उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन हुंदै

काठमाडौं, ९ चैत । उपभोक्ता संरक्षण् ऐन २०५४ परिमार्जन हुने भएको छ ।  ऐनमा भएका केही प्रावधान समयसापेक्ष नभएको , उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न नसकिएको तथा कालाबजारी र ठगी बढेकाले  ऐन परिमार्जन हुन लागेको हो ।
वाणिज्य विभागले ऐन संशोधन गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको ऐन विधेयक समितिबाट पास भैसकेकाले तत्कालै केही समयमै व्यवस्थापिका-संसदमा लैजाने तयारी भैरहेको वाणिज्य विभागका उपसचिव टीकाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । संशोधित ऐनमा बजार निरीक्षकलाई कारबाहीको पर्याप्त अधिकार, उपभोक्ता अदालत गठन, मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधान थपिएको उनले बताए ।
उपभोक्ता हितसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा यथाशीघ्र गरी उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउन छुट्टै अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै देशभरको बजार अनुगमन तथा सम्पूर्ण क्षेत्रमा गई विभागलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान, उपभोक्ताको जागरुकता वृद्धि गर्न माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय तहमा यससम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले ऐन संशोधन गरी यस विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाइएको भण्डारीको भनाइ छ । ऐनमा खाद्य आपूर्ति सहज, कालोबजारी, जम्माखोरीजस्ता कार्यको कानुनी आधार, अनुगमनको परीक्षण सूची तयार गरी मापदण्ड पुरा नगर्नेलाई कारबाही, बजार अनुगमनलाई केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका प्रावधान ऐनमा समावेश छन् ।
ऐनमा अहिले भएको प्रावधान अनुसार अनुगमनका बेला फेला परेको अनियमिततालाई काराबाही गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै अधिकारकर्मीले संशोधनको माग गरेका थिए । तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । बजारमा भएको अनियमितता रोक्न कारबाहीका लागि अदालत लैजानुपर्ने
भए पनि अहिलेको ऐनमा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कारबाही फितलो भएको विभागको
भनाइ छ ।
बाण्ज्य विभागले गत साउनदेखि सकि्रयताका साथ चालेको बजार अनुगमन हालसम्म तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । वाणिज्य विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न होटल, औषधि पसल,
रेस्टँरा, पेट्रोल पम्प, पानी उत्पादन कम्पनी लगायतका विभिन्न पाँच सय ४४ उद्योगको अनुगमन गसिकेको छ । त्यस्तै विभागको नेतृत्वमा उपत्यका बाहिर ७० वटामा अनुगमन गरेको जनाइएको छ । विभागको विराटनगर कार्यालयले  तीन सय ६६, वीरगन्ज कार्यालयले तीन सय १६, भैरहवा कार्यालयले दुई सय ८३, नेपालगन्ज कार्यालयले दुई सय ८४, धनगढी कार्यालयले दुई सय १७ वटामा अनुगमन गरेको पनि  विभागले जनाएको छ ।