पाँच सहसचिवलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी

काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा तथा पुन:स्थापना गर्दै पाँच जना वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको सरुवा तथा पुन:स्थापना गरेको हो ।

सरकारले गृहसचिवमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सरुवा गरेको छ । पहिले पनि गृहको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सचिव घिमिरे यसअघि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा थिए । उनी सुरक्षाका विषयमा जानकार सचिवहरूमध्येमा पर्छन् । गृहमा हँुदा उनले सुरक्षाका विषयमा निकै सुधारका कार्यक्रमसमेत ल्याएका थिए ।
सरकारले सामान्य प्रशासनका सचिव धरणीधर खतिवडा र रक्षा मन्त्रालयका माधव रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक तिलकराम शर्मालाई रक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका गणेशराज जोशीलाई कृषि विकासमा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका यज्ञप्रसाद गौतमलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले गत असार मसान्तमा मात्र सचिवमा बढुवा भएका सूर्य सिलवाललाई सञ्चार, कृष्णचन्द्र पौडेललाई वन तथा भूसंरक्षण, दुर्गानिधि शर्मालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र ज्ञानदर्शन उदासलाई निर्वाचन आयोगमा पदस्थापना गरेको छ । त्यस्तै असारमै सचिवमा बढुवा भएका धनबहादुर तामाङलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवका अनुसार बैठकले पाँच क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । कृषिका डा.हरि दाहाललाई सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका नारायणगोपाल मलेगोलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौललाई मध्यपश्चिम, रणबहादुर श्रेष्ठलाई पूर्वाञ्चल र रमेशराज विष्टलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक कार्यालयमा कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सचिवको पदपूर्ति गर्दा असार र पुस गरी वर्षमा जम्मा दुईपटक मात्र गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारले पाँच जना वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघि सरकारले वरिष्ठलाई उपेक्षा गर्दै मर्यादाक्रम र नीतिविपरीत मुख्य सचिव नियुक्त गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगका शंकरप्रसाद कोइराला, सञ्चार मन्त्रालयका अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका त्रिलोचन उप्रेती, गृह मन्त्रालयका सुशील जबरा र लोक सेवा आयोगका श्यामप्रसाद मैनालीले पदबाट राजीनामा दिएपछि ती पाँच निकायमा सचिव पद खाली थियो । तर, आगामी असोजमा यो संख्या बढेर १३ पुग्नेछ । सरकारले त्यतिबेला पनि विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवलाई नै कामु सचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुुन्छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रिक्त प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सोही अस्पतालका प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षक डा.रामनाथ सिंहलाई बढुवा पदस्थापना गरेको छ । मन्त्री यादवका अनुसार सरकारले मडागास्करमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने र त्यसका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी तीस वर्षभन्दा कम उमेरका महिला कामदार खाडी मुलुकमा श्रमिकका रूपमा जान नपाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा कर्मास्याङ्बो शेर्पालाई पाँच वर्षका लागि मनोनयन गर्ने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.भेषराज कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बीचमा रासनमा रहँदै आएको केही असमानतालाई वैज्ञानिक समायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री यादवले बताए ।

खारेज लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्री असफल
भीम गौतम
काठमाडौं, २५ साउन । ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन सक्रिय प्रधानमन्त्री असफल भएका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए पनि सो प्रस्ताव पारित भएन ।
मन्त्रीहरूले खारेज भएको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै आवाज उठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएर बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस प्रस्ताव असफल भएको हो । प्रमले दबाब दिएर ऊर्जा मन्त्रालयलाई खारेज गरेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनका लागि प्रस्ताव ल्याउने भनेपछि एक साताअघि ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
विशेषज्ञका अनुसार विद्युत् ऐन दफा ५ अनुसार खारेज भइसकेको लाइसेन्स पुन: त्यही कम्पनीलाई दिनु गैरकानुनी हो । प्रमले गैरकानुनी रूपमा खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि विशेषज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि मन्त्रीहरूले खारेज लाइसेन्स त्यही कम्पनीलाई दिन नहुने अडान लिएपछि प्रमको प्रयास असफल भएको र प्रस्ताव फिर्ता भएको मन्त्रिपरिषद्निकट स्रोतले जनाएको छ । सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले लाइसेन्स दिने प्रस्ताव पारित नभएको स्विकार्दै विज्ञहरूको धारणा लिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा पठाइएको बताए । ‘लाइसेन्सबारे केही कुरा उठे, थप विज्ञहरूसित छलफल गनुपर्ने भयो, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आए पनि पास भएन,’ उनले भने । अहिले संसद् नभएकाले स्रोत–साधन समितिमा पठाउने कुरा सम्भव छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेर फिर्ता भए पनि उनले फिर्ता भएको बताउन भने चाहेनन् ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीले २४ पुस २०६३ मा लिएको सर्भे लाइसेन्स गत असार तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भन्दै खारेज गरेको थियो । कम्पनीका वृन्दामान प्रधानांगले उक्त आयोजना कोरियाली कम्पनीलाई बेचेका थिए ।