खोजखबर

यातायात विभागमा भ्रष्टाचार !

आलोक यादव २०७६ फागुन १२ गते ८:१९ मा प्रकाशित

लहान । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश–१ स्थित कार्यालय इटहरीमा रहेको छ । यस कार्यालयले बेलाबखत ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको उजागर मात्रै गरेको छैन कि अनुसन्धानमा उत्कृष्टता देखाउँदै धेरैलाई कानुनी दायरामा ल्याएको पनि छ ।

तर, विडम्बना अख्तियारको यसै कार्यालय नजिकै रहेको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने अखडाका रूपमा चिनिएको यातायात व्यवस्था विभागको इटहरीस्थित कार्यालयमा भने भ्रष्टाचार भएको यहाँका कर्मचारीले देखेका छैनन् कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।

नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयका रूपमा चिनिएको यातायात कार्यालयमा अख्तियारले अहिलेसम्म निगरानी र परेका उजुरीउपर गहन अनुसन्धान नगर्दा भ्रष्टाचारीहरू जोगिन पाइरहेका छन् भने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ ।

हुँदाहुँदा नौ महिनादेखि सेवाग्राहीका फाइलहरू कार्यालयबाटै गायब भएको घटनाले यस प्रकरणमा कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता छ भन्ने कुरा प्रष्टरूपमा देखिन्छ । कार्यालयमा ०६९ सालको साउनदेखि चैत महिनासम्मको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी निर्णय भएको फाइल हराएको छ ।

फाइल हराएकै कारण नौ महिनाभित्र चालक अनुमतिपत्र लिएका कसैको पनि लाइसेन्स नवीकरण हुनसकेको छैन । फाइल नै नभएको भन्दै कार्यालयका कर्मचारीले नवीकरण नगरेपछि सेवाग्राहीहरू रुष्ट बनेका छन् । यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनका लागि तीन सदस्यीय परीक्षा समिति बनाउनुपर्छ ।

समितिमा अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख, यातायात कार्यालयले तोकेको प्राविधिक र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तोकेको ट्राफिक प्रहरी सदस्य हुन्छन् । परीक्षा समितिले बैठक बसेर लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त निर्णयका आधारमा फाइल खडा गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेको विवरण भरेर लाइसेन्स वितरण गरिन्छ । तर, सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन भनेर निर्णय गरेको फाइल नै नभेटिएका कारण ०६९ साउनदेखि चैतसम्मको सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

फाइल हराएका विषयमा कार्यालय प्रमुख विन्दा नेपालले ०६९ साउनदेखि चैतसम्म नौ महिनाको फाइल कार्यालयमा नभेटिएको स्वीकारिन् । कार्यालयले फाइल नभएकोबारे विभागमा लेखेर पठाएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि निर्देशन नदिएका कारण अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय