शीर्ष नेताले मुख खोले–

काठमाडौं, ३१ चैत । संविधानसभाको नयाँ चुनाव आउने असारमा हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले औपचारिक रूपमा मुख खोलका छन् । उनीहरूले आगामी कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो हप्ता चुनावको घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो सुझाव दिएको हो । यद्यपि, बैठकले असारमा चुनाव हुन सक्ने वा नसक्ने अवस्थाबारे सरकारको धारणा बुझ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नुअघि दलहरूबीच चुनाव गर्ने सहमति भएको थियो । पछिल्लो समय प्राय: सबै दल र तिनका नेताहरू असारमा चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगे पनि औपचारिक रूपमा मुख खोल्न सकेका थिएनन् । केही नेताहरूले भने व्यक्तिगत रूपमा असारमा चुनाव हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको शुक्रबारको बैठकले भने कात्तिक वा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र चुनाव गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘चुनावको मितिका विषयमा छलफल भएको थियो’, बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘कात्तिकको अन्तिम साता वा मंसिरको एक दुई गतेसम्म अनुकूल मिलाएर मिति तोक्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’
प्रमुख दलहरूवीच ३० फागुनमा भएको सहमतिमा असार पहिलो साता चुनावको मिति तोक्ने, त्यसमा हुन नसक्ने परिस्थिति आए मंसिरमा चुनाव गर्ने उल्लेख छ । दलहरूबीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका एमाओवादी अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल असारमा चुनाव नभए मंसिरमा हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
नेकपा–माओवादीले मतदाता नामावली संकलनलगायतका निर्वाचन तयारीका काममा अवरोध पुर्‍याएपछि निर्वाचन अयोगले पनि काम रोकेको थियो । चुनाव हुन नदिन माओवादीसहितका ३३ दल आन्दोलनमा छन् ।
चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले विरोधमा रहेका दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि चुनाव घोषणा गर्ने बताएका थिए । उनले चुनाव तत्काल घोषणा गर्ने भाषण भन्दा पनि राजनीतिक दलले त्यसका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । उच्च स्तरीय समितिले चुनावको विरोधमा रहेका दलहरूसँग वार्ता गरी चुनावमा सहभागी गराउने यसअघिकै निर्णय पनि दोहोर्‍याएको छ ।
त्यस्तै समितिको बैठकले सेना समायोजन विशेष समितिमार्फत शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक टुंगो लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो माओवादी लडाकुको समायोजन अन्तिम चरणमा पुगेकाले विशेष समितिको बैठकमार्फत त्यसलाई औपचारिक टुंगोमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया