काठमाडौं, १२ असोज । कांग्रेस, एमालेसहितका १९ प्रतिपक्षी दलले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम केही दिनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । बिहीबार बस्ने बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिए पनि स्वरूपमा सहमति नजुटेपछि उनीहरूले भाका सारेका हुन् ।
बल्खुस्थित एमाले मुख्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सरकार नहटेसम्म सहमति हुन नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बिहीबार बस्ने बैठकले कार्यदल बनाउने र सरकारविरुद्ध अवरोध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताइएको थियो । उनीहरूको बुधबारको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम बिहीबार घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘सरकार हटाउने आन्दोलनको आवश्यकता छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘थप तयारी गरी असोज १५ गते आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।’ राजनीतिक संकट मोचनका लागि सहमतिकै सरकार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता बडुले भने, ‘शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले आन्दोलन गर्छौं । अबको आन्दोलन उद्देश्यमा नपुगी टुंग्याउनुहुँदैन भन्नेमा एकमत छौँ ।’
सरकार हटाउने आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने बताएको नेकपा–माओवादीले विपक्षीको छुट्टै संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रस्तावमा भने असहमति जनाएको छ । बिहीबारको बैठक सुरु भएको केही समयमै माओवादी नेताहरू सिपी गजुरेल र देव गुरुङ बाहिरिएका थिए ।
एमाले नेता रघुजी पन्तले आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल नटुंगिएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसिकएको बताए । ‘आन्दोलनको स्वरूपमा केही मधेसी दलसँग छलफल गर्न बाँकी रह्यो,’ नेता पन्तले भने, ‘मधेसी दलसँग समेत छलफल गरी आन्दोलनका भावी कार्यक्रम यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्छौं ।’
जनजीविकाका पक्ष, राष्ट्रिय हित, भ्रष्टाचारविरुद्ध, शान्ति–सुरक्षालगायत विषयलाई आन्दोलनको एजेन्डा बनाउनेबारे छलफल भएको उनले बताए । मधेसी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय मधेसी समाजवादीका नेताहरू बिहीबारको बैठकमा सहभागी भएनन् ।
भारतविरोधी आन्दोलनमा असहमति
कांग्रेस प्रवक्ता बडुका अनुसार भारतीय गाडी र चलचित्रमा रोक लगाउने
नेकपा–माओवादीको निर्णयप्रति बैठकमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रचारबाजीले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने स्पष्ट पार्दै कांग्रेस सभापति कोइरालाले यस्ता विषयमा बेलैमा सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक लान्छना लगाउनु संविधानको भावना र मर्यादाविपरीत भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेकाले यो सरकार नहटी मुलुकले निकास नपाउने निष्कर्ष विपक्षी दलले निकालेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेता सहभागी थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणासहित नेकपा (माले), नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमोर्चा नेपाललगायत दलका नेता पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।
यसअघि कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने गरी विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको आवाज उठेपछि उनीहरूले सरकार हटाउने गरी आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया