केबुलकार संचालनका नाममा ब्रह्मलुट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केबुलकारलाई सार्वजनिक यातायातको माध्यम बनाउने तर्फ सरकार तथा निजी क्षेत्रको ध्यान जानु पर्ने बताएका छन् । शनिबार लुम्बिनी केबुलकारको निरिक्षण पश्चात संवाददाताहरु सँग कुराकानी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने –‘पर्यटकले मात्रै नभएर सर्वसाधरण जनताले पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी केबुलकार संचालन गर्न सक्ने हो भने हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकका लागि ठूलो उपलव्धी हुन्छ ।’ पहाडको फेदीबाट टुप्पोसम्म सडक निर्माण गर्दा हुने खर्च , सडकको लम्बाई , घुम्ती , वातावरणीय क्षति लगायतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने केबुलकार नेपालका लागि यातायातको भरपर्दो विकल्प हुने उनले बताए । तर अहिलेसम्म नेपालमा संचालनमा आएका करिव एक दर्जन केबुलकारहरुको भाडादर हेर्ने हो भने सर्वसाधरण स्थानीय बासिन्दाको पहुँचमा छैन । पर्यटकहरुले मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् । केबुलकारको भाडादर किन महंगो भयो ? गैर पर्यटकले समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरी केवुलकार संचालनमा ल्याउन के के अवरोधहरु छन् ? भन्ने तर्फ खासै विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । निर्माण खर्चको व्याज , सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर तथा विजुलीको महशुलका कारण पनि केबुलकारको भाडा महंगो भएको लगानीकर्ताहरुको भनाई छ । लगानीकर्ताहरुको यो भनाई असत्य होइन । तर यही समस्याका कारण भाडादर अत्याधिक महंगो पर्न गएको हो भने सस्तो बनाउने उपाय सरकारले सजिलै अपनाउन सक्छ ।

हाम्रो देशको करिव ८० प्रतिशत भुभाग पहाडी छ । भिराला पहाडमा फेदबाट टुप्पोसम्म सडक निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ की , केबुलकार ? भन्ने तर्फ अध्ययन गर्न ढिलाई भइसकेको छ । उदाहरणका लागि मनकामना केबुलकारको कुल लम्वाई ३ किलोमिटर छ । केबुलकारको फेदी स्टेशनदेखि मनकामना मन्दीरसम्म स्थानीयतहको पहलमा १० किलोमिटर लम्बाईको कच्चि सडक निर्माण गरिएको छ । तर यो कच्चि सडक खासै प्रयोगमा आएको छैन । यो कच्ची सडक भन्दा ४ सय १० रुपैंया भाडा तिरेर गैर पर्यटकले समेत केबुलकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । यदी सरकारले निशुल्क विजुली र कर मिनाह गरिदिने हो भने मनकामना केबुलकारले स्थानीय बासिन्दालाई २ सय रुपैंयामा आवत जावतको व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्छ । भिरालो पहाडमा फेदी देखि टुप्पासम्म सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरणीय क्षति अकल्पिनीय हुन्छ । यति मात्रै होइन दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । दुरी लामो हुने समस्या त छँदैछ ।

केबुलकारलाई नेपालको पहाडी क्षेत्रको यातायातको माध्यम बनाउन कठिन छैन भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि भइसकेको छ । पहिलो कुरा त केबुलकार प्रविधि सुरु भएको यो २५ वर्षको अवधीमा नेपालमा करिव एक दर्जन केबुलकार संचालनमा आइसकेका छन् । करिव एक दर्जन निर्माणाधीन छन् । करिव दुई दर्जन निर्माणका लागि पाइपलाइनमा छन् । प्रर्याप्त मुनाफा नहुने भए निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यसरी जोडतोडका साथ केबुलकार निर्माणमा लाग्ने थिएनन् । दोस्रो कुरा मनकामना केबुलकारको नाफा हेरे मात्रै पनि हुन्छ । ६५ करोड रुपैंया लागतमा निर्माण गरिएको यो केबुलकारले २५ वर्षको अवधीमा सरकारलाई डेड अर्ब रुपैंया राजश्व बुझाएको छ । यसको अर्थ हो ६५ करोड रुपैंया लगानीमा निर्माण गरिएको मनकामना केबुलकारले हरेक वर्ष कम्तिमा १ अर्ब रुपैंया मुनाफा कमाएको छ । केबुलकार संचालकहरुले लगानीको अनुपातमा भाडादर अत्याधिक कायम गरेका छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यो भन्दा अर्को के हुन सक्छ ? यदी लगानीको अनुपातमा भाडादर कायम गरिदिने वा संभावित क्षेत्रमा सरकार आँफैले सडक निर्माणको बजेट केबुलकार निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेझैँ पहाडी क्षेत्रमा यातायातको सहज विकल्प हुनेछ । पहाडी क्षेत्र बस्ती बिहिन हुन थालेको अवस्थामा सरकारले यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ ।