दण्डसजायको व्यवस्था अझै कडा हुनुपर्छ – रमेश पोखरेल

मोरङ जिल्लाको अमरदहमा ०२६ सालमा जन्मिएका रमेश पोखरेल राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक रहेका छन् । राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पोखरेल ०५२ सालदेखि सहकारी अभियानमा होमिएका हुन् । ०५२ सालमा साथीहरूसँग मिलेर स्टार बोर्डिङ स्कुल सुरु गरेपछि त्यो स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाका अभिभावकहरू अत्यन्तै गरिब भएका कारण स्कुलको शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि ती गरिब बालबालिकाले पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्टार बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सुरु गरेका थिए ।

सुरुमा स्टार बहुउद्देशीय सहकारीका सञ्चालक सदस्य रहेका पोखरेल सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै निरन्तर २ कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा निकै सम्भावना देख्ने पोखरेल सहकारी विकास बोर्डको समेत सञ्चालक भइसकेका छन् । साथै यस क्षेत्रमा भएका विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागी भइसकेका छन् । उनै समाजसेवी तथा सहकारीविज्ञ एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष र राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक रमेश पोखरेलसँग सौर्यकर्मी केशव भट्टले गरेको कुराकानी ः

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
मुलुकमा छरिएर रहेको पुँजी, सीप र साधनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारी संघरसंस्थाहरूलाई थोक कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन र अन्य सेवा तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराई सहकारी आन्दोलनमा सहयोग पु¥याउन १९ साउन ०६१ सालबाट विधिवत रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको राष्ट्रिय स्तरको सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक हो ।

७४ जिल्लाबाट नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ लि., केन्द्रीय सहकारी संघहरू, जिल्ला सहकारी संघहरू, विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरू तथा विभित्र प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू गरी ७ हजार बढी सहकारी संघरसंस्थाहरू यस बैंकमा आबद्ध छन ।सातै प्रदेशका पचहत्तरै जिल्लाका सहकारी सहभागी भएको अवस्था छ । यो ९ हजार ६ सयभित्र करिब ४० लाख नेपाली जनता सहभागी भएको तथ्यांक छ । अहिले ३४ ओटा शाखा रहेको यो बैंकमा ३१ हजार ३ सय जना कर्मचारी रहेका छन् । करिब १५ अर्बको कारोबार गरिरहेको छ ।

९० करोड सेयर पुँजी छ । सरकारको १ करोड सेयर लगानी छ । यसै अनुपातमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्था पनि छ । यस बैंकले सहकारी क्षेत्रका राष्ट्रिय निकायहरू राष्ट्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू आइसिए, एनइडिएसी, अक्कु, सिआइसिएटिएबी आदिको सदस्यता लिई आफ्ना गतिविधिहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत पु¥याइरहेको छ ।

यसको साथै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मान्यता अनुरूपको नयाँ टेक्नोलोजी सफ्टवेयर ल्याउनको लागि अक्कुनामक संस्थाको सहकार्यमा लागिपरेका छौँ । यस बैंकबाट सम्पूर्ण रेमिट्यान्स पनि सञ्चालन भएका छन् । सहकारीको विकास तथा वित्तीय विकासका लागी सहकारी बंक निरन्तर लागिरहेको छ । यो बैंक विगतदेखि नै नाफामै छ । यसवर्ष १४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने तयारीमा छौँ । हरेक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र साधारणसभा गर्ने गरेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारी क्षेत्रमा अभिभावकीय भूमिका खेल्दै मजबुद अर्थ कारोबारका साथ चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका समस्या र चुनौती के के छन् ?
सहकारी संघ वा संस्थाहरूलाई थोक कर्जाको रूपमा वित्तीय तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई त्यस्ता संघ र संस्थामार्फत जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमाथि उठाउन सहयोग पु¥याउने, नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन र ऐनको अधीनमा रही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक कार्य गरी सहकारी आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याउने, पुँजी अभाव भएका सहकारी संघ संस्थाहरूलाई थोक कर्जाका रूपमा पुँजी उपलब्ध गराएर व्यावसायिक बनाउने र क्रमशः पुँजीमा आत्मनिर्भर गराउँदै लैजाने यस बैंकको उद्देश्य रहेको भए पनि मुलतः यसका केही समस्या र चुनौती अवश्य छन् ।

सहकारी बैंक अहिले २ नाउमा खुट्टा टेकेर हिँडिरहेको छ । एकातर्फ हामी सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर काम गरिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको इजाजत लिएर वित्तीय कारोबार गरिरहेका छौँ । वित्तीय कारोबार गरेवापत राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ भने सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकोले सहकारी विभाग तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि अनुगमन नियमन गर्छ । पहिलो समस्या भनेको छुट्टै सहकारी बैंक ऐनको समस्या छ । वित्तीय गतिविधि नेपालको सबै ठाउँमा पु¥याउन भू–बनोटका कारण समस्या भएको छ । विकट ठाउँमा सेवा दिन शाखा विस्तार गर्न पनि समस्या छ ।

राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत तथा सेवा सुविधा हामीले पाउँदैनौँ । जोखिम मोलेर काम गर्न पनि ज्यादै समस्या छ । हमीमाथि वित्तीय बन्देज पनि छन् । अरू बैंकहरूलाई अफ्ठ्यारो पर्दा रिपो लागू गर्ने अनुदान दिने काम भए पनि हामीलाई दिँदैन । सदस्य विस्तार गर्न पनि समस्या देखिएको छ । चुनौती भनेको अरू बैंक वित्तीय संस्थासँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले के कस्ता सामाजिक कामहरू गर्दै आएको छ ?
यस बैंकले सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ । सहकारी शब्दले नै सामूहिक सेवा हो भन्ने बुझाउँछ । हामीले दैवीय विपत्ती परेको बेलामा सेवा, सहयोग प्रदान गर्ने गरेका छौँ । जस्तोकि यसपालि पनि बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहतकोषमा करिब १० लाखभन्दा बढीको चेक प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत हस्तान्तरण गरेका थियौँ ।

त्यसैगरी रक्तदान कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ । विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर वृद्धवृद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने, अपांगअसहायलाई पनि हामीले विभिन्न खालका सेवा, सहयोग गर्दै आएका छौँ । स्थानीय निकायसँग मिलेर जतिबेला जे पर्छ त्यसमा सघाउनका लागि कार्ययोजना बनाएर सामाजिक क्षेत्रमा लागेका छौँ ।

भर्खरै नयाँ सहकारी ऐन आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सहकारी ऐन सहकारी अभियानले ३ वर्षदेखि चाहेको विषय थियो । नेतृत्वको हिसाबले ३४ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा छन् । सहकारी क्षेत्रले विगतदेखि नै वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

यी लगायतका उपलब्धीको आधारमा नेपालको संविधान २०७२ मा ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई उल्लेख गराउन हामी सफल भयौँ । त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रका तीनै खम्बा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र । सहकारी क्षेत्रको बराबर स्थान हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ । त्यही आधारमा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ ग¥यौँ ।

सुरुमा सरकारको तर्फबाट जुन विधेयक पारित भयो, त्यो विधेयक अत्यन्तै सहकारी भावानाभन्दा विपरीत भएर आएको पायौँ । त्यसभित्र भएका धेरै बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिए । हामीले सहकारी नजिक हुने सभासद्सँग यस विषयका छलफल ग¥यौँ विधेयक अर्थसमितिमै फिर्ता गयो ।

त्यसपछि अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेर विधेयकलाई संशोधन गर्ने काम भयो जसमा हामीले पनि लबिङ ग¥यौँ । र, एउटा सामूहिक दस्तावेजको रूपमा सहकारी विधेयक संसद्मा पठाउनुभयो । हामीले त अझै राम्रो बनाउन चाहेका थियौँ तैपनि यसका जेजे भनिएको छ त्यसले पनि अहिले विद्यमान समस्यालाई धेरै नै हल गर्न सक्छ ।

यसकारण पनि हामीलाई सफलता मिलेको छ । प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धी हुने वातावरण यो ऐनले निर्माण गर्नुप¥यो ।  यसभित्रका राम्रा पक्षको भन्नाले अव व्यावसायिक तरिकाबाट अगाडि बढ्न सहयोग पु¥याउनेछ । एउटा विशिष्टीकृत संघ निर्माण गर्ने भनेको छ यसले सहकारी उद्योगका लागि बाटो खोलिदिएको छ । सहकारीले कम्पनी खोल्न पाउने कुरा खोलिदिएको छ । यसले उत्पादनमा जान सकिन्छ । १० गुणा जगेडा कोष र सेयर पुँजी प्राथमिक कोष १५ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । करसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरमा १०, उपमहानगरमा ७ र अरूमा बढीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने कुरा गरिएको छ । यसले उत्साह थपेको छ । सहकारीमा विभिन्न किसिमका कोष रहने भनेको छ । यो ऐन युवामैत्री छ । आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्र बढाउन सकिने कुरा पनि उठाएको छ । गलत गर्नेका लागि दण्डसजायको व्यवस्था अभैm कडा हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग थियो । जुन अहिले आएको छ त्यो राम्रो छ । पहिला १५ सय जरिवानाको ठाउँमा अहिले विगो १० वर्षसम्मको जेल सजायसम्म छ । सहकारीको खास विकास भएको त ०४८ को ऐनपछि भएको हो । यो ऐनलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ । अझै अपुग देखिएका कुराहरू थप्दै लानुपर्छ ।

नेपालमा सहकारीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा सहकारीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो मान्नुपर्छ योभित्र वित्तीय साक्षरता, संकलन तथा सञ्चालनको हिसाबले राम्रो गरेको छ । महिला सशक्तीकरणको हिसाबले राम्रो गरेको छ । मेरोबाट हाम्रो भन्ने भावनाको विकास गराएको छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विकास गराएको छ । अब एउटा चुनौती मैले के देखेको छु भने सानो आकारमा संस्था सञ्चालन गरेर अव आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन । अब व्यापक क्षेत्र बनाउँदै जानु पर्दछ । नयाँ ऐन आएको छ अब व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढनु पर्दछ । गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप सहकारी सञ्चालन गर्न धेरै भएका ठाउँमा मर्ज गर्दै लानुपर्छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ के गर्दै छ ?
राष्ट्रिय सहकारी संघ सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूको छाता संघ हो । यसले समग्र सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्छ । नीति निमार्णमा संघले अभिभावकीय भूमिका खेल्छ । यो भर्खरै आएको सहकारी ऐन निर्माणमा संघको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । र, सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, कायम गर्ने काम गर्दछ । विगतमा कानुनले केही अल्झाएको भए पनि नयाँ ऐन आइसकेको छ अब सुपरफास्ट तरिकाले संघ अगाडि बढनु पर्छ ।

सहकारीको समग्र विकासका लागि संघले अहं भूमिका खेल्दै अगाडि बढेको छ । सहकारी संघले युवालाई स्वदेशमै काम गरेर बस्न सक्ने वातावरण बनाउन कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्दै छ । सहकारी क्षेत्रमा तालिम गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्न संघले विगतदेखि नै निरन्तर काम गर्दै आएको छ ।

सहकारी बैंकका भावी योजना के छन् ?
बैंकको कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहकारी बैंक ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ । यस बैंकले निर्धारण गरे बमोजिमका पूर्वाधारहरू तयार भएका स्थानहरूमा बैंकिङ सेवा पु¥याउन क्रमशः शाखा विस्तार गर्दै जानेछौँ ।

सदस्य सहकारी संघरसंस्थाहरूलाई शिक्षा तथा तालिमको माध्यमबाट व्यावसायिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी थप सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंकले सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, लघुवित्त व्यवस्थापन, संगठन व्यवस्थापन, जोखिम व्यस्थापन, शाखा व्यवस्थापन, लेखा समिति व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत तथा उच्चस्तरीय तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरूको आयोजना गर्दै आएका छौँ र भावी दिनहरूमा अझै बढाउँदै लानेछौँ ।

अन्तमा
खासगरी सहकारी अभियान विश्वव्यापी रूपमा नयाँ मोडलको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई विश्व वजारमा विकासवादी अर्थनीतिको रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालको परिवेशमा पनि सहकारी साच्चै विकासवादी अर्थनीति मै अगाडि बढिरहेको छ ।

यो अर्थनीतिलाई आत्मसाथगरी सहकारी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको हुनाले राज्यको तर्फबाट पनि यसलाई सकारात्मक ढंगबाट यसलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने आशा लिएको छु । राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर, यसले मात्रै देश बन्दैन देश बन्न त आर्थिक क्रान्ती आवश्यक छ । अव सबैको ध्यान आर्थिक विकासतर्फ जानु जरुरी छ ।