किन तोडे डा. केसीले मौनता ?

स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचमा पु¥याउन सक्रीय अभियन्ता डा.गोविन्द केसी विगत केही महिनादेखि मौन थिए । तर आइतबार एकाएक प्रेस विज्ञप्ति प्रकासित गरी स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत माफियाका नाइके भएको आरोप डा.केसीको छ । शनिबार ट्रमा सेन्टरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले डा.केसीलाई केही गिरोहले चलाइरहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको जवाफमा डा.केसीले नर्सिङ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा जनमानसमा गलत धारणा स्थापित गर्न मन्त्रीले माफियाको तर्फबाट नयाँ प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् । डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पद सम्हालेयता स्वास्थ्यमन्त्रीले मर्यादाविपरीतका क्रियाकलाप गर्दै आइरहेका छन् । सुरुदेखि नै स्वास्थ्यमन्त्री माफियाहरूको पक्षमा नग्न रूपमा नै वकालत गर्दै आइरहेका छन् र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई खुला रूपमा दबाब र धम्की दिइरहेका छन् ।’ मन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै ज्ञान र अनुभव नभएको र बुझ्ने प्रयाससमेत नगर्ने केसीको आरोप छ । उनले भनेका छन्, ‘ठूलामुखे गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र गँवार व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएर प्रचण्ड र देउवा, स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील संस्थाको थप भ्रष्टीकरण गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै छन् । यो राजनीतिक तथा सामाजिक अपराध हो ।’

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले अवलम्वन गरेको खुला तथा उदार अर्थ नीतिका कारण नेपालमा निजी क्षेत्रबाट धेरै अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरू खुले । तर स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँचबाट सर्वसाधारण जनता झन्झन् टाढा हुँदै गयो । ‘धनीलाई चैन गरिबलाई ऐन’ भनेजस्तो भयो । गरिब जनताका अत्यन्त मेधावी छोराछोरीले डाक्टरी पढ्न नपाउने तर धनी तथा घुस्याहाका लद्दु र ट्यापे छोराछोरीहरू पैसाको आडमा डाक्टर बन्ने विकृति उत्पन्न भयो । प्रमुख राजनीतिकदलका शीर्ष नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू व्यक्तिगत लाभका लागि यो विकृतिको मतियार बन्दै गए । जसका कारण मुलुकको स्वास्थ्यसेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा तहसनहसको अवस्थामा पुग्यो । यो बेथितिको विरुद्ध डा.केसीले संघर्ष छेडे । स्वास्थ्य सेवा तथा स्वाथ्य शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध लामो समयदेखि संघर्षरत अभियन्ता हुन्, डा.केसी । विकृति विरुद्ध आन्दोलन गर्ने डा.केसीको शैली अत्यन्त अनुकरणीय छ । अन्दोलनका क्रममा उनी आफूबाहेक अरू कसैलाई दुःख दिँदैनन् । आमरण अनशनको माध्यमबाट सरकारलाई घुँडा टेकाउँछन् ।

डा.केसीको अभियानका कारण मेडिकल कलेज थपिन नसकेको र नेपाली जनताका छोराछोरीहरू डा. पढ्न महँगो शुल्क तिरेर विदेश जाने गरेको आरोप मेडिकल माफियाहरूले लगाइरहेका छन् । प्रर्याप्त सुझबुझ नभएको स्वास्थ्यमन्त्रीले यस्ता आरोप पत्याउने अवस्था छ । किनकी सरसर्ती हेर्दा हो पनि । नेपालमा वार्षिक सरदर सात हजार जना विद्यार्थी एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छन् । तर नेपालभित्र पढ्न पाउने सिट २८ सयको हाराहारीमा छ । बाँकी चार हजार विद्यार्थीले स्वदेशभित्रै पढ्न किन नपाउने ? भन्ने प्रश्नले जो कोहीलाई पनि एक छिन सोच्न बाध्य बनाउँछ । तर एमबिबिएसको शिक्षा अत्यन्त मह“गो छ । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूमध्ये आधाभन्दा कमले मात्रै शुल्क तिरेर पढ्ने हैसियत राख्ने गरेको तथ्य सबैसामु छर्लंग छ । मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि धेरै ठूलो लगानी चाहिने भएकोले एमबिबिएसको शुल्क महँगो भएको हो । त्यसमाथि पनि एमबिबिएस शिक्षा यस्तो जटिल छ कि, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनेबाहेक अरूले पढ्नका लागि वौद्धिक क्षमता पुग्दैन । त्यसैले अन्धाधुन्ध रूपमा मेडिकल कलेज खोल्ने र मनलाग्दी रूपमा शुल्क लिने प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा थप समस्या निम्त्याउने भन्दै डा. केसीले खबरदारी गरेका हुन् । ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई भोलि बेरोजगार भए भने अविभावकको हालत के होला ? भन्ने प्रश्न सोचनीय छ ।