‘आशंका गर्नुपर्ने कुनै आधार र औचित्य छैन‘

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिन्छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रियाका एक अभियन्तासमेत रहेका रावल दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको तर औपचारिक घोषणा गर्न मात्र बाँकी रहेको बताउँछन् ।

सरकारले पूर्णता नपाउनुमा बाहिर आएको हल्लाजस्तो अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी एकीकरण, सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल निर्माण र प्रभावकारी मन्त्रिमण्डल बनाउने काममा एमाले अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बढी क्रियाशील भएकाले केही ढिलो भएको तर्क गर्छन ।

नेता रावलले बहुमत पाएपछि वाम गठबन्धनका नेता परिवर्तन नभएको बताउँदै अहिलेको सरकारमा पनि सकेसम्म बढी दललाई सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा अघि बढेको दाबी गर्छन् । नेता रावलसँग देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार गठन, एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकताका विषयमा गरिएको कुराकानी ।

वाम गठबन्धनको सरकार र दुई दल अहिले के गरिरहेका छन् ?
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनमार्फत प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारी चयन गरेर जनताबाट जुन जनादेश पाएका छन् त्यसलाई देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौम सत्ता, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको दिशामा परिचालित गर्नका लागि अझ फराकिलो भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेका छन् ।
अब हामीले यो जनताको जनमतलाई देशको समृद्धि र जनताको सुखको लागि हामीले पूर्णरूपमा उपयोग गर्ने संकल्प गरेका छौँ । त्यहीअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटै पार्टी निर्माण गरेर देशका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकताको महाअभियानमा सहभागी गराएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ हामी प्रयन्तशील छौँ ।

पहिला सरकार र पार्टी एकतासँगै भनियो, अहिले सरकार गठन भयो तर पार्टी एकता अझै अनिश्चित जस्तै भइरहेको छ किन ?
हो बाहिर हल्ला त भएका छन् । तर, आशंका गर्नुपर्ने त्यस्तै केही पनि अवस्था, आधार र औचित्य छैन । हामीले १७ असोज ०७४ मै सात बुँदे सम्झौता गरेर पार्टी एकीकरणको घाषणाजस्तो गरिसकेका छौँ ।  त्यसपछि निर्वाचनको क्रममा पनि चाहे त्यो प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभाको होस् वा राष्ट्रिय सभाकै निर्वाचन होस्, प्रदेशको सरकार गठनका क्रम तथा राष्ट्रिय सरकार गठनका क्रममा पनि पार्टी एकीकरणको अभियान अनुसार नै सम्पूर्ण काम गरिरहेका छौँ ।
केहीसमय अघि मात्र हामीले अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि दुइटा कार्यदल बनाएर काम पनि आरम्भ गरिसकेका छौँ । यही २५ फागुनभित्र ती कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीलाई आधिकारिक रूपमा एकीकृतको घोषणा गर्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ । त्यसैले हामीले यो कामलाई थाँती राखेका छैनौँ । दुवै काम निरन्तर अघि बढिरहेका छन् । पक्कै पनि दुई फरक धारमा समूह एकठाउँमा भेला हुँदा भएका प्राविधिक विषय मिलाउन अहिले समय खर्चिएको हो भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला ।

तर, सरकारले पूर्णता नपाउनु अनि एकता प्रक्रिया पनि अघि बढेको नदेखिनुका कारणचाहिँ के त ?
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तगत्तै नयाँ सरकार बनोस् । र, त्यो सरकारले सुरुदेखि नै नयाँ र प्रभावकारी काम गरोस् भन्ने अपेक्षा नेपाली जनतामा हुनु स्वभाविक हो । किनभने हामीले नै त्यही उद्देश्य लिएर पार्टी एकीकरण गर्ने र मिलेर जाने निर्णय गरेर अघि बढेका थियौँ । तर, यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन हुन नदिन अभ्यास ग¥यो ।  त्यसैले पनि केही ढिलाइ भएको हो ।

त्यसपछि हामी दुई ठूला राजनीतिक दलहरू अलगअलग पृष्ठभूमिबाट आएको तथा विभिन्न जनशक्तिको विन्यास गरेर उपयुक्त तरिकाले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने तथा नेपालको संविधान बमोजिम २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री नियुक्ति गर्न नमिल्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् छरितो बनाउनुपर्नेजस्ता थुप्रै कुराहरू भएकाले यसलाई मिलाउने सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णरूपमा सम्पूर्णता नपाएको मात्रै हो ।  यसमा अरू कुनै समस्या उत्पन्न भएर, दुई दलबीच कुरा नमिलेर तथा आशंका भएर र कुरा नमिलेर ढिलाइ भएको होइन ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने तयारीले पो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो की ?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले यति ठूलो बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि यी पार्टीका नेताहरू बदलिए होलान् । पार्टीमा ठूलो घमण्ड आउला, यसले अरूलाई नसमेट्ला भन्ने कतिपयले गलत विश्लेषण गरेका थिए । हामी यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि यथासम्भव बढी से बढी राजनीतिक दलहरूलाई समेट्ने । विपक्षी दलहरूसँग पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा समझदारी गरेर अघि बढ्ने लगायतका हाम्रा घोषित उद्देश्य बमोजिम नै तपाईंले अघि उल्लेख गरेको उपेन्द्र यादवजी र उहाँको पार्टीसँग हामीले कुराकानी गरेका हौँ ।

हामी नेपालमा देशभक्तिपूर्ण भावना भएका, हामी एक भएर जानुपर्छ भन्ने भावना भएका, राष्ट्रको हितलाई शिरोधार्य गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिकहरूसँग सैद्दान्तिक रूपमा मतमतान्तर भए पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल र एकताको प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ । संघीय समाजवादी फोरमसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । हामीले हाम्रो स्वार्थभन्दा पनि समग्र मुलुकको हितका लागि अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । हामी एक भएर अबको आर्थिक क्रान्तिको लडाइँ लड्न सकौँ । आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा हामी पनि एक ढिक्का भएर लड्न सकौँ, हामी नेपालीले विश्वको कुनै पनि कुनामा शिर ठाडो बनाएर हिँड्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो काम भइरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभाका लागि नियुक्त गरेका तीन जनालाई सर्वोच्चले शपथ नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हेर्नुहोस् समान्य रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसक्छ र त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन भने त्यसलाई बदर पनि गर्न सक्छ । यो सामान्य कानुनका विद्यार्थीले बुझेको कुरा हो ।  तर, यस विषयमा मुद्दा परेर सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि हामी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र फैसलाको प्रतिक्षामा छौँ । सर्वोच्चले स्वतन्त्र रूपमा न्यायिक मनबाट यसको फैसला गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसभन्दाअघि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको अवस्था त हो । तर, त्यो सिफारिस कार्यान्वयन भएको अवस्था थिएन । राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था थिएन ।
र, कामचलाउ सरकार आफ्नो अन्तिम घडीमा थियो । नयाँ जनादेश आइसकेर आफू कामचलाउ भइसकेपछि यस्तो निर्णय गर्न नहुने हो । त्यो उसको राजनीतिक न्यूनतम नैतिकता थियो । उसले त्यसको पालना नगरेपछि नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएर त्यो मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन नभएको निर्णयलाई पुनरावलोकन ग¥यो । उसले अर्को सिफारिस पठायो । अर्को सिफारिस पठाइसकेपछि नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने राजनीतकि दल यस्तो मुद्दा मामिलामा जान नपर्ने हो । तर, मुद्दा मामिलाका क्रममा सर्वोच्चमा गइसकेपछि अब हामी सर्वोच्चको फैसलालाई प्रतिक्षा गर्छौं ।

सरकार गठन भयो अब चयन हुने राष्ट्रपति, सभामुखका विषयमा पनि वाम गठबन्धनभित्र छलफल हुँदै छ ?
तपाईंहरूलाई थाहा छँदै छ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि कार्यक्रम तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ । अर्को सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व भएकाले यसको प्रक्रियाको कुरा संसद् सचिवालयले नै गर्छ । यो पनि प्रक्रियागत रूपमा नै अघि जान्छ नै । अब यो पदका लागि कुन पदमा कुन व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर उठाउने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीमा छलफल भइरहेको छ ।

अहिले दुवै पार्टी विधिवत रूपमा कानुनी रूपमा एक नभइसकेको अवस्थामा आआफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार कसकसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीमा आन्तरिक रूपमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा उचित समयमा उचित व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनेछौँ । उम्मेदवारी दिनेछौँ र चाँडै नै यी पदहरूमा पनि पूर्ति हुनेछ ।

व्यक्तिको विषयमा पनि छलफल सुरु हुन थालेको छ ?
औपचारिक रूपमा पार्टीका व्यक्तिका विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख सुबास नेम्बाङ तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाममा चर्चा छ त बाहिर ?
मैले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा पढेँ । तर, तपाईंले उल्लेख गरेका नाम तथा अन्य कुनै पनि नामका विषयमा संगठनमा औपचारिक रूपमा छलफल भएकै छैन ।

उम्मेदवार को बन्ला केही संकेत गर्न मिल्छ ?
जबसम्म संगठनमा विधिवत रूपमा छलफल हुँदैन र यो विषयमा कुनै निर्णय हुँदैन । त्यस्तो वेलामा यस्ता उच्च पदहरूका विषयमा कुनै अमुक व्यक्ति पुग्नुहुन्छ भन्ने विषय मलाई पनि उचित लाग्दैन ।