खोजखबर

राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २ गते १२:१९ मा प्रकाशित

 

काठमाडौं, २ जेठ । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपलगायतका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरुले आज सहमति जुटाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठकले एघार प्रदेश र मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सहमति जुटाएको हो । सीमाङकन र नामाङकन भने पछि आयोग बनाएर टुङगाईने छ । नामाको चयन प्रादेशिक संसदले तय गर्ने छ ।
शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
सहमतिअनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिने भएको छ । दुवैको अधिकारलाई संविधानमा प्रष्टरुपमा पछि लेखिने छ ।
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लगाउनेलगायत अधिकारहरु रहनेछ ।
सहमतिलाई नेताहरुले ऐतिहासिक सहमति भन्दै आगामी जेठ १४ गतेभित्रै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण हुने बताएका छन् ।
यसैगरी, दलहरुले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा ११ वटा सङ्घीय प्रदेशहरु रहने समेत सहमति गरेका छन् ।
प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाएर हल गरिने सहमति गरेका छन् । प्रदेश सभालाई पनि सो अधिकार प्रदान गरिएको छ । सहमतिमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको भने असहमति जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरुले मिश्रित प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार १ सय ७१ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइने छ । निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १ सय ७१ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित ससंद रहने छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ४० जना निर्वाचित हुने सहमति भएको छ ।
तल्लो सदन ३ सय ११ जनाको हुने छ भने माथिल्लो सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट पाँच÷पाँच जनाको दरमा ५० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १० जना नियुक्त गरी ६० जना रहने सहमति भएको छ ।
न्याय प्रणालीमा पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने पनि सहमति भएको छ ।
प्रदेश–प्रदेशको विवाद, केन्द्र र प्रदेशको विवाद हल गर्नका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ । वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको अधिकारलाई कायम गर्दै बुबा तथा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका अन्य विवादहरु हल गर्नका लागि कानून अनुसार नै व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पछि नाम र सीमाङकन गर्ने गरेर राज्य पुनर्संरचनामा सहमति जुटाएको बताए । उनले केही अधिकार सहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाएको बताए ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि दलहरुका वीच पछि नाम र संघीय राज्यको सीमाना तोक्ने गरेर सहमति जुटाएको बताए ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शासकीय स्वरुपमा मिश्रित प्रणालीमा जाने सहमति भएको उल्लेख गरे ।
मधेसी मोर्चाका नेता विजय गच्छेदारले भने एघार प्रदेश बनाउने बारेमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए । राज्य पुनर्संरचनामा असहमति भएपनि संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने गच्छेदारले बताए ।
सहमति जुटेका शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल गरि संवैधानिकामा प्रतिवेदन बुझाईने छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय