सहमति नै मिलनबिन्दु हुनुपर्छ

०६४ सालको संविधानसभाको समीकरण र अहिलेको संविधानसभाको शक्ति समीकरणमा व्यापक परिवर्तन आएकोछ । यो परिवर्तनले नेपाली जनताको नयाँ संविधान जारी हुने विश्वासलाई कसरी जीवित राख्न सक्छ ? मुल कुरा यही हो लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र व्यवहारहरूमार्फत आउने एक वर्षमा नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्नुपर्ने मूल कार्यभार सार्वजनिक भएको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको परिणामले संकेत गरेको जनमत हो । यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने चुनौती र अवसरका बीचमा राजनीतिक दलहरूको सुझ्बुफपूर्ण यात्रालाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढने योजनामा राजनीतिक दलहरू तयार हुन्छन् वा फेरि सत्ता लुछाचुँडीमा अल्झिन्छन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।
संविधानसभाको मुख्य काम नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्नु हो । यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकिएन भने मुलुकमा जारी संक्रमणकाल र दण्डहीनताको शृंखला रोकिने छैन । नेपालमा ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम नयाँ संविधान जारी नहँुदासम्म धरापमा नै रहने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिलो संविधानसभाले सहमति निर्माण गरिसकेका विषयहरूलाई दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै विवादित विषयमा व्यवस्थित छलफललाई अघि बढाउन सक्यो भने ६ महिनाभित्र नयाँ संविधानको पहिलो ड्राफ्ट तयार गरी जारी गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अहिलेको प्राथमिक काम चाहिँ सकेसम्म सहमतिको सरकार निर्माण गरी अघि बढ्ने, सकेसम्म  वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको म्याद सहमतिमा आगामी ५ वर्षका लागि थप गर्ने, सहमति नभए नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सर्वसम्मत रूपमा गर्न सक्यो भने यसले नेपालमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न मद्दत नै गर्नेछ । यदि सहमतिको सरकार निर्माण हुन सकेन भने कांग्रेसको सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सरकारलाई नेकपा एमालेले बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने गरी अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लामो समय सरकार निर्माण प्रक्रियामा खेर फाल्ने अवस्थाबाट अलग रहनु आवश्यक छ । संविधानसभालाई क्रियाशील र गतिशील बनाउँदै संविधानसभा सदस्यहरूको भूमिकालाई विगतमा जस्तो निरीह बनाउने कुरालाई पूरै हटाउनु पर्छ । संविधान निर्माण गर्ने थलो निश्चित नेताहरूको निवास तथा राजधानीका महँगा होटेलमा होइन, संविधानसभा भवनभित्रको नियमित बैठकलाई बनाउनु आवश्यक छ ।
संविधानसभाभित्र विभिन्न कारणले प्रवेश नपाएका शक्ति र विचारहरूलाई कसरी छलफल र अन्तरक्रियामार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने भन्ने विषय अहिलेको अर्को चुनौती हो । यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै जारी हुने नयाँ संविधानमा सबै विचार, शक्तिको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निर्माण गर्ने दिशामा योजनावद्ध काम जरुरी छ । वर्तमान शक्ति समीकरणका कारण सडकमा देखापर्ने विभिन्न खालका दबाब समूहको व्यवस्थापनका लागि योजनावद्ध काम हुनु आवश्यक छ । हिजोको अवस्थामा सडकबाट सिर्जना हुने दबाबका सामु लम्पसार हुने प्रवृत्तिलाई समयमै योजनावद्ध बनाउने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । जनताका आवाज सुन्ने र त्यसको उपादेयता र आवश्यकताको विश्लेषणको कामलाई योजनावद्ध बनाउनु जरुरी छ ।
कतिपय विषयहरू अहिले पनि सर्वाधिक चर्चा र चर्का छन् । यस्ता चर्चा, चर्का र संवेदनशील विषयको बहसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र निर्णायक बनाउनु आवश्यक छ । अहिले पनि राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूपजस्ता विषयमा छलफल र बहस आवश्यक छ । तर, त्यस्ता छलफल छरपष्ट हुने खालका होइनन् कि बहसलाई निर्णायक कसरी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर र सम्वेदनशील हुनुपर्छ । संघीय प्रान्तहरूको नाम र संख्यालाई सहज रूपमा निर्णयमा जतिसक्दो पुर्‍याउन सकियो, त्यति नै चाँडो संविधान जारी हुन सक्ने हँुदा यी विषयलाई निर्णायक छलफल र बहसमा लैजानुपर्ने बाध्यता कसैले बिर्सन मिल्दैन ।