खोजखबर

कार्यान्वयन भएन शान्ति क्षेत्र अभियान

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २९ गते १:४९ मा प्रकाशित

विराटनगर, २९ भदौ । सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा मोरङका शैक्षिक संस्थाहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् ।
कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाइए पनि कार्यान्वयन पक्ष विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई कार्यान्वयन गराउन सक्रिय नहुँदा शैक्षिक संस्था शान्तिपूर्ण गतिविधिबाट विमुख भइरहेका छन् । सरकारले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि र विभिन्न हिंसाबाट मुक्त राख्न, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेपमुक्त बनाउन, विद्यालयलाई भेदभाव दुव्र्यवहार र शोषणबाट टाढा राख्न एक वर्षअघि शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनका लागि सरोकारवाला निकाय, शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय व्यवस्थापनले स्थानीय परिवेश र आवश्यकताबमोजिम आचारसंहिता निर्माण गरेर कार्यान्वायन गराउनुपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख भए पनि काम हुन नसकेको अभिभावक संघका पूर्वाञ्चल अध्यक्ष देवी पन्थीले बताए ।
राजनीतिक दल, अभिभावक, नागरिक समाज, शैक्षिक निकाय, विद्यार्थी संगठन, शैक्षिक पेसागत संगठन, सम्बन्धित गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापन गर्नुपर्ने नियम भए पनि कार्यान्वयन गराउन नसकेका कारण शैक्षिक संस्था शान्ति क्षेत्र घोषणापछि विद्यालय र शैक्षिक क्षेत्र झन् अशान्त बनेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षा अधिकारी वा उनले तोकेका अधिकृत संयोजक रहने गरी ११ सदस्यीय संयोजन समिति निर्माण गरेर शान्ति क्षेत्र घोषणालाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्ने नियम छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अधिकृत तथा शिक्षकका पेसागत संघसंगठनका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिलगायत सम्मिलित समिति गठन गरेर विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म समितिसमेत गठन भएको छैन ।
मोरङका शिक्षा अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद बरालले निर्देशिका एक वर्षअघि जारी भए पनि केही महिनाअघि मात्र प्राप्त भएका कारण शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनको पाटोमा प्रभावकारी रूपले अघि बढ्न नसकिएको बताए । विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन कुन तवरबाट कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेबारे सबैसँग राय लिने काम भएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल शिक्षक युनियन मोरङका अध्यक्ष पीतकुमार श्रेष्ठले शान्ति क्षेत्रबारे जिल्लामा कुनै पनि गतिविधि हुन नसकेको बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रको मर्म सबैले बुझ्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘भविष्यमा सबल र सक्षम सन्तति उत्पादन गर्ने थलोलाई विभिन्न समूहले प्रयोग नगर्ने तातावरण सृजना गर्न सबै राजनीतिक दल, समूह, जातजाति र सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
राजनीतिक दल र उनीहरूका भ्रातृसंगठनले शिक्षाप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगर्दा र शिक्षा क्षेत्रको मर्म नबुझ्दा समस्या जटिल बनेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिका अधुरो र अपुरो छ,’ अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले भने, ‘यही कारण पनि विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि, भेदभाव र शोषण बढ्दै गएको हो ।’
मोरङमा पाँच सय एक सरकारी, तीन सय १२ संस्थागत विद्यालय, ५६ उच्च मावि र २३ क्याम्पस छन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएयता मात्र जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा एक सय दिन शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् । शिक्षा नियमावलीअनुसार एक वर्षमा शैक्षिक संस्था एक सय ८० देखि दुई सय २० दिनसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय