राष्ट्रिय स्वार्थ नै सर्वोपरि

हाम्रो राष्ट्रको वर्तमान अवस्था सहज छैन । आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाले सबै पक्ष र समुदायसमेतलाई सचेत बनाइरहेको अवस्थामा समाधानका लागि सहज राजनीतिक मार्गमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यकता छ । तर, त्यतातिर पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । आफूलाई स्वघोषित राष्ट्रको नेता भनेर आफँै फलाक्ने र उत्ताउला भाषण गर्दै हिँड्नेहरू जताजता जान्छन् त्यता त्यता अराजकता र अब्यवस्था भइरहेको छ । राज्यको ठूलो सुरक्षा घेरामा हिँड्दा पनि उनीहरू आफैँ सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
संवधानसभाको यो चुनावलाई बहिष्कार गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका कारण समाजमा कुनै प्रकारको हिंसा भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? र त्यो हिंसा रोक्ने नाममा राज्यले बल प्रयोग गर्न अग्रसर भयो भने देशको अवस्था के होला ? यसतर्फ हेक्का राख्न नसक्ने अपरिपक्व मौकावादीहरू राजनीति र राज्यसत्ताको अग्रभागमा रहेको आजको अवस्थाले देश भिषण भिडन्तमा जाने अवस्था भोलिका दिनमा आउन नदिन सबै राजनीतिक दल, नागरिक अगुवाहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।
विगत तामझामका साथ गरिएको संविधानसभाले त राष्ट्रलाई सहज मार्गमा लैजान सकेन भने अब बन्ने संबिधानसभाले समाधान दिन्छ भनेर भन्नु सहज भए पनि व्यवहारमा के हुने हो त्यो भोलिको दिनले बताउने छ । जसले यो संविधानसभाले समाधान दिँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा राखिरहेका छन् तिनीहरू किन मुर्झायका हुन् भन्ने पनि प्रष्ट बुझ्न केही समय पर्खनै पर्छ ।
राष्ट्रभित्र मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको बर्वादीको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभा नै राष्ट्रको संकट समाधानको अचुक उपाय हो भन्दै २८ चैत ०६४ मा नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनले विभिन्न नयाँ अनुहारहरूलाई राजनीतिको पर्दाअगाडि आउने अवसर त दियो तर विगतमा पद, शक्ति र सत्ताको चरम दुरूपयो गरी मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेल्ने दल र आवेगमा हिंसाको नेतृत्व गर्ने दलका सीमित पात्रहरूकै कोठे बैठकको निर्णय चुपचाप सदर गर्ने रबर स्ट्याम्पको रूपमा संविधानसभाले काम गर्न नसकी मरेको पनि इतिहास बनिसकेको छ । संविधानसभामा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न नदिई सम्पूर्ण निर्णयहरू केही दलका सीमित नेताहरूको चाहना र स्वार्थ अनुकूल हुने गरी काम गर्दा संविधान बन्न सकेन । राष्ट्र नै अनिर्णयको बन्दी बन्यो ।
तत्कालीन संविधानसभामा ठूला बन्न सफल भएका दल क्रमश: एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका प्रमुख नेताहरूको स्वार्थ बाझिन पुग्दा नेपाली जनताको अर्बौं लगानी रहेको संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख कार्य पूरा नगरी त्यसै विघटन हुन पुग्यो । तर, संविधानसभा विघटनको जिम्मा लिने कोही देखिएन । चारै दलले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरी आफू चोखो बन्ने धृष्टता गरे । विवादित विषयलाई संविधानसभामा छलफल गर्न कुनै पनि दल तयार नहुने र देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध नगरी दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत अडान नछोड्ने प्रवृति यसको प्रमाण हो ।
यो पृष्ठभूमिमा हिजो सम्पन्न संविधानसभाको जे परिणाम आए पनि संविधानसभा चुनावको विपक्षमा रहेकाहरू समेतलाई सहमतिमा ल्याई संविधान निर्माण गर्न अब राजनीतिक दलहरू सफल हुनुपर्छ । दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी मान्दै अगाडि बढेमा मात्र हिजो सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनको सार्थकता हुनेछ ।