सुदूरपशिचम सरकार ढलपल

काठमाडौं । नेकपा माओवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिने र नागरिक उन्मुक्ती पाटीले शर्तै शर्त तेस्र्याएपछि मूख्यमन्त्री कमलबहादुरर शाहको सरकार ढलफल भएको छ । आज(२१फागुन) मा विश्वासको मत लिने योजना बनाएर संसद सचिवालयलाई जानकारीसमेत गराइसकेका शाह सत्ता साझेदार दुई दलको निर्णयले अलमल परेका छन् ।

शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसले संवादको वातावरण नबनाएको र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको भन्दै यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले यसबारेमा केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको माओवादीका सांसद अक्कल रावलले जानकारी दिए । बैठकपछि माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल पनि गरेका छन् ।

एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई २६ माघमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

यद्यपी संसदीय दलले विश्वासको मत नदिने निर्ण गरे पनि माओवादीकै अर्को पक्षबाट विवादित भनाई सार्वजनिक भएको छ । सो पार्टीका शुदूरपश्चिम सांसद ओमविक्रम भाट (सरल) ले विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको नभई नेपाली कांग्रेससंग थप स्पष्टता खोजेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्रालयको भागबण्डामा लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला आठ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नाउपाले लिखित प्रतिबद्धता मागेको हो । ‘दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन,’ नाउपाकी अध्यक्ष रिञ्जता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सरकारमा जाने अवस्थामा मन्त्रालयको भागबण्डाका सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग पार्टीको रहेको बताए ।

‘हामी अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समझदारीमा पुगेका छौँ तर उहाँहरुले मन्त्रालयको भागबण्डामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘उहाँ(मुख्यमन्त्री) ले दिनुभएन भने त्यसपछि सोच्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

शनिबार डिल्लीबजारस्थित कारागारमा पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई भेटेर धनगढी फर्किरहेका चौधरीले लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलको बैठक बसेर निर्णय लिइने बताए । पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि लिखित प्रतिबद्धता दिएमा विश्वासको मत दिने पक्षमा नाउपा रहेको बताए ।

२६ माघमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई सोही दिन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रतिको निर्वाचनलाई लिएर समीकरण फेरिएपछि नाउपा नयाँ गठबन्धनमा सामेल छ ।

एमाले गठबन्धनमा प्रदेश सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो तर अहिलेका मुख्यमन्त्री शाहले भने नाउपा बाहेकका कांग्रेस (१९), माओवादी केन्द्र (११) र नेकपा एकिकृत समाजवादी(४) को साथ पाउदा विश्वासको मत पाउने अवस्था छ ।

त्यो बेला रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दी रिहाइमा केन्द्रीय सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेको नाउपाले अहिले भने उक्त मुद्दा छाडेको छ । नाउपाले अब मन्त्रालय भागबण्डामा प्रतिबद्धता खोजेको छ ।