श्रमिकलाई पेन्स/अनुदान

काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको हित हुनेगरी महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सरकारी सेवामा रहेकाहरूका लागि मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि पेन्सन वा उपदान पाउने गरी व्यवस्था गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको आधारमा श्रमिकले उपदान लिने कि पेन्सन लिने भनेर आफैँले छान्न सक्नेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा वृद्ध अवस्थामा (जागिरबाट अवकाश पाएपछि) सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिने र व्यक्ति स्वयंले पनि योगदान गरेको रकमबाट पेन्सन या उपदान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेन्सन योजना आउँदो ०७६ साउन १ गतेपछि मात्रै लागू हुनेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् । र श्रमिकको न्यूनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।

जम्मा भएको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र बाँकी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि विभाजन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । यो योजना लागू भएपछि योगदानमा आधारित पेन्सनसमेत सुरु हुनेछ ।

६ महिना योगदान गर्ने श्रमिकले अर्को ६ महिनासम्म चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्नाबापतको शुल्क, निदान तथा परीक्षण सेवा बापतको खर्च औषधि बिल बमोजिमको खर्च, घरमै बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका बिरामीको डाक्टर घर जाँदा–आउँदाको खर्च पाउने सुविधा छ ।

दुर्घटना भई आवश्यक भएकोमा बाहेक प्लास्टिक सर्जरी तथा दाँतको उपचार खर्च, बारियर्टिक सर्जरी (बोसो निकाल्ने)बापतको खर्च, महामारी भई कोषले स्वास्थ्य सुविधा निलम्बन गरेको अवस्थामा भने सुविधा पाउने छैन ।

अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वर्षमा एक लाखसम्म, घरमै बसी उपचार गराउँदा वर्षमा २५ हजार रुपैयाँसम्म सुविधा पाउनेछ । कुल दाबीको २० प्रतिशत मात्रै श्रमिकले तिर्नुपर्छ । बिरामी बिदामा बस्दा १२ दिन बिरामी बिदाबापत पूरै पारिश्रमिक रोजगारदाताबाट पाउने, त्योभन्दा बढी बिरामी बिदामा बस्नुपर्दा १३ हप्तासम्मका लागि आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट पाउने सुविधा छ ।

मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत गर्भवती श्रमिकले गर्भावस्थाको नियमित परीक्षण, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया र नवजात शिशुको उपचार बापतको औषधि उपचार बापतको खर्च, प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिमहिना न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर रकम, सुत्केरीका श्रीमान्ले पनि महिना दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेछ । यस्तै, प्रसूति बिदा अवधि ९८ दिनमध्ये ६० दिनको रोजगारदाताले दिने र सोबाहेक ३८ दिनको लागि खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाउनेछ ।

दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषले तोकेको उपचार खर्च अस्पतालमै भुक्तानी हुनेछ । काममा नफर्के न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत सम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी हुनेछ ।

स्थायी रूपमा काममा फर्कन नसक्ने आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी अक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने, स्थायीरूपमा पूर्ण अक्षम भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम मासिक रूपमा जीवनभर निवृत्तिभरण पाउनेछ ।

आश्रित परिवारलाई सुविधा पति वा पत्नी जीवित रहेसम्म अन्तिम आधारभूत तहको ६० प्रतिशतले निवृत्तिभरण पाउनेछ । अन्तिम संस्कारका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रक्रिया थाल्न सबैभन्दा पहिला रोजगारदाताको सूचीकरण गरिरहेको छ ।

पहिलो चरणमा मंसिर ६ गतेदेखि रोजगारदाताको सूचीकरण काठमाडौंबाट सुरु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रदेश–३ को मंसिर १५ गतेदेखि, प्रदेश–१ को पुस १ गतेदेखि, प्रदेश–२ को पुस १५ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश–५ को माघ १ गतेदेखि, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताको सूचीकरण माघ १५ गतेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ ।

रोजगारदाताले आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्रमा आफ्नो संस्थामा कार्यरत श्रमिकको सूचीकृत गर्नुपर्नेछ । पछि नियुक्त भएका श्रमिकको हकमा नियुक्त भएको तीन महिना भित्रमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ । सूचीकरणमा नपरेका श्रमिकले उजुरी गरेमा कोषले सूचीकृत नगरिदिने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने प्रावधान सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तोकिएको खास अवस्थामा रोजगारदाता सूचीकरणबाट हटेको अवस्थामा पनि रोजगदारदाता योगदानकर्तालाई गर्नुपर्ने भुक्तानीबाट भाग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि रोजगारदाता र श्रमिक बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुने सरकारको विश्वास छ । गएको कात्तिक २५ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको छ । मंसिर ११ गते सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषण गर्दै छन् ।