खोजखबर

सहकारीमा बचत जोखिमपूर्ण

सौर्य अनलाइन २०७० असोज ९ गते ३:३० मा प्रकाशित

sahakari-bibhagकाठमाडौं, ९ असोज । नाम चलेका ठूला सहकारी नै धमाधम ‘समस्या’मा फस्न थालेपछि बचतकर्ताहरू त्रसित भएका छन् । करोडौँको कारोबार गर्दै आएका सहकारी समस्यामा फस्दा वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झैँ निक्षेप संकलन गर्ने अनि सदस्यभन्दा बाहिर पनि लगानी गर्न थालेपछि सहकारीमा समस्या आएको हो । विनाधितो वा कमसल धितो राखी लगानी गर्ने, सेयरलाई धितोका रूपमा लिने, ऋणीको एकाघरबाहिरको धितो स्वीकार गर्ने, सदस्यको निक्षेप रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउने, संस्थाले परिचालन गरेको अधिकांश बचत रकम सञ्चालक नै सेयर सदस्य रहेको प्रालि तथा सञ्चालकले नै ऋण लिने गरेपछि सहकारीमा ठगी धन्दासमेत मौलाएको छ । त्यस्तै, सञ्चालकले अप्रत्यक्ष दोस्रो वा तेस्रो व्यक्ति खडा गरी संस्थाबाट ऋण लिने/दिने बचत तथा ऋणको ब्याजदरमा ठूलो भिन्नता, गुड फर पेमेन्ट चेक धितो राखी ऋण कारोबार गर्ने गरेपछि ठगीलाई मलजल पुगेको छ ।
बचत रकम फिर्ता दिन नसकेका, संस्थापक बचत रकम लिएर भागेका वा बचतको दुरुपयोग बढिरहेको छ । संस्थागत सुशासन एवं पारदर्शिता कमीका कारण यस क्षेत्रमा जोखिम बढेको सहकारीकर्मीको ठम्याइ छ । अन्धाधुन्द घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारी ऋण उठाउन नसकेपछि सदस्यलाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कमजोर ऐन र नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नहुँदा सहकारीमा ठूलो कारोबार हुँदा सदस्यको करोडौँ रकम जोखिममा परेको र सहकारीमा जुनसुकै समयमा पनि निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौंका वित्तीय कारोबार गर्ने एक दर्जन सहकारीले कमजोर कानुन र अनुगमन अभावमा निक्षेप दुरुपयोग गरी पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सर्वसाधारणको ५ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपियाँ ठगी गरेका छन् । सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नदिएको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा परेका छन् ।
मैतीदेवीमा रहेको ओरेन्टल कोअपरेटिभले ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी, न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले ६२ करोड रुपियाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन । चाबहिलस्थित हिमशिखर को–अपरेटिभ दर्ता खारेजीपछि पनि बचतकर्ताले ३ करोड निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् । संस्था लिक्विडेसनमा गएर रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । त्यस्तै, थापाथलीस्थित एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारीले ४७ करोड, पुतलीसडकस्थित शुभश्री को–अपरेटिभले ६४ करोड, ग्रेस बहुउद्देश्यीयले ५ करोड, त्रिपुरेश्वरस्थित कमलिन बचत तथा ऋणले ५ करोड, रातोपुलस्थित सहायता सहकारीले ४५ करोड, चाबहिलको डोर्स सहकारीले १८ लाख ठगी गरेको उजुरी परेको छ । त्यस्तै, गगनचुली बचत तथा ऋण सहकारी, पिताश्री, कस्मिक, सिन, डिमान्ड बचत तथा ऋण सहकारीले पनि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
तीनखम्बे अर्थनीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा ठगी फस्टाएको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । सरकारले ठगलाई तह लगाउनुको साटो संविधानमै सरकारी, निजी र सहकारीको व्यवस्था गरेर ठूलो त्रुटि गरेको नेपालको तर्क छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बदमास सहकारीमा प्रवेश गरेको र उनीहरूमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ,’ उनी भन्छन् । सहकारीमा ब्याजको लोभले अर्बाैं रुपैयाँ डुबेको उल्लेख गर्दै नेपालले निक्षेपकर्ता सचेत हुनुपर्ने बताए ।
संस्था दर्ता नै ठगीको नियतले गर्ने र धेरै निक्षेप जम्मा भएपछि कुम्ल्याएर भाग्ने गरेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने बताउँछन् । ‘जति पनि संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन्, ती सबै फिर्ता गर्नै पर्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘सबै दायित्व सञ्चालकमा हुन्छ, कानुनअनुसार निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
एक वर्षसम्म बचत रकम फिर्ता नगरे संस्था खारेज हुने भ्रम फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसरी संस्था खारेज नहुने जानकारी दिए । यसमा बढी दोषी सञ्चालक हुने र सदस्य पनि त्यसको भागीदार हुने उनको भनाइ छ ।
२५ जना भिन्न परिवारका सदस्य भई सहकारी दर्ता गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । यसले गर्दा सहकारीको स्थापनामा बाढी आएका कारण सहकारीमा ठगी बढेको विभागले जनाएको छ । सरल प्रक्रिया पुर्‍याएपछि दर्ता हुने र सहकारी खोली रातारात धनी हुने सोच बढिरहेको न्यौपानेले बताए ।

विभागको पटक–पटकको अनुगमनमा सहकारीले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको, एकै घरका सञ्चालक रहेको, ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेको, ८ प्रतिशतसम्म सेवा, शुल्क लिएको, कृत्रिम हस्ताक्षर र नक्कली साधारणसभा गरेकोलगायत दर्जनौं त्रुटि भेटिएका थिए । दुई वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको एक सरकारी समितिले पनि सहकारीमा जोखिमपूर्ण ठूलो कारोबार भइरहेको र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएको थियो । तर, यसबारे सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।
कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि गल्ती गरिरहेका सहकारी संघसंस्थालाई कारबाही नगर्नुले ठगीमा थप प्रोत्साहन मिलेको छ । सहकारीमा कमजोर सहकारी अभियान, सदस्य र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व, शिक्षा तालिमको अपर्याप्तता, बचत र लगानी असुरक्षित, अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी, इजाजत बाहिर सञ्चालन, लक्षित वर्गमा सहकारीको पहुँच न्यून, कमजोर व्यवस्थापन, दोहोरो सदस्यता, व्यक्तिगत व्यवसायका रूपमा दुरुपयोग, कमजोर कानुनी संरचना, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत विभिन्न समस्या रहेको सरोकारावाला बताउँछन् । देशभर खुलेका झन्डै २७ हजार सहकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्ने निकाय विभाग आफैँमा परिपक्व छैन । निर्धन, गरिब, उपेक्षित, कमजोर, अभावग्रस्तहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं जनतान्त्रिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सहकारीसम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउन आवश्यक रहेको एक सहकारीकर्मीले बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय