बहिष्कारवादीलाई सम्बोधन गर

नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको ३३ दलले बहिस्कार गरे पनि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अबको अवस्थामा बहिष्कारवादीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रश्न कांग्रेस र एमालेको काँधमा आएको छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनबाट पनि मुलुकले संविधान प्राप्त गर्न सक्दैन भन्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पोल्टामा आएको मतले दुईतिहाइको आधारबाट नै संविधान बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी दुई ठूला दलले सहज रुपमा बहुपहिचानको आधारमा संघीय राज्य निर्धारणसहितको संविधान जारी गर्न सक्नेछन् तर त्यो हेर्दा जति सरल देखिन्छ, व्यवहारमा उतार्न जटिल बन्न सक्छ ।
संविधानसभा निर्वाचनको मतगणनामा ठूलो अन्तरले पराजयको छनक पाएपछि संविधानसभाको यात्रा नगर्ने धम्की दिएको एमाओवादी र मधेसी जनताले नै मधेसवादी राजनीतिक समूहलाई नपत्याएपछि उनीहरु सर्तसहित संविधानसभामा जाने तयारीमा जुटिसकेका छन् । उनीहरुको पहिलो सर्त छ, बहुमतको आधारमा होइन, सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भने अर्को सर्त छ, उनीहरुको प्रतिनिधित्व स्पष्ट गरिनु पर्छ । सहमतिको आधारलाई पछ्याउँदा निर्वाचनमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादीलाई पनि साथमा लानु पर्नेछ । उसले अगाडि सार्दै आएको गोलमेच सम्मेलनदेखि राप्रपा नेपाले अगाडि सारेको राजासहितको हिन्दू अधिराज्यको प्रस्तावलाई एकै ठाउँमा  समेट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सहमतीय बाटो दलहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने कुरामा दुई मत देखिँदैन । एमाओवादी, मधेसवादी र अन्य केही दलले अगाडि सारेको सहमतीय पाटोलाई अपनाउँदा पुन: मुलुकले संविधान पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिँदैन । प्रत्यक्षमा विजयी भएका राजनीतिक दलहरुभन्दा धेरै दलहरु समानुपातिक प्रक्रियाको ढोकाबाट संविधानसभामा सहभागी हुँदै छन् । तिनीहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि  कुनै पनि राजनीतिक दल अग्रगमनको मुलधारबाट केही पछाडि हट्नु पर्नेछ । जब सहमतीय राजनीतिक रुपान्तरको प्रश्न सिर्जना हुन्छ, त्यसबेला सत्तामा हिस्सा मुल सर्तको रुपमा देखा पर्छ । जुन चरित्र पहिलो संविधानसभामा प्रष्ट रुपमा देखिसकेको छ । ठूला दलहरुसँग सत्ता समीकरण नमिलेको अवस्थामा साना दलहरुसँग सत्ताको भागवन्डामा रुमल्लिनु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा जनताले संविधान मागेका थिए । एनेकपा माओवादीलाई ठूलो दल बनाएका जनताले केही पाउन सकेनन् । दोस्रो संविधानसभामा जनताले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा धेरै विश्वास देखाएका छन् । त्यो भावनाको कदर गर्नु उनीहरुको मुख्य काम देखिएको छ ।   तर, सत्तामा पुग्नका लागि पनि दुवै दलहरुले पार्टीभित्र पनि कसरत गर्नु पर्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र होस् वा नेकपा एमालेभित्र गुटबन्दीको प्रभाव ज्यादा रहेको छ । आ–आफ्ना गुटका कति मानिसहरु सभासद् बन्छन्, त्यसबाट को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने हो लविङ सुरु हुने कारण त्यसले अन्य दलहरुसँग सहमति कायम गर्न पनि बाधा सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । यी दुई पार्टीभित्र विद्यमान रहेको पुरानो रोगको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । पार्टी सभापति भएका नाताले कांग्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने अनुमान सबैतिरबाट भइरहेको छ तर, शेरबहादुर देउवा वा रामचन्द्र पौडेल पक्षका मान्छे धेरै देखिएमा उनीहरुको पल्ला पनि भारी हुनेछ । त्यो अवस्था नेकपा एमालेभित्र पनि  रहेको छ । नेकपा एमालेभित्र सत्ताको दौडमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच पनि को प्रधानमन्त्री हुने कुरामा आवश्यक लविङ सुरु भइसकेको छ । त्यसकारण कुन राजनीतिक दलको नेता सत्तामा पुग्ने र अगामी कार्यदिशा उसको नेतृत्वमा कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसबारेमा धेरैको चासो देखिएको छ ।