खोजखबर

अन्योलमा आयोगहरु

सौर्य अनलाइन २०६९ भदौ २३ गते २:३५ मा प्रकाशित

 

काठमाडौं, २३ भदौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक नेपाल सरकारका सबै संवैधानिक निकाय झन्डै पाँच वर्षदेखि प्रमुखविहीन अवस्थामा छन् । संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताका कारण तत्काल ती निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना पनि टरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोगमा प्रमुखलगायत अन्य पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको हो । प्रमुख आयुक्त तथा पदाधिकारी नहँुदा यी निकाय निजामती कर्मचारीको भरमा सञ्चालित छन् । संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् आफँै लंगडो अवस्थामा छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहे पनि अन्य सदस्यको म्याद व्यवस्थापिका संसद्को विघटनसँगै सकिएको छ ।

परिषद्मा विपक्षी दलका प्रमुख नेता, व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख, प्रधानन्यायाधीश तथा तोकिएका मन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले संसद् नै नभएकाले प्रतिपक्षी दलका नेता र सभाध्यक्ष दुवै पद खाली छ । संवैधानिक निकायमा प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा परिषद् बैठकमा बहुमत/अल्पमतका आधारमा नभई सर्वसम्मतिका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ । परिषद्को बैठकले सहमतिका आधारमा सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नियुक्ति गर्छन् । त्यस्तै, आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनै पर्ने संवैधानिक
व्यवस्था पनि छ । तर, व्यवस्थापिका संसद् नै नभएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्न सम्भव छैन ।
आयोगहरू रिक्त भएको लामो समय हुँदा पनि नियुक्ति हुुन नसक्दा नियमित काम प्रभावित बन्नुका साथै जनताले थप सास्तीसमेत खेप्नुपरेको कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्मा सबै सदस्य रहँदा त आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकिरहेको थिएन भने, अब झन् कसरी होला ?’
आयोगमा पदाधिकारी तथा प्रमुख नहुँदा निर्वाचन आयोगबाहेक अन्य निकायका वरिष्ठ कर्मचारीले भने राम्रै मस्ती गरेको तल्लो तहका कर्मचारी बताउँछन् । ‘पहिले प्रमुखको अन्डरमा रहेर चल्नुपथ्र्यो,’ अख्तियारका एक उपसचिवले सौर्यसँग भने, ‘अहिले हामी यहॉँका राजाजस्तै भएर काम गर्न पाएका छौँ ।’
०६३ कात्तिक १६ मा सूर्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त छ । उपाध्यायको अवकाशपछि पदावधि बाँकी रहको ललितबहादुर लिम्बूले कार्यवाहक प्रमुख भएर काम गरे । तर, उनले पनि ०६६ सालमा अवकाश लिएपछि अख्तियार पदाधिकारीविहीन छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अख्तियारमा आयुक्त नहुँदा पनि काममा कुनै अप्ठ्यारो नपरेको बताए । ‘हामीले संविधान र कानुन दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमित काम गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले सौर्यसँग भने, ‘तर प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारी हँुदा निकै राम्रो हुन्छ । आयोगका कामलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न सकिन्थ्यो ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा केशव बराललाई आयुक्त नियुक्ति गरे पनि शपथ लिन नपाएकाले उनले पद बहाली गर्न सकेका छैनन् । आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसामु शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर त्यतिबेला नै प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारमा प्रमुख तथा अन्य आयुक्त नहँुदा धेरै राजनीतिक मुद्दामा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । ‘राजनीतिक दलका नेतासँग जोडिएर आयोगमा दर्जनौँ उजुरी आएका छन्,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रमुख आयुक्त नहुँदा ती सबै उजुरी थन्केर बसेका छन् । राजनीतिक दलका नेताबारे कर्मचारीले रिस्क लिन चाहँदैनन् ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोराज पोखरेलले ०६५ मा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि निर्वाचन आयोग पनि प्रमुखविहीन छ । अहिले वरिष्ठताका आधारमा आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । तर, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त उप्रेती २७ कात्तिक र अर्का आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादव २७ पुसमा कार्यकाल पू्रा गरी अवकाश पाउँदै छन् । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य चारजनासम्म निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले आयोगमा प्रमुख आयुक्त नहँुदा काम गर्न निकै ठूलो समस्या परेको बताए । ‘आयोग, पदाधिकारीविना एक दिन पनि चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले त कार्यवाहकका रूपमा पदाधिकारी भएकाले दैनिक आउने समस्या टरिरहेको छ, भोलि त्यो पनि बन्द हुन्छ ।’ प्रमुख आयुक्तविना आयोगले निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, लोकसेवा आयोग पनि ०६५ वैशाखदेखि प्रमुखविहीन छ । आयोगलाई अहिले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासू कयोदेवी यमीले चलाइरहेकी छन् । सदस्यहरूमा कृष्णप्रसाद पोखरेल, टीकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद शाह सदस्य छन् । आयोगका प्रवक्ता केदार पौडेलले पनि आयोगमा प्रमुख नभएर कुनै असर नगरेको बताए । उनले भने, ‘अध्यक्ष नभए पनि कार्यवाहक अध्यक्ष भएकाले नियमसंगत गर्नुपर्ने सबै काम गर्दै आएका छौँ ।’ कामको हिसाबले अध्यक्ष नहँुदा केही फरक नपरे पनि प्रशासकीय कार्यमा भने सामान्य असर पर्ने गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘प्रमुख हुँदा आयोगका काम–कारबाहीको समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले थपे, ‘तर, तत्कालै आयोगमा प्रमुख भएर आउने सम्भावना छैन ।’
सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षक प्रमुख पनि ०६३ पुसदेखि रिक्त छ । महालेखापरिक्षक नहुँदा आर्थिक अराजकता बढेको तथा कर्मचारीमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको परिक्षकका प्रवक्ता महोदत्त तिमिल्सिनाले बताए । प्रमुख नहुँदा र सोहीअनुसार परिक्षकबाट काम हुन नसक्दा सबै सरकारी कार्यालयको बेरुजु ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । तिमिल्सिनाले भने, ‘आयोगको पदाधिकारी हुँदा बोलीको निकै ठूलो प्रभाव पथ्र्यो । सरकारका प्रमुखसँग पनि सिधै सम्पर्क गरेर निजामती क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको आर्थिक अनियमितताबारे भन्न सकिन्थ्यो ।’ परिक्षकले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘आयोगको प्रमुख हुँदा सरकारलाई आवश्यक नियम, कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्न सक्थ्यो,’ उनले भने ।
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संवैधानिक परिषद्का सबै निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भन्दै दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यसैअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा काम गरिसकेका तथा गर्दै आएका दुई सयभन्दा बढीले नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, यो आवेदन पनि परिषद् कार्यालयका दराजमा थन्किएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेका कारण संवैधानिक निकायले प्रमुख नपाएको स्विकारे । ‘सबैले अख्तियारमा आºना मानिसलाई भर्ना गर्न खोजेपछि एमाओवादी, कांग्रेस तथा एमालेका नेताबीच कुरा मिलेन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘तीन ठूला दलबीच भागबन्डा नमिलेसम्म ती निकायले प्रमुख पाउने सम्भावना कम छ ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय