कांग्रेसले जिल्ला सभापति कोइरालालाई निलम्बन गर्ने

काठमाडौं, ३१जेठ । नेपाल तरुण दलका चितवन अध्यक्ष शिव पौडेलको सुरक्षा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले पार्टीका जिल्ला सभापति विकास कोइरालासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले जिल्ला सभापति कोइरालालाई पदबाट ६ महिना निलम्बनसमेत गर्ने भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको बैठकले कोइरालालाई ‘कारबाही गर्नु नपर्ने कारण भए २४ घन्टाभित्र जवाफ पठाउनू’ भनेको छ । पार्टी विधानको धारा २४ को उपधारा १० र धारा ४३ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनी बैठकले दुई दिनभित्र केन्द्रमा पेस गर्ने गरी कोइरालासँग स्पष्टीकरण मागेको हो । ‘चितवन घटनालाई लिएर केन्द्रीय समितिले पार्टी जिल्ला सभापति कोइरालालाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले भने ।
बैठकमा कोइरालालाई केन्द्रीय समितिबाट सिधै कारबाही गर्नुपर्छ र गर्नु हुन्न भन्नेमा विवाद भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्का, शंकर भण्डारी, चन्द्र भण्डारीलगायतले कोइरालालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए भने विश्वकर्मालगायत नेताले कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ,’ केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘तर, केही साथीले भने कारबाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।’
चितवन कारागार आक्रमण घटनाको छानबिन गर्न पार्टीका तर्फबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले पौडेलको हत्या हुनामा कोइराला दोषी रहेको निष्कर्षसहित उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । समितिले कोइरालालाई केही समय निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन गत माघमै सभापति सुशील कोइरालालाई बुझाएको थियो । समितिले आफूसंँगै रहेका तरुण दलका चितवन अध्यक्ष पौडेलको सुरक्षा गर्नाको साटो कोइरालाले असहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट चुकेको उल्लेख गर्दै समितिले उनको नेतृत्वमा चितवन कांग्रेस अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले स्थानीय प्रशासनको ‘चरम’ लापरबाहीका कारण उक्त घटना भएको ठहर गर्दै पौडेलको हत्यामा राज्य प्रत्यक्ष संलग्न रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । हत्याको नियोजित उद्देश्यले नै प्रशासनले झुटा मुद्दा लगाएर पौडेललाई कारागार पुर्‍याइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । स्थानीय प्रशासन प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, जेलरसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहरसहित समितिले घटनामा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
सरकारद्वारा गठित न्यायिक आयोगले पनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको लापरबाहीले पौडेलमाथि आक्रमण भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोगले गत २६ फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै चितवनका तत्कालीन सिडिओ वसन्तराज गौतम, निमित्त सिडिओ नन्दीकेशर त्रिपाठी, प्रहरी प्रमुख खिनुप्रसाद आचार्य, जेलर चूडामणि पौडेल, जेलका लेखापाल फणीन्द्र खनाल, सई शिवराज क्षेत्री, हवल्दार रामबालक यादव, सिपाही डोलनाथ सुवेदीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई सरकारले २१ मंसिरमा निलम्बन गरेको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश मोहन सिटौलाको संयोजकत्वमा सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल र नेपाल प्रहरीका डिआइजी विज्ञानराज शर्मा सदस्य रहेको छानबिन आयोगले घटनामा जेलका लेखापाल खनालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको उल्लेख गरेको छ । तर, खनालमाथि जिल्ला अदालतमा ज्यान मुद्दा चलिसकेकाले विभागीय कारबाही गरिरहन नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले १९ मंसिरको राति आक्रमण गर्ने विषयमा विपक्षी समूहबीच सल्लाह भएको र सल्लाहअनुसार २० गते बिहान पौडेलमाथि आक्रमण भएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । आयोगले घटना राजनीतिक आवरणमा भए पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको संलग्नता भने नपाइएको उल्लेख गरेको छ । आक्रमणपछि घाइते भएका पौडेलको २ पुसमा उपचारका क्रममा काठमाडौंमा निधन भएको थियो ।
सरकारी सुविधा नलिन दबाब
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई सरकारले सवारी, इन्धन तथा आवासको सुविधा दिने निर्णय गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आफ्ना नेतालाई त्यस्तो सुविधा नलिन आग्रह गरेका छन् । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समितिले सुविधा नलिने निर्णय लिए आफू सुविधा उपयोग नगर्न तयार रहेको बताए । बैठकमा डा. शेखर कोइरालालगायत नेताले सुविधा लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।