संकटमा बागमति प्रदेश सरकार : कांग्रेस निर्णायक शक्ति बन्दै

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको फुटको असर प्रदेश सरकारमाथी पनि परेको छ । फुटको पहिलो शिकार बागमति प्रदेश परेको छ । पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका तीन मन्त्रीले राजिनामा दिएलगत्तै ४५ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाका सरकार छन् । ६ वटै सरकारमा केपी शर्मा ओली र दाहाल–नेपाल समुहको मात्रै बहुमत छैन । चार वटा प्रदेशमा ओली समर्थित नेता मुख्यमन्त्री छन् भने बाँकी दुई प्रदेशमा दाहाल समर्थित नेता मुख्यमन्त्री छन् । वाग्मती प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहका ४५ प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव हालेका हुन् ।

उनीहरू प्रदेशसभा सचिवालय पुगेर बिहान ११ः२५ मा हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेर शुक्रबार नै राजीना दिएका शालिकराम जमकट्टेल छन् । त्यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले पनि पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । यसअघि स्थायी राजधानी घोषणा, बजेटको समयमा समेत मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर भए पनि दर्ता भएको थिएन । ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री पौडेल सरकार गठन भएर नेकपा बनेदेखी नै अल्पमतमा छन् । मन्त्रिपरिषद्मा बहुमत रहे पनि संसदीय दलमा उनको बहुमत पुग्दैन ।

प्रदेशसभामा नेकपाका मात्रै ८० जना सांसद रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन । दाहाल–नेपाल पक्षका ४६ जना छन । अब यी दुई पक्ष बाडिएपछि बहुमत पु¥याउन दुवै पक्षलाई २२ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसको साथ आवश्यक छ ।

साना दलको मतले नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । तत्कालीन एमाले संसदीय दल निर्वाचनमा पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच मतदान भएको थियो । पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत पाएका थिए । प्रदेशसभामा कुल १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन एमाले एक्लैको बहुमत थियो । यसअघि नै नेपाल निकटका सांसदहरू शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंले पटकपटक मुख्यमन्त्रीको दाबेदार आफू रहेको बताउँदै आइरहेका छन ।

प्रदेश–१ मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गराउन हस्ताक्षर संकलन भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउन ठिक परेका सो पक्षका नेताहरु केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेका छन् । प्रदेश–१ को प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन् । यी मध्ये नेकपाका ६७ जना सांसद छन् । तत्कालीन एमालेका ५१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १६ सांसद छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । दाहाल–नेपाल पक्ष एकातर्फ हुँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा अहिले १९ जनामात्र संसद बाँकी रहन्छन् ।

कांग्रेसका २१, जसपाका ३, राप्रपाका १ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्र्तगत मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का १ सांसद छन् । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेका प्रदेश सरकारका ५ जना मन्त्रीमध्ये मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियैत ओली समूहका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे दाहाल–नेपाल समूहका हुन् । मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा यति बेला १९ जनामात्रै सांसद देखिएका छन् । त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेको साथ कसलाई हुन्छ भन्नेमा यो अंक गणितमा तलमाथि पर्छ ।

घिमिरे माधब नेपाल पक्षीय मानिन्छन् । तर, यसअघि संसदीय दलको नेता छान्न गरिएको निर्वाचनमा उनले मुख्यमन्त्री राइलाई साथ दिएका थिए । त्यहिँबेला देखि नेपाल पक्ष घिमिरेसँग रुष्ट छ । यद्यपी त्यहिँ निर्वाचनको समिकरणले उनी माधव खेमाबाट पूरै परिवर्तन भएको मान्न नसकिने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । घिमिरेकै साथले मात्रै पनि मुख्यमन्त्री राइलाई सरकार टिकाउन पर्याप्त हुदैन । घिमिरेको साथ छुट्ने हो भने २१ सिट रहेको काँग्रेसले मात्रै पनि राईलाई सत्ता टिकाउन गाह्रो छ । किनकी उनीसँग रहेको स्पष्ट १९ सिट र कांग्रेसको २१ सिटले मात्रै त्यहाँ सरकार बनाउन विश्वासको मत आर्जन हुदैन ।

यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल खेमा कांग्रेससँग मिल्दा भने स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री फेरबदलको प्रकृया सुरु भए तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका प्रदेशसभा सांसद भीम आचार्य, प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ र अहिलेका आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोमध्ये एक अग्रसर हुने स्थिति देखिएको छ । तर केही सांसद अझै दुवै पक्षमा खुलिनसकेका कारण सरकार ढाल्न सांसदको स्पष्ट हिसावकिताब भने आइनसकेको नेताहरु बताउँछन् । यी बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि सरकारमाथी कतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हो ठेगान छैन । सबै प्रदेशमा फुटको असर देखिन्छ । त्यसकारण त्यहाँ कांग्रेससँग जसले सम्बन्ध राम्रो बनाउछ उसैले सरकार बनाउने स्थिति देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया