पादनका लागि विश्व समुदायलाई सहयोगको आह्वान गर्नुपर्छ । यातायातको माध्यमका रूपमा सडक होइन रोप–वे, केबुलकार तथा भर्खरै विकास भएको पोड–वे निर्माणका लागि नेपालले विश्व समुदायसँग सहयोगको अपिल गर्नुपर्छ । यस मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा नेपाली टोलीका अन्य सदस्यहरू अनभिज्ञ छैनन् होला । किनकी यो नयाँ विषयबस्तु होइन ।